लुम्बिनी प्रदेश सरकारको शैक्षिक अभियान : मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व

मुख्यमन्त्री अर्घाखाँचीको अर्घा रजस्थल माध्यमिक विद्यालय र सामाजिक विकास मन्त्री बर्दियाको एकप्रिय राठौर माध्यमिक विद्यालयमा पुग्दै....।  

प्रदेश सरकारले ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’लाई हस्तक्षेप नगरीकन ‘प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय’ इत्यादि विषयमा अधिकार पाएको छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो । तरपनि कतिपय विषयहरू आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्दा पनि महत्त्व र चासोको विषय हुन सक्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यति बेला सामुदायिक र संस्थागत गरी ६ हजार तीन सय ४० विद्यालयहरू छन् ।

सोमध्ये चार हजार पाँच सय ३१ अर्थात् कूल विद्यालयको ७२.४६ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरू छन् । यति बेला लुम्बिनी प्रदेशमा १२ लाख ८८ हजार दुई सय ९८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या भने ९ लाख २५ हजार ६ सय २९ जना छन् । ७१.८४ प्रतिशत विद्यार्थी यति बेला सामुदायिक विद्यालयका सम्पत्तिका रूपमा छन् । विभिन्न तह र थरीका गरी यति बेला २३ हजार पाँच सय ५२ जना शिक्षकहरूले अध्यापन गर्दै आइरहेका छन् । 

गत वर्ष अर्थात् शैक्षिक वर्ष २०८० को एसइईमा सहभागी विद्यार्थी सङ्ख्या ८० हजार तीन सय २७ थिए । नतिजा आउँदा ग्रेडेड (सरल भाषामा बुझ्दा विषय नलगाई उत्तीर्ण) को प्रतिशत ३८.७२ प्रतिशत थियो । २०८० मा देशको कूल ग्रेडेड प्रतिशत भने ४७.८७ प्रतिशत भेटिन्छ । यसै पनि केन्द्रको तुलनामा प्रदेशको नतिजा ९.१५ प्रतिशत कम आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयतर्फको एसइई ग्रेडेड नतिजा २७.९० प्रतिशत पाउन सकिन्छ । ७९ वटा सामुदायिक विद्यालय ननग्रेडेड अर्थात् विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन नसक्नेमा पर्दछन् । यी हाम्रा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका विद्यालयका सफेद ऐना हुन् । विद्यालयमा कुनै पनि तहको नतिजा सन्तोषजनक छैन यति बेला । एसइईको नतिजा सोचेजस्तो आउन नसक्नुमा सरोकारवाला सबैको समान दायित्व र जिम्मेवारी रहने कुरामा कसैको दुई मत नहोला । तर को कति हिस्सेदार हुन् भन्ने कुरामा थोरै, धेरै अर्थ रहने नै भयो । 

तैपनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, शिक्षाको जगको रूपमा रहेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको दायित्वबाट भाग्न सक्ने कुरै भएन । त्यसैले यही २०८१ फागुन ९ गते १२ वटा जिल्लाको १४ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूबाट एकैसाथ चार हजार पाँच सय ३१ सामुदायिक र पाँच सय ४० धार्मिक विद्यालयहरूमा सरोकारवालाहरूको सामूहिक नेतृत्वमा मेरो विद्यालय  'मेरो विद्यालय: मेरो दायित्व' अभियान लञ्च हुँदै छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफू पढेको अर्घाखाँचीको अर्घा रजस्थल माध्यमिक विद्यालयमा र सामाजिक विकास मन्त्री माननीय जन्मजय तिमिल्सनाले बर्दियामा आफूले पढेको एकप्रिय राठौर माध्यमिक विद्यालयमा गई कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दैछन् । अन्य मन्त्रीहरु समेत आ-आफूले पढेका विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनेछन् । तोकिएको दिनभर विद्यालयमा नै रहेर शैक्षिक गतिविधिमा सार्थक सहभागिता जनाउने छन् । यो कुनै अनुगमन र नियमन होइन बरु सहजीकरण भने हो । 

