सामाजिक संजाल, नियन्त्रण कि नियमन ?

देबराज पोख्रेल

दुनियाँ सबैभन्दा धेरै सामाजिक संजालबाट प्रभावित भईरहेको वर्तमान समयमा यसको उपयोग, दुरुपयोग, नियमन र नियन्त्रणको विषय जटिल र विवादास्पद बन्दै गएको छ। हरेक प्रविधिको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुन्छन । सकारात्मक पक्षलाई अधिकतम प्रयोग/उपयोग गर्ने र नकरात्मक पक्षलाई बेवास्ता, नियमन गर्दै जान जरुरी हुन्छ। तर, यसलाई उपयोग गर्ने नाममा अराजकता र नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण, दुई अतिबाद दुनियाँभर देखा परेका छन् ।

नेपालमा पनि समाजिक संजालको प्रयोगको व्यापकतासँगै यसको नियमन जरुरि थियो। सोहि अनुरुप सरकारले सामाजिक संजाल नियमन गर्ने विधेयक अगाडि बढाएको छ। यसबाट, स्वभाबिक रुपमा पक्ष र विपक्षमा बहस शुरु भएको छ। बहसलाई सकरात्मक रुपमा लिनु पर्दछ। बहस हुन्छ, कानुन बन्छ, कार्योन्वयन गर्दै जाँदा आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ, यो स्वभाबिक प्रक्रिया हो।

विपक्षमा बहस गर्नेहरुले पनि नियमन गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क गरेको भेटिदैन तर, उनीहरुको गम्भिर आशंका सरकारले यो ऐन मार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चाउदैछ भन्नेमा देखिन्छ। पक्षमा बहस गर्नेहरु पनि केहि गलत छ भने सच्चाएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता राखेको पाईन्छ। पंतिकार सैद्धान्तिक रुपले 'नियमन गर्नु पर्छ' भन्ने मान्यता राख्ने हुँदा विधेयकका सकारात्मक पक्षलाई दृढ समर्थन गर्दै, केहि सच्चाउनु पर्ने विषयमा केन्द्रित भएर यो आलेख तयार गरिएको छ।

प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद-२ मा सामाजिक संजाल प्लेटफर्म संचालन अनुमति लिनु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ। दफा ३ अनुसार, 'प्लेटफर्म संचालन गर्न चाहने कम्पनि, फर्म वा संस्थाले यस ऐन बमोजिम प्लेटफर्म संचालन गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्छ' भनिएको छ। झट्ट हेर्दा, दर्ता गरेर चलाउन पर्छ भन्ने स्वभाबिक लाग्न सक्छ। तर, दफा-२ (घ) मा प्लेटफर्मको परिभाषा यसरि गरिएको छ- 'प्लेटफर्म' भन्नाले ईण्टरनेट प्रयोगकर्ता ब्याक्ति/ब्याक्ति, ब्याक्ति र समूह वा संस्था र समूह वा संस्थाका बीच बिचार वा जानकारी आदान प्रदान गर्न वा सामाजिक अन्तरक्रिया गर्न सकिने गरि विद्युतीय माध्यमद्वारा स्पेसमा सिर्जना गरिएको एप,वेवसाईट ब्लग, एआई टुल्स वा यस्तै प्रकृतिका सार्बजनिक रुपमा उपलब्ध सामाजिक संजाल प्लेटफर्म सम्झिनु पर्दछ।

