लुम्बिनीमा लैंगिक समानता नीति कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्न निर्देशन

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक समानता नीति, २०८० कार्यन्वयनमा लगेको छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आधारभूत तहसम्म कार्यक्रम पुर्याउन जोड दिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा बुधवार सम्पन्न निर्देशक समितिको प्रथम बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले तथ्य र प्रमाणलाई आधार मानेर समस्या केन्द्रित ठाउँ केन्द्रित गरेर नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिए । ‘जहाँ समस्या छ, त्यहाँ प्राथमिकता दिनुपर्छ । समाजमा अहिले पनि असमानताहरु छन् । ति असमानताहरु हटाउन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयननै आजको आवश्यकता हो’–मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न प्रदेशले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

लैंगिक समानता नीतिले महिला, बालबालिका, तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको विकास, संरक्षण, र सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । नीतिमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा पुरुष सहभागिता बढाउने, र महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रावधानहरू समावेश छन् । यसका साथै, लुम्बिनी प्रदेशले निजामती सेवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्दै समावेशीता प्रवर्द्धन गरेको छ । सामाजिक न्याय र समतामा आधारित लैंगिक समानतायुक्त प्रदेश बनाउने दिर्घकालिन सोंचका आधारमा लैंगिक समानता नीति तयार भएको हो । प्रदेशका सबै तह र क्षेत्रमा  लैंगिक समानता कायम गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिसिल्नाले दातृ निकाय तथा संघ संस्थाहरुलाई लैंगिक समानता नीतिले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सल्लाह दिइन् । प्रदेश सरकारको समन्वय र सुझावको आधारमा स्थान छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव मन्त्री तिमिल्सिनाको छ । ‘समुदायमा के समस्या छ, त्यसको पहिचान गरेर समाधान गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउनेछौं’–उनले भनिन्, ‘समतामुलक समाज निर्माण गर्ने चाहना सबैको साझा बिषय हो ।’ 

नीति कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशभर लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशक समितिको प्रथम बैठकले प्रदेशको लैंगिक समानता नीति २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत, तहगत तथा विषयगत रुपमा समन्वय र सहकार्यगरी दोहोरोपन हटाई कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन समन्वय तथा कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।