बुटवलका व्यवसायीको एउटै स्वर : कर तिर्छौ, तर मापदण्ड कानुनी र वैज्ञानिक हुनुपर्छ

बुटवल । बुटवलका व्यवसायिक संस्थाहरुले बुटवल उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएको विज्ञापन कर कानुनी रुपमा त्रुटीपूर्ण, अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेकाले खारेज गर्न आग्रह गरेका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देही, रुपन्देही उद्योग संघ, रुपन्देही व्यापार संघ र उद्योग व्यापार संघ बुटवलले बुधबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानको चिनारीका लागि राखिएका परिचय पाटीको विज्ञापन कर असुल गर्न ठेक्का दिएर रकम उठाउने प्रक्रिया थालेपछि त्यसले जटिल परिस्थिती सिर्जना गरेकाले उक्त ठेक्का खारेज गर्न नगरपालिकालाई आग्रह गरेका हुन् । 

‘विज्ञापन कर र परिचय पार्टीका विषयमा व्यवसायिक संस्थाहरु स्पष्ट रहेको र विज्ञापन करका नाममा परिचय पाटीको लागि तोकिएको शुल्क उठाउने निर्णय तत्काल खारेज गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा तत्कालै समस्याको समाधान खोज्न अनुरोध गर्दछौं ।’ पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ- ‘वैधानिक रुपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कर, राजस्व बुझाएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई कार्यस्थलको परिचय पाटीको कर नबुझाउन समेत अपिल गर्दछौ ।’

उपनगरपालिकाले ठेक्का मार्फत बिज्ञापन कर उठाउने जिम्मेवारी दिएको गणेश एण्ड सन्स कन्ट्रक्सनबाट विभिन्न व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरुमा पुगेर अशिष्ट र अभद्र व्यवहार गर्नुका साथै तोडफोड समेत गरी ज्यादतिपूर्ण व्यवहार गरेको पाइएको बताउँदै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले उक्त कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दै व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा परिचय बोर्डहरुमा गरिएको तोडफोडको उचित क्षतिपूर्तिको माग गरे । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाले लगाएको ठेक्का र त्यसको निर्णय प्रक्रियामा व्यवसायिक संस्थाहरुको सहभागीतामा कर लगाउने निर्णय भएको भनी बजारमा भ्रम सिर्जना गर्नेगरी गलत प्रचार भएको भन्दै पहिचान वोर्ड करका विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको र त्यसमा पहिलेबाट लागू हुँदै आएको प्रक्रिया अनुसार नै विज्ञापन कर लिन उचित हुने सुझाव दिईएको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटाले बताए । 

विज्ञप्तीमा भनिएको छ- ‘यहाँका व्यवसायिक संघसंस्थाहरु बुटवल उपमहानगरपालिकाको समग्र विकासमा सहकार्य गर्दै आइरहेको र नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्ने एवं व्यवसायिक कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट छौं । आर्थिक मन्दीले व्यवसायमा देखापरेका समस्याहरुलाई समाधान गर्नुको साटो थप मारमा पर्ने गरी सहमति एवं निर्णय नै नभएको विज्ञापन करको दायरा उल्लेख गरी जबरजस्ती असुल गर्नु व्यवहारिक होइन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

यस विषयमा पटक-पटक बुटवल उपमहानगरपालिकालाई समस्या समाधानका लागि अनुरोध गर्दै आएपनि त्यसमा आलटाल गरी कार्यालयको तर्फबाट कर शिर्षकको सिर्जना र असुलीको सम्पुर्ण दोष राजश्व परामर्श समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरुलाई लगाएर व्यवसायीहरुलाई भ्रम छर्ने काम गरिएको र अर्कोतर्फ छ बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन (खण्ड ८ बुटवल, असार २७ गते २०८१ साल भाग १ संख्या १०) मा कर अशुलीका लागि उल्लेखित बुँदाहरु विपरित ठेकेदार कम्पनीले जवरजस्ती कर अशुल्ने गरेको रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष दीपक अधिकारीले बताए । त्यस्तै ७ नं. बुदाँमा समान्यतया ३० स्क्वायर फुट साइजको व्यापार व्यवसाय र कार्यालय स्थलको परिचयपाटी एउटा र परिचयपाटी सहितको ६० वर्ग फुट बराबरको विज्ञापनको हकमा विज्ञापन कर लाग्ने छैन भनिएको भएपनि ठेकेदार कम्पनीले यो सुविधा समेत नदिएको राजश्व परामर्श समितिमा प्रतिनीधित्व गर्ने बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष विमलराज भट्टराईले बताए

बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका उद्योगी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान माथि लगाइएका परिचय बोर्डहरुको कर असुल्ने सन्दर्भमा ठेकेदारबाट ज्यादती गर्दै व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाउने काम भएको उद्योग व्यापार संघ बुटवलका अध्यक्ष विष्णु पाण्डेले बताए । उनले ठेकेदारबाट भएका त्यस्ता गतिविधि प्रति बुटवल उपमहानगरपालिका नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । 

यस विषयमा यी चार व्यवसायिक संस्थाका तर्फबाट पटक-पटक आफ्नो सटर, कम्पाउण्डमा पसल चिनाउने गरी कारोवार स्थलमा लगाइएको ब्यानर तथा स्टिकरहरुको शुल्क लिन नपाइने, आफ्नो उद्योग वा पसल भन्दा बाहिर प्रचारप्रसारका लागि राखिएका होडिङ्ग बोर्डहरु, राजमार्ग, सार्वजनिक स्थलहरु र विज्ञापनको उद्देश्यले भवनहरुमाथि लगाइएका विज्ञापन होडिङ्ग बोर्डहरुमा विज्ञापन कर तिर्ने र व्यवसायीहरुलाई उक्त कार्यका लागि प्रोत्साहन गर्ने कुराहरु राखिएपनि त्यसमा नगरपालिका समयमै गम्भिर नहुँदा यो विषय जटिल बनेकाले विज्ञापन करका नाममा परिचय पाटीको लागि तोकिएको शुल्क उठाउने निर्णय तत्काल खारेज गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा तत्कालै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरिएको हो ।