पत्रकार महासङ्घकाे २३ बुँदे ‘धुलिखेल घोषणापत्र’, सामाजिक सञ्जाल विधेयक पुनर्लेखन माग

काभ्रेपलान्चोक । नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिको दोश्रो पूर्ण (प्रथम कार्यमूलक) बैठकले बुधबार २३ बुँदे ‘धुलिखेल घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलमा सम्पन्न समितिको दुहिदिने दोस्रो पूर्ण (प्रथम कार्यमूलक) बैठकपछि उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

बैठकले सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकमा अङ्कुश लगाउने किसिमका रहेकोमा महासङ्घको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल विधेयक फिर्ता लिन माग गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले बताइन। “आवश्यक परामर्श गरी पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलसमक्ष माग गरेका छौँ”, उनले भनिन् ।

कतिपय सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकार ऐन बमोजिम नियुक्ति पत्र, सेवा सुविधा र नियमित पारिश्रमिक नदिएको गुनासो रहेकाले सञ्चारमाध्यम लार्ई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र सरकारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा समयसापेक्ष संशोधनसहित अनुगमन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ ।

केही जिल्लामा सञ्चारकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहार र धम्कीको घटनामा महासङ्घको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनसहित कार्यस्थलमा पत्रकारको भौतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न बैठकले गृह प्रशासनसमक्ष माग गरेको छ ।

बैठकले गत असोज दोस्रो साताको बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गसहितका पूर्वाधार र सङ्कटग्रस्त घोषित काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा पुनः निर्माण तथा विपद् प्रभावितको यथाशक्य पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

२७औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उक्त कार्यसमितिको तीन वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष शर्माद्वारा बैठकमा प्रस्तुत नीतिगत प्रस्ताव, महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रस्ताव तथा कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रस्तावहरू बैठकमा प्राप्त सुझावहरूका आधारमा सम्बोधन गर्ने गरी पारित समेत  गरिएको छ ।

के-के छ घाेषणा-पत्रमा ?

१. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारको हितलाई आफ्नो मूल लक्ष्य ठानेर सम्झौताहीन रूपले अगाडि बढ्न महासंघ प्रतिवद्ध छ । अगुवा नागरिक संस्थाकोरूपमा महासंघ लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेही शासन प्रणालीको पक्षमा समेत अडिग छ ।

२. महासंघसहित सरोकारवालाले पटक पटक छलफल गरी संशोधनका लागि दिएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ पारित भएकोमा महासंघको यो बैठक आपत्ति प्रकट गर्दछ । विगतमा महासंघसहित सरोकारवालाहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेटेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।

३. सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अंकुश लगाउने किसिमका रहेकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघसहित सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी नागरिकका मौलिक हक हनन् हुने गरी ल्याइएको विधेयकलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने ठहर यो बैठकले गरेको छ ।

यसर्थ, उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई मात्रै नियमन गर्नेगरी सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूसमक्ष माग गर्दछ । अन्यथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यूमिडियाको प्रभावकारितामा अंकुश लगाउने गरी बन्ने विधेयकका विरुद्व महासंघ संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ ।

४. आमसञ्चार क्षेत्र र श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान, सेवा सुविधाको व्यवस्था र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभिवृद्धि गर्नेगरी आवश्यक नीति, कानुन र बजेट विनियोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग पहलकदमी, संवाद, सहकार्य र खबरदारी गरिने छ । सञ्चार कानुनहरू निर्माण गर्दा पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालासँगको सहकार्य र राय सुझाव लिने वातावरण सुनिश्चित गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ ।

५. कतिपय सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकार ऐनबमोजिम नियुक्ति पत्र, सेवा सुविधा र नियमित पारिश्रमिक समेत नदिएको गुनासो छ । महासंघको यो बैठक सञ्चारमाध्यमलार्ई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र सरकारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा समयसापेक्ष संशोधनसहित अनुगमन र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

६. श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानका लागि दबाब, छलफल, कानुनी प्रक्रिया र प्रदर्शन लगायत संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै सामूहिक सौदाबाजीमार्फत श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रम अधिकारका लागि कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

७. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियमित अनुगमन गर्दै आएको महासंघ पत्रकारको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा र व्यवसायिक विकासका लागि प्रतिबद्ध छ । बझाङ शाखा अध्यक्ष ललितबहादुर सिंहलाई सांघातिक आक्रमण भएको घटनामा सत्यतथ्य छानविन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन महासंघ माग गर्दछ ।

धरानका पत्रकार गोपाल दाहालमाथि भएको दुव्र्यवहार र धम्कीको घटनामा महासंघको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनसहित कार्यस्थलमा पत्रकारको भौतिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न यो बैठक गृह प्रशासनसमक्ष माग गर्दछ ।

८. कोरोना महामारीदेखि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिको द्रुत विकासका कारण खुम्चिँदो विज्ञापन बजारले आमसंचार माध्यमहरूमा आर्थिक संकट चुलिँदो छ । छापा, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन मिडियालाई आर्थिकरूपमा सशक्त बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन सरोकारवालासँग संवाद गर्ने तथा त्यस्ता समस्या नीति, कानुन र बजेटमार्फत् सम्बोधनका लागि सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

