सरकारसंग बालेन थप आक्रोशीत, सरकारले भ्रमको खेतीगरेकाे आराेप

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द‍्र शाह (बालेन)ले सरकारले भ्रमको खेती गरिरहेको भन्दै सामाजिक संजालबाटै थप आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरेका छन्।  सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले भनेका छन्, 'भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ।'  उनले  यस बारे ६ बुँदा उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका छन्। 

सरकारले काठमाडाैँ महानगरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पठाउन देखाएकाे ढिलासुस्ती संगै संघीय सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री अाेली   र महानगर  प्रमुख बालेन्द्र शाह आमने सामने आएका हुन । संघ र स्थानीय तहका यी दुई सरकार प्रमुखको ‘इगो’ को लडाइँले काठमाडौँ महानगरपालिका ५५ दिनदेखि  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ। यही विषयमा सिंहदरबारले बागदरबारलाई र बागदरबारले सिंहदरबारलाई दोषारोपणमा उत्रेका छन ।

केही दिन अघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त महानगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किन जान मानिरहेका छैनन् भन्नेतिर हेक्का राख्नुपर्ने बताएका थिए। महानगर प्रमुख बालेनले त्यसको जवाफ सोमबार सामाजिक सञ्जालबाट फर्काउँदै सरकारसँग थप आक्रोश पोखेका हुन।

मेयर बालेनले लेखेको पहिलो बुँदामा  भनिएको छ- भ्यू टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने प्रचारित भ्रम हाे,  कहिलेदेखि नक्सापास मेयरले गर्न थाले ? सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन। कानुनले यही भन्छ। अनि यो सार्वजनिक साझेदारीले नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिइएको छ । अनि नक्सापास गर्न बसेको व्यक्ति स्वयंले नक्सापास गरिसकेपछि पनि बारम्बार दुई महिनासम्म पीपीपीमा कसरी नक्सापासको काम गराउने भन्ने विषयमा बैठक बसेको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ।'

उनले दोस्रो बुँदामा काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यकारी निर्देशक टिक्दैनन् भनेर भ्रम फैलाइएको भन्दै आपत्ति  समेत जनाएका छन्। 

यस्तो छ बालेनको भनाइ उदाहरण सहित ।

भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ। उदाहरणहरू :

१. भ्यू टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने प्रचारित भ्रम

कहिले देखि नक्सापास मेयरले गर्न थाले ? सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन। कानुनले यही भन्छ। अनि यो Public Private Partnership ले नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिइएको छ। अनि नक्सापास गर्न बसेको व्यक्ति स्वयंले नक्सापास गरिसकेपछि पनि बारम्बार दुई महिनासम्म पीपीपीमा कसरी नक्सापासको काम गराउने भन्ने विषयमा बैठक बसेको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ।

२. कार्यकारी टिक्दैन भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रम

अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा ४ जना कार्यकारी हटेका छन्। ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो। के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? २ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर।

हामीले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले हटाएका हौँ। सरकारले के कारण हटायो ? हामीले २ जना भ्रष्टहरूलाई हटाउँदा कार्यकारी टिक्न दिएन भन्ने सरकारले उत्तिनै संख्यामा तर असल काम गरेर बसेकालाई हटाउँदा काठमाडौँमा असल कार्यकारी टिक्न सरकारले नै दिदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? यदि ति २ जना मध्ये कुनै एक कार्यकारी नहटाएको भए यो कुरा नै आउदैन थियो त।

३. काठमाडौँमा कार्यकारी जना मान्दैनन् भन्ने लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाइ

सरकारले आफु मातहतका एकजना कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाउन सक्ने रैनछ भन्ने त यहाँबाट नै पुष्टि भयो। अहिले कर्मचारी जान मान्दैनन् भन्दै राजधानीको महानगरमा कर्मचारी पठाउन नसक्ने सरकारले भोलि दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सिडिओ जान मानेनन् भनेर पठाउन नसक्ला, अपराध रोक्न पुलिस जान सकेन भनेर पठाउन नसक्ला। एउटा घातक उदाहरण त नवलपरासी पश्चिमको सामूहिक झडपले पनि देखाएको छ।

आफ्नो कर्मचारीमा नियन्त्रण नभएको, कर्मचारीको विश्वासमा यतिसम्म गिरेको सरकारले समृद्धि ल्याइदिन्छ भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने ?

४. ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोकेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने फैलाइएको भ्रम

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ ले कार्यकारी नियुक्ती नभए सम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकारूपमा खटाउन सक्छ भनिएको छ। सरकारले यहिसमेत गरेको छैन, बरू उल्टै मेयरले चाह्यो भने राख्न सक्छ भन्ने भ्रम फैलाइदैछ।

सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय तोकिदिनु पर्नेमा सो नगरि प्रतिवेदन आए पछि भनेर आफ्नो गैरजिम्मेवारीलाई लुकाइरहेको छ।

५. कार्यकारीको छानविनको रिपोर्ट लुकाइयो भन्ने भ्रम

लुकाउनलाई त हुनु पर्यो नि, होइन। रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ।

६. मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नुपर्‍यो

मन्त्रीसँग समन्वयन गर्नु भनेको के हो ? पत्र लेख्ने, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गर्ने, त्यहि होइन ? विधि र वैधानिकतालाई समन्वयनसमेतको मान्यता नदिएर के व्यक्तिगत अन्तरंगमात्र खोजेको हो सरकारले ? हामीले मन्त्रीलाई पटक पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौँ। थप समन्वयन नखोजौँ, विधि र जिम्मेवारी खोजौँ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, हामी तपाईका दुश्मन होइनौँ, विकासका साझेदार हौँ। हामीले गरे जति विकासका सबै काम पनि तपाईकै कार्यकालमा भएका हुन् भनिदिउँला। तर त्यसो भन्दा पत्याउने बनाउन आग्रह, पुर्वाग्रहबाट मुक्त भएर विकासमा साझेदारी गरि त्यो दाबी गर्न सक्ने ल्याकत बनाउने जिम्मा तपाईकै हो। अनि जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईको भ्रष्ट कार्यकर्तासँग झुक्दैनौँ। महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन। अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबै भन्दा ठूलो कुरा सुशासन हो। भ्रष्टहरूविरूद्धको लडाइँ हो।

सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे तयार छु, तर सम्झौता गर्दिन। सुशासन कायम गरेरै छोड्छु।