लुम्बिनी र गण्डकीका मुख्यमन्त्री रानीमहलमा : दुई ठूला विवादलाई थाती राखेर के हुँदैछ छलफल ?

बुटवल । प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थल पाल्पाको रानीमहलमा बुधबार गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीहरूले छलफल गर्दै छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्यले छलफल गर्न लागेका हुन् । 

छलफल हुने विषयको तयारीका लागि दुवै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ । नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार प्रादेशिकत हितका विषयमा छलफल हुनेछ । यसमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रहरू परेका छन् ।

दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने उद्देश्य छलफलको छ । जसमा कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय ताल योजना पनि पर्नसक्ने सम्भावना छ । तर, दुई प्रदेशका बीचमा रहेको दुईवटा विवादित विषय चाहिँ छलफलमा विषय प्रवेश नै हुनेछैनन् । गण्डकी प्रदेशले हाल लुम्बिनीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिकालाई आफ्नो मान्छ । नवलपुरको यो गाउँपालिका गण्डकीमा नै हुनुपर्छ भनेर गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले सरकार बाहिर रहँदा संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको थियो । यो विषय छलफलमा उठ्ने छैन ।

यसबाहेक दुई प्रदेशको द्वन्द्व बढाउने अर्को आयोजना हो, ‘कालीगण्डकी–तिनाउँ डाइभर्सन’ आयोजना । सर्वोच्च अदालतले यो परियोजना अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिदिइसकेको छ । संघीय सरकारको यो महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा कालीगण्डकी नदीको बहाव मोडेर तिनाउँमा खसाउने, उक्त पानीलाई जलविद्युत् र सिँचाइमा उपयोग गर्ने उद्देश्य छ ।

गण्डकीको अघिल्लो सरकारले यो परियोजनाको चर्को आलोचना गर्‍यो । कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका पालिकाहरुले समेत यो परियोजनाको विरोध गरे । तर, अहिलेको सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भने यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन । यो विवादित परियोजना पनि दुई मुख्यमन्त्रीको बैठकमा उठ्नेछैन ।