अर्थात, प्रस्ताबित ऐनले ईण्टरनेटको माध्यमबाट दोहोरो सम्बाद, छलफल वा अन्तरक्रिया हुने कुनैपनि प्लेटफर्म बिना दर्ता चलाउन बर्जित गरेको छ। टिकटक दर्ता भएको छ। फेसबुक, ट्विटर जस्ता ठूला कम्पनि दर्ता गर्न आउलान किनकि उनीहरुको ब्यबसाय हो। ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता संचारका माध्यमहरु दर्ता हुन् आएनन् बन्द गर्ने ? शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा अत्यन्तै सहयोगी एप, एआई टुल्स आदि दर्ता गर्न आएनन् भने के गर्ने ? रिसर्चगेट, गिटहब, च्याटजिपिटी, डिपसिक,जुम
लगायत दोहोरो वा सामुहिक सम्बाद मार्फत शिक्षा, तालिम आदि दिने प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने ? हिजो राणाले पढ्न रोके र अहिले ईण्टरनेटको माध्यमबाट प्रबिधि, सिप, आधुनिक शिक्षा लिनबाट बन्चित गर्ने प्रयत्न त हुदै छैन ?।

ऐनमा 'दर्ता र संचालन' प्रक्रिया झन्झटिलो बनाइएको छ। सकेसम्म आउदै नआउँन, आएपनि लामो समय संचालन गर्न नसकुन भन्ने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ। तसर्थ, 'प्लेटफर्म' र 'सामाजिक संजाल' को परिभाषा सच्चाउनुका साथै दर्ता र संचालन प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्दछ। त्यसैगरि बेनामी वा छदम नामबाट पेज, ग्रुप बनाउन नपाउने ब्यबस्था गरिएको छ। यसमा थोरै व्याख्या जरुरी छ। किनकि, सामाजिक मुभमेण्टहरु, स्वयमसेवी कामहरु दर्ता गरेर मात्र गरिँदैन। रक्तदान, जीवनदान, मर्निङ्ग वाक ग्रुप वा कुनै महामारीमा उद्धार गर्न अपर्झट बनाईने ग्रुपहरु बागमती सफाई अभियान, बाख्रा/कुखुरापालक किसानहरुले सुचनार अनुभब आदनप्रदान गर्न बनाएका ग्रुपहरु जुन कुनै निकायमा दर्ता हुँदैन । यस्ता ग्रुप बनाउँदा जेल जानु पर्ने हो कि होइन ? त्यसैगरी, ऐनले डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत लुज फोरमहरु बनाउन निषेध गरेको देखिन्छ। यसले लेख्न, बोल्न र संगठित हुन पाउने संवैधानिक हक कुन्ठित गर्छ कि गर्दैन ? यसमा प्रष्टता जरुरी छ।

ऐनको दफा १९ मा साइबर बुलिंग अर्थात गलत वा हानिकारक बाक्य ,शब्द, चिन्ह, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रब्य-दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, लाईक गर्ने, शेयर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तिन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्राबधान राखिएको छ। कानुनि सचेतनाको र साक्षरताको कमिका कारण धेरै निर्दोषहरु फस्न सक्ने हुँदा यो विषयलाई अलि ब्याख्या गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी, कतिपय प्रावधानहरु जस्तै: कसैको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, गोप्य जानकारी खुलासा
गर्ने, झुट्टा आरोप लगाउन नहुने भनिएको छ। यसमा पनि प्रष्टता जरुरी छ। यसले खोज पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैगरी, स्केच बनाउन, क्यारिकेचर गर्न नपाउने जस्ता प्रावधानको विषयमा पुनर्विचार जरुरी छ।

हरेक क्षेत्रमा ब्यापक प्रभाब पारिरहेको सामाजिक संजाल नियमन गर्दै व्यवस्थित बनाउनु अपरिहार्य छ। तर, जसरी अत्यन्तै कडा सजायाको प्राबधान सहित विधेयक ल्याइएको छ, त्यसले वास्तबिक दुनियाँबाट भर्चुयलमा प्रवेश गरिसकेको युगलाई रोक्ने, नागरिकमा एकप्रकारको डरत्रास कायम गर्ने, दुनियाँ उच्चतम प्रविधिसँग एकाकार हुने सम्भावनालाई न्युन गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले, सरकारले हतारो नगरी ब्यापक छलफल गरेर उक्त विधेयक अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।