सर्वोच्च निर्देशनालयको पत्र एकपक्षीय र पूर्वाग्राही: एनआरएनए

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आइतबार परमादेशको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको विषयलाई एनआरएनए डा।बद्री केसी पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।

काठमाडौँस्थित संघको सचिवालयलाई एक पत्र पठाउँदै सर्वोच्चको  फैसला बमोजिम गठित  शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई नै बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालय प्रयोग गर्न दिन निर्देशन दिएपछि डा।बद्री केसी समूहले अदालतको निर्देशनलाई एकपक्षीय र पूर्वाग्राही रहेको जनाएको छ ।

संघका महासचिव गौरिराज जोशीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावना विपरित क्षेत्राधिकार बाहिर गई सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी दिइएको  निर्देशनप्रति संघले कानुनी उपचार खोज्ने जनाए । 

सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन गर्न सचेत गराउंदै अदालतले  एनआरएनए सचिवालयलाई आइतबार दोस्रो पत्र पठाएको थियो । निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने सदस्यहरुलाई उपस्थित गराउनका साथै एमआइएस सिस्टम, कागजात, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामग्री, दस्तावेजहरु लगायत पुरै कार्यालय उच्चस्तरीय  समितिलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ ।

सात दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र बमोजिम कार्यान्वयन नगरेमा अदालतको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगरेको भनि प्रतिवेदन सम्मानित अदालतमा पेश गरिने व्यहोरा पत्रमा खुलाईएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अदालतको फैसला बमोजिम सहजीकरण गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र  कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृतलाई समेत उच्चस्तरिय समितिको बैठकमा सहजिकरण गरि उपस्थिति जनाउन छुट्टै  पत्र पठाई निर्देशन दिएको छ । पत्रमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलाहरुको अपव्याख्या नगर्न चेतावनी पनि दिइएको छ।

सर्वोच्चका  न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८०  चैत २१ गते परमादेश जारी गर्दै एनआरएनएलाई  एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेको नेतृत्वमा  गत मंसिर ४ गते बसेको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकले आगामी मे ३–५ तारिखमा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको  छ । तर सर्वोच्चको गत  साउन २२ गतेको  अर्को फैसलाले आफुहरुलाई काम गर्न बाटो खुला गरि दिएको दावी गर्दै  बद्री केसी समूहले आउँदो अक्टोबर महिनामा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, भवन भट्ट, बद्री केसी, कुल आचार्य समेत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको अहिले सम्म १० वटा बैठक बसिसकेको जनाइएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०८१ फागुन ११ गते तदनुसार २३ फेब्रुअरी २०२५ मा संघको नाममा पठाएको पत्रलाई आधार बनाएर सामाजिक संजाल लगायत विभिन्न सञ्ंचार माध्यममा आएका समाचार–सामाग्रीहरुप्रति गैरआवासीय नेपाली संघको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको छ।
संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ९सन् २०२३(२०२५ कार्यकाल० को आधिकारिता सम्बन्धित विषय उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नं। ०८०(ध्इ(११५७ मा सुनुवाई हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदन नं। ०७९(ध्इ(१५०७ को मिसिल कागजात र फैसलाको पूर्ण पाठ समेत अवलोकन गरि मिति २०८१र०४र२२ मा संघको ूसंघको महाधिवेशनहरु एक अर्काको मातहतका रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग ठहर भई ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ९सन् २०२३(२०२५ कार्यकाल० ९कार्य समिति० को कार्य अवधिसम्म काम गर्न पाउने ठहर भएकोू पुनः स्मरण गराइन्छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको रिट निवेदन नं। ०७९(ध्इ(१५०७ र रिट निवेदन नं। ०८०(ध्इ(११५७ का सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय लिई अघि बढ्ने सम्म सहमति भएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक कार्य हुने नै हाम्रो विश्वास छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतबाट भएको रिट निवेदन नं। ०८०(ध्(११५७ लाई नजरअन्दाज गर्दै रिट निवेदन नं। ०७९(ध्(१५०७ लाई मात्र आधार बनाएर दिइएको निर्देशन एकपक्षीय र पूर्वाग्राही रहेको हाम्रो ठहर छ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावना विपरित क्षेत्राधिकार बाहिर गई सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी दिइएको निर्देशनप्रति संघले कानुनी उपचार खोज्ने समेत जानकारी गराइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएको रिट निवेदन नं ०८०(ध्(११५७ कै कार्यान्वयन गर्दै संघको वर्तमान कार्यसमितिको निर्णय अनुसार एनआरएनएको १२ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ ९असोज २५ देखि २८० मा काठमाडौँमा हुने जानकारी गराइन्छ । सो महाधिवेशनको लागि संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ९एनसीसी० हरुमा सदस्यता वितरण सुरु गरिसकिएको समेत जानकारी गराइन्छ ।
अन्त्यमा, केही सञ्चारमाध्यममा तथा सामाजिक सञ्जालमा नितान्त भ्रमपूर्ण र अफवाह फैलाउने किसिमले आएका विषयहरुलाई वास्ता नगरी पाइपलाइनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन, यूरोप क्षेत्रीय सम्मेलन लगायत सदस्यता, आगामी जुलाईमा गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको अधिवेशन र आगामी मिति २०८२र०६र२५ देखि २८ ९तदनुसार सन् २०२५ अक्टोबर ११ देखि १४० मा हुने गरि तय भएको संघको १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनमा ध्यान केन्द्रीत गरी सहयोग र सहकार्य गर्न सम्पूर्ण एनसीसीहरु सहित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।
धन्यवाद ।
मिति स् फेब्रुअरी २४ २०२५
भवदीय,
गौरी राज जोशी
महासचिव
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्