मेरो विद्यालय मेरो दायित्व अभियानले पक्कै पनि आफ्नो विद्यालयप्रति सबैलाई कर्तव्य वोधक बनाउने नै छ । यसको अर्थ आफ्नो विद्यालयलाई भौतिक,आर्थिक,नैतिक एवम् शैक्षिक रूपमा साथ,सहयोग र समर्थन गरी सर्वपक्षीय क्षेत्रमा  विकास गर्न पक्कै पनि प्रेरणा दिने छ । घचघच्याई रहने छ । बुढापाकाले भन्दै आएको कुरा छ नि–आमाको दूधको भारा तिर्ने । कुरो त्यति हो ।

जुन विद्यालयबाट आफूले शिक्षा ग्रहण गरियो नि सोही विद्यालयको हेरचाह गर्नु,उन्नति र प्रगतिका लागि सहयोग गर्नु, सङ्कटमा भए समाधान खोज्न प्रेरणा दिनु नै पूर्व विद्यार्थीको हैसियतले साझा जिम्मेवारी हुन सक्छ । मेरो विद्यालय राम्रो हुन सकेमा पक्कै पनि मलाई गौरव हुनेछ । मेरो विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने मेरो पनि दायित्य हो । कर्तव्य हो । भूमिका कहीँ न कहीँ रहन्छ जो । संक्षिप्तमा यसरी नै बुझौँ । 

नेपाली भनाई नै छ –हिड्दै छ पाइला मेट्दै छ । घाम र पानी ओत्ने छातालाई शीतलता र ओतिने ठाउँ पाएपछि मान्छेले भूलेजस्तै आफूले पढेर ज्ञान आर्जन गरी विशिष्ट स्थानमा पुगेको मानिसले छाता वा टेक्ने लौरो बिर्सेजस्तो अवस्थामा विद्यालय हुँदा अवस्था के रहला ? एक पटक विगत फर्काएर इतिहास सम्झाउने र वर्तमानमा आफ्नो बुद्धि,विवेक र बर्कतले भविष्यमा गर्न सकिने सहयोगप्रति कृतज्ञ रहनका लागि प्रदेश सरकारको यो खाले स्वयंसेवी अभियानले पक्कै पनि शिक्षामा केही नयाँ सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।

एक पटक आफू पढेको विद्यालय र आफूलाई दाँज्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । गर्न सकिने सहयोग र आफ्नो योगदानलाई विद्यालयतिर फर्काउन सम्भव हुनेछ । आफ्नो प्रतिभा,क्षमता,योग्यता र विशेषताहरूलाई विद्यालयको कक्षाकोठामा पोख्ने अवसर पूर्व विद्यार्थीले पाउने छन् । हिजो आफूले पढ्दाको विद्यालय र आजको विद्यालयको अवस्थालाई तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्ने छन् । आफूले पढेको विद्यालयको शैक्षिक,भौतिक उन्नतिका लागि भविष्यमा के कस्ता आइडियाहरूमा सहयोग गर्न र सुझाव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ? यो अभियानले पक्कै पनि नयाँ आयाम थप्ने छ ।

प्रदेश सरकारको यो शैक्षिक अभियानको खास उद्देश्यहरू भनेकै आफू पढेको विद्यालयप्रति सेवा भाव प्रकट गर्नु नै हो । सरोकारवालाहरूलाई विद्यालयप्रति सकारात्मक सुधारका लागि भूमिका बोध गराई सहयोगी भावनाको जागृत गराउनु नै हो । त्यसै गरी आफूले पढेको विद्यालयको शैक्षिक,सामाजिक,आर्थिक,भौतिक,मानवीय पक्षमा सक्दो सहयोग र सहजीकरण मा हातेमालो गर्न यो अभियान काफी हुनेछ । 

यसरी पूर्व विद्यार्थीका रूपमा आफू विद्यालयमा पुगेपछि विद्यालयको वर्तमान शैक्षिक सिनारियो देख्न सम्भव हुनेछ । शिक्षामा पछि पारिएका वा परेकाहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सहयोगी भूमिका विद्यालयले प्राप्त गर्न सक्नेछ । जसको कारण विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरू विद्यालयको चारदिवार भित्र आइपुग्नेछन् । विद्यालयले आयोजना गर्ने शैक्षिक गतिविधिहरूमा आफूलाई समाहित गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

