मलाई प्रष्टीकरण सोध्ने र हटाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍लाई मात्रै छ : घिसिङ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छन् ।पाँच पेज लामो प्रष्टीकरणमा उनले मन्त्रालयले सोधेको प्रष्टीकरणको कानुनी आधारदेखि आफूलाई प्रश्न सोध्नुको कारणबारे उल्टै प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

कुलमानले बिहीबार बुझाएको जवाफमा आफू मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम नियुक्त भएकोले आफूलाई प्रष्टीकरण सोध्ने र हटाउने अधिकार समेत मन्त्रिपरिषद्कै भएको भन्दै आफूलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयले सोधेको प्रष्टीकरणमा कसुर यकिन समेत नभएको कुलमानको दाबी छ ।

कसुर नै यकिन नभएको गोश्वारा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने उनले जवाफ दिएका छन् ।  त्यस्तै, आफूले पठाएको पहिलो स्पष्टीकरण के कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन भन्ने कारण खुलेको छैन नखुलेको भन्दै यस्तो अवस्थामा आफूले उचित प्रतिवादको मौका नपाएको उनको गुनासो छ । मन्त्रालयले सोधेको प्रष्टीकरणमा कसुर यकिन समेत नभएको कुलमानको दाबी छ ।

कसुर नै यकिन नभएको गोश्वारा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने उनले जवाफ दिएका छन् । त्यस्तै, आफूले पठाएको पहिलो स्पष्टीकरण के कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन भन्ने कारण खुलेको छैन नखुलेको भन्दै यस्तो अवस्थामा आफूले उचित प्रतिवादको मौका नपाएको उनको गुनासो छ ।

मन्त्रालयले कार्यप्रगतिको सम्बन्धमा सोधेको प्रष्टीकरणमा कुलमानले आफ्नो नियुक्ति पश्चात्को प्रगतिको सूचकाङ्क हेर्न सुझाएका छन् । यो सूचकले नै आफ्नो प्रगति उजागर गर्ने उनको जवाफ छ । आव २०८०/८१ को कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन नै नगरी स्पष्टीकरण माग गरिएको विषय आफैमा अपरिपक्व र अनुचित रहेको समेत बताएका छन् । 

२४ घण्टाको मात्रै समय दिएर प्रष्टीकरण सोधिएकोमा समेत उनको गुनासो छ । सोधिएका प्रश्नको आधारमा २४ घण्टा भित्र पेस गर्नुपर्ने जरुरपना नदेखिएको भन्दै पर्याप्त समय नदिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल रहेको उनको भनाइ छ ।

कुलमानलाई मन्त्रालयसँग म्यान्डेड नै नलिई भारतसँग मूल्यवृद्धि हुनेगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको आरोप लागेको थियो । 

तर, उनले नयाँ दर तय गर्दा ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिव विषयमा म्यान्डेट लिइएको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने व्यवस्था रहेकोमा यो वर्ष १।५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको भन्दै यो मूल्यवृद्धि विगतको भन्दा सबैभन्दा कम भएको उनको दाबी छ । यसमा चित्त नबुझेको भए सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत् आदान प्रदान सम्झौता बमोजिमको विद्युत् आयात नहुने उनले प्रस्ट्याएका छन् । 

सम्झौताको विषयमा जिम्मेवार अधिकारीलाई हतोत्साहित गराउने काम भएको भन्दै उनले यसो गर्दा दूरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि विचार पुर्‍याउन उनले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । 

त्यस्तै, स्वीकृति नै नलिई विभिन्न ठाउँको स्थलगत भ्रमणमा गएको विषयमा प्रष्टीकरण लेख्दै त्यो आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन् । साउनदेखि फागुन १३ गतेसम्म स्वदेशभित्र १४ पटक र विदेशमा २ पटक भ्रमणमा गएको उनको भनाइ छ । उनले मन्त्रीबाट स्वीकृत भएको भ्रमण आदेशको पनि खर्चको निकासा नदिएको गुनासो समेत गरेका छन् । 

आवश्यक सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा मन्त्रालय उल्टै अति गौण र स–साना विषय उठान गरी असजिलो पारी मानमर्दन र हतोत्साहित गर्ने काम भएको भन्दै यस्तो नगर्न समेत उनको आग्रह छ ।