९. सबै सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन, ज्येष्ठ नागरिक पत्रकारवृत्ति कोषमा रकम वृद्धि गर्न, श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारी घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघ सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।

१०. देशभर एकपछि अर्को गरी सञ्चारमाध्यमहरू बन्द भइरहेकोमा सञ्चारमाध्यममा निम्तिएको संकट र बन्द हुनुका कारणहरूमा केन्द्रीत भएर मिडियाको स्थिति अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । मिडिया दिगोपन र सुशासनका लागि सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्ने तथा नयाँ मिडिया दर्तामा लगानी र पूर्वाधारको सुनिश्चतता गर्ने प्रावधान राख्न माग गर्दछ ।

११. समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्दै स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै उपलब्ध गराउन प्रोत्साहनको नीति अपनाउन र लोककल्याणकारी विज्ञापन शतप्रतिशत वृद्धि गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न महासंघ माग गर्दछ ।

१२. आमसञ्चारको क्षेत्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपागंता भएका व्यक्ति, मधेशी, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै समावेशी र सुशासनयुक्त सञ्चारगृह निर्माण गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ । साथै, महासंघको सदस्यता वितरणदेखि अन्य सेवा सुविधा समेतमा लक्षित समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वि सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१३. पत्रकारको व्यवसायिक क्षमता विकासका लागि तालिम (डिजिटल, डेटा र एआईसमेत), कार्यशाला र गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने, पत्रकार आचारसंहिता पालना गराउन र स्वनियमनका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने तथा न्यू मिडिया र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ले सिर्जना गरेका चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिँदै, न्यू मिडियाको अभ्यास गर्दै आएका पत्रकारलाई प्रशिक्षण गर्ने र पत्रकार आचारसंहिता र मूल्यमान्यता आत्मसात गर्न अग्रसर बनाउने घोषणा गर्दछ ।

१४. सञ्चार उद्योगलाई सेवामूलक उद्योगका रूपमा स्थापित गर्दै नवीकरण शुल्क तथा रोयल्टी (संगीत रोयल्टी समेत) शुल्क खारेज गर्न माग गर्दछ ।

१५. पत्रकारिता नगर्नेको होइन, पत्रकारिता गर्नेको मात्र संगठन बन्नु महासंघको अहिलेको आवश्यकता र चुनौती हो । यो बैठक विधानबमोजिम महासंघमा व्यावसायिक पत्रकारहरूको आवद्धता बढाउन नयाँ सदस्यता आह्वान, नवीकरण तथा सदस्यता पारदर्शिता अभियान सञ्चालन गर्ने र महाधिवेशनको ६ महिना अगावै सदस्यता टुंग्याउने घोषणा गर्दछ । सबै जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान, एसोसिएट र वैदेशिक शाखाहरूले तीन महिनाभित्र आफ्ना सदस्यहरूको नाम, ठेगाना, कार्यरत मिडिया र फोटोसहितको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देश गर्दछ ।

१६. महासंघको सदस्यता परिचयपत्र वितरणलाई चुस्त बनाउँदै उक्त परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।

१७. प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतका गतिविधि गरिरहेकोमा बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ, महासंघ काउन्सिललाई आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल गर्न आग्रह गर्दछ ।

१८. २७औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित यो कार्यसमितिको तीन वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्मला शर्माद्वारा प्रस्तुत नीतिगत प्रस्ताव, महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रस्ताव तथा कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रस्तावहरू बैठकमा प्राप्त सुझावहरूका आधारमा सम्बोधन गर्ने गरी पारित गरेको छ ।

१९. महासंघको केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक बनाउँदै व्यवस्थित, पारदर्शी र सुशासनयुक्त सुदृढ संस्थाकोरूपमा सञ्चालन गर्ने, त्रैमासिकरूपमा महासंघको आम्दानी तथा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम केन्द्रीय कार्यालयमा तत्काल सूचना अधिकारी तोक्ने र सूचना अधिकारी तोक्न सबै शाखा र प्रदेश समितिलाई निर्देश गर्दछ ।

२०. महासंघ संविधानप्रदत्त नागरिकका मौलिक हकहरू सुरक्षित र मजबुद बनाउदै पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दछ ।

२१. २०८१ असोज ११ र १२ गतेको बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गसहितका पूर्वाधार र संकटग्रस्त घोषित काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पुर्ननिर्माण तथा बाढीपहिरो पीडितको यथासक्य पुनस्र्थापनाका लागि यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्दछ ।

२२. काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका धुलिखेल, बनेपा, पनौती, नमोबुद्ध, बेथानचोक, पलाञ्चोक, दोलालघाट, नगरकोट लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न आमसञ्चार माध्यममार्फत जोड दिने तथा यी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

२३. केन्द्रीय समितिको प्रथम कार्यमूलक बैठक सम्पन्न गर्न आतिथ्यता प्रदान गरी सहयोग पु¥याउने नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेपलाञ्चोक शाखाप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । साथै, शाखा समितिको कार्यालय भवन निर्माण सुरु भएपनि श्रोत अभावले पूरा हुन नसकेकोमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।