विद्यालय परिसरको सरसफाइ,विद्यार्थीको स्वास्थ्य,वातावरणीय सहयोगका लागि पूर्व विद्यार्थीको हैसियतले प्रशस्तै सहयोगी भूमिका प्राप्त हुनेछ । विद्यालयलाई आवश्यक सरसहयोग प्रदान गर्ने सुनौलो अवसर पाइनेछ । सम्भव भएमा वा आफ्नो ज्ञान,सीप र क्षमता भएको खण्डमा विद्यालयको शैक्षिक एवम् शैक्षणिक योजनामा सहयोग गर्न सकिने छ । 

यो अभियानमा सरिक भई रहँदा बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री विद्यालय बनाउन,पूर्व विद्यार्थीको हैसियतले सक्दो सहयोग मिल्ने नै छ । सामुदायिक विद्यालयप्रतिको मोह भंगको वर्तमान अवस्थालाई सुधार गरी सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति र उन्नति गर्न सहयोग गर्दछ भनेर नै सन्देश प्रभाव गर्ने गतिलो अभियान नै मेरो विद्यालय : मेरो अभियान हुन सक्नेछ । 

विद्यार्थीका विविधता,क्षमता उद्यमशील भावनालाई बुझेर सूचना,प्रविधिसँग जोड्न पनि यो अभियानले सकारात्मक गोरेटो देखाउन सक्नेछ । शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति र विद्यार्थीलाई उत्तरदायी भूमिकामा समाहित गर्न सक्नेछ । नयाँ नयाँ खोज, अध्ययन र अनुसन्धानमा समेत यो अभियानलाई कहि कतै जोड्न सकिनेछ । विद्यालयमा भर्ना भए जति सबै विद्यार्थीलाई टिकाउनका लागि रणनीतिक योजना निर्माण,विद्यालयलाई आम्दानीसँग जोड्ने कला र सीप सिकाउन समेत यो अभियानले सक्दो सहयोग गर्नेछ ।

विभिन्न खालका हिंसा र अन्यायका विरुद्धमा कटिवद्ध रुपले प्रस्तुत हुने आँट यही अभियानले विद्यार्थीलाई पूर्व विद्यार्थी मार्फत दिन सक्नेछ । विशेष कक्षा सञ्चालन र परामर्श दिन सक्ने हैसियत समेत यही अभियानले कायम गर्नेछ । सिक्ने र सिकाउने कर्ममा मेरो विद्यालय ः मेरो दायित्व, बलियो शैक्षिक अभियान हुनेछ । 

प्रदेश सरकारले विद्यालयमा आफ्नो बजेट भौतिक विकासमा (भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, तारबार, सामग्री खरिदमा) लगानी गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन गर्ने हैसियत राख्दैन । त्यो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा पनि होइन तर प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको ठुलो हिस्सा विद्यालय तहमा खर्चिएकै छ । त्यसैले पनि मेरो विद्यालय मेरो दायित्व अभियानले प्रदेश सरकार र विद्यालयलाई जोड्ने सेतुको रूपमा काम गर्न सक्नेछ । मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको प्रदेश समस्या समाधान समितिले कक्षा ९ देखि १२ सम्मको माध्यमिक तहको शिक्षालाई प्रदेश मातहत राख्नु वाञ्छनीय छ भनेर संविधानलाई साक्षी राखेर सङ्घीय समस्या समाधान समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरी उतै प्रेषण गरिसकेको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्चिने विद्यालयमा तर जिम्मेवारी वा अनुगमन,नियमन गर्ने अधिकार नराखेपछि बजेट खर्चिनुको कुनै तुक छैन भन्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तैपनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्यालय तह नै विद्यार्थीको भविष्य निर्माणको नर्सरी भएको ठानेर नै उनीहरूका मनोभाव बुझ्न, विद्यालयसँग हातेमालो गर्न र विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समितिसँग नजिकको साइनो गाँस्नका लागि 'मेरो विद्यालय मेरो दायित्व' शैक्षिक अभियानको थालनी गर्दैछ । यस अभियानले थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ । 

यो अभियानमा लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत सबै मन्त्रीहरू, माननीय प्रदेश सभाका सदस्यहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, शिक्षा प्रेमी, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, वकिलहरू, निवृत्त कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, शिक्षा विज्ञ, अनुसन्धानकर्ताहरू, पत्रकार, अगुवा किसानहरूले समेत यो अभियानमा सहजकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । यो एउटा उदाहरणीय शैक्षिक अभियान हुनेछ । नतिजा त कस्तो आउला समयले निर्दिष्ट गर्नेछ ।