दलित मुक्ति संगठनले लुम्बिनीमा पनि बुझायो ज्ञापनपत्र, संसदीय समिति गठनको माग

बुटवल । नेकपा एकिकृत समाजवादी निकट नेपाल दलित मुक्ति संगठन लुम्बिनीले देशव्यापी रुपमा दलित समुदायले भोगेको जातीय छुवाछुत तथा विभदमा सरकार मुकदर्शक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष मिना परियार, डोलेन्द्र गहतराज, यमबहादुर सुनार, रामबहादुर विक लगायतको टोलीले बुटवल स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्षमा पुगी सरकारकै निकायमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिबाट जातपात र छुवाछुतलाई प्रश्रय दिएको तथ्यहरु सार्वजनिक भएकाले तत्काल कारवाहीको माग गरिएको छ । देशव्यापी रुपमा दलितहरुमाथि भइरहेका संरचनागत विभेदका यस्ता घटनाहरुमा मेलमिलाप गरिने, परिवारको घेराभन्दा बाहिर लैजान नदिते, झूटा मुद्दामा फसाउने, ऐनकानूनलाई बेवास्ता गर्ने जस्ता कामहरु भइरहेको पनि ज्ञापनपत्रका उल्लेख गरिएको छ । संठनले हालै सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका-४ का सत्येन्द्र राम (चमार) र बरहथवा-५ की नेहा रौनियारबीच अन्तरजातीय प्रेम बिबाह पश्चात कानूनतः बिबाह दर्ता गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौति दिदै सत्येन्द्र विरुद्ध बालविवाह, लागुऔषधदेखि मानव बेचविखनसम्मको मुद्दामा फसाउने दुश्प्रयास गरिएको भन्दै सरकारलाइ सचेत गराएको छ । 

सिराह जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिका वडा नंबर १ की १७ वर्षीय रिकुकुमारी सदाको सामुहिक बलात्कारपछि हत्या, नवलपुरमा एक जना युवकको हत्या, अछाम जिल्लाको साफेबगर नगरपालिका वडा नं।९ स्थित बुढाकोट माविमा अविभावकहरु तथा विद्यालयमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थीहरुमाथि पूजारी चेतराज भ‌ट्टलगायतले गरेको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका घटनाले सरकारले आफैले बनाएको कानुनको कार्यान्वयनमा उदासिन दखिएको संगठनको भनाइ छ । संगठनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतको घटनामा तत्काल निश्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई कानूनी कार्वाही गर्न र पीडितलाई क्षेतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबीन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।

ुनेपाल सरकारले हालै भूमिलगायत ६ वटा जनताको मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसंग जोडिएका २९ वढी कानूनहरु एकसाथ प्रभावित हुने गरी ल्याएको अध्यादेशहरुले भूमिहिन दलितहरुलाई भन्दा भूमाफिया तथा दलाल पूजीपतिहरुलाई प्रत्यक्ष फइदा पुग्ने हुँदा उक्त अध्यादेशहरु फिर्ता लिई दलितमन्त्री विद्येयकहरुमार्फत कानून बनाउन माग गर्दछुु ज्ञापनपत्रका लेखिएको छ । यसैगरी संगठनले संविधानको प्रस्तावना, धारा १८, २४ र धारा ४०, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा दलित आयोगलगायतका विभिन्न प्रगतिशील व्यवस्थालाई अझ व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न दलित सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी वि.सं. २०५४ मा 'उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग विकास समिति' र २०६३ पछि बादी विकास बोर्ड गठन गर्यो भने २०६४ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय प्रकृक्तिको दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र तथा सल्लाहकार समिति बनाइयो तर यी सबै कागजमा सीमित हुन पुगेको बताउँदै 'दलित समुदाय' भन्ने अलग उपशिर्षकमा बजेट विनियोजन गरी दलित समुदायको लागि स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय बजेट कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न सर्वपक्षीय सर्वदलीय अधिकार सम्पन्न दलितअधिकार प्राधिकरणको गठन गर्न माग गरेको छ । संगठनको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापनपत्र बुझाएको केन्द्रीय उपाध्यक्ष मिना परियारले बताइन । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुखले जातीय भेदभाव र छुवाछुत मानव सभ्यताको कलंक भएकाले मागलाइ प्रधानमन्त्री कार्यालय समक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।