सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशनः मुद्दा सुल्झाउने कि बल्झाउने ?

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको राजनीति एकाएक तरङ्गित बन्यो । संसद्को चौथो राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्राउ प्रकरण, सरकारले ल्याएका अध्यादेश र जनजीविकाका कतिपय सवालमा सरकारको जवाफ खोज्दै प्रमुख विपक्षी दललगायतका राजनीतिक शक्तिहरूले देखाएका तदारुकताले पाँचाँै अधिवेशन बढी प्रतिक्षित भएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माघ १८ गतेका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिएको आगामी सत्रमा कानुन निर्माण मात्र होइन, चार महिनादेखि थाती रहेका विषय र मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुभएको निरन्तरको संवाद, छलफल र बैठकहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले उठाएका सवालले संसदीय टकरावहरू आकलन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरू सम्भावित मुठभेडतिर जाँदा संसद्को आगामी विधेयक अधिवेशन पनि प्रभावित हुने त होइन भन्ने संशय उत्तिकै छ ।

सङ्घीय संसद्मा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । मुलुकले व्यग्र खोजिरहेको तर वर्षौंसम्म टुङ्ग्याउन नसकिरहेका विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउने अभिभारा संसद्सँग छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक हुन् । पाँचौँ अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा प्रहरीसँग सम्बन्धित दुई र नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भइसकेको छ । धेरै जटिल मानिएका यी कानुन बनाउन संसद्को आगामी अधिवेशन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आम चासो छ ।

संसद् जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो हो । संसद् सदस्यहरू आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट निश्चित समयका लागि चुनिन्छन् । संसद् नागरिकहरूका तर्फबाट सावभौमसत्ता प्रयोग गर्ने वैधता प्राप्त राज्यको एक मात्र उच्चतम अङ्ग हो । संसद्ले मुलुकका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सरकार निर्माण र विघटन गर्ने, सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, जनआवाजलाई मुखरित गर्नेलगायत काम गर्दछ ।

आम रुपमा संसद्को विशेष चरित्र हुन्छ, जसले जनताको विविधता प्रतिबिम्बित गर्दछ । संसदीय प्रक्रिया जनताका लागि खुला र पारदर्शी हुन्छन्, जसले विश्वास बढाउने काम गर्दछ । जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । संसद्मा नीतिनिर्माणमा गहिरो छलफल र बहस हुने गर्दछन् । संसद् संविधान, नियमावली, अभ्यास र परम्पराअनुसार सञ्चालन हुने गर्दछ । संसद्को प्रक्रिया व्यवस्थित हुनुपर्दछ । संसद् कुनै पनि बाह्य शक्ति वा कार्यपालिकाको अत्यधिक प्रभावबाट स्वतन्त्र हुन्छन् ।

आम रुपमा संसद्को चरित्रमाथि उल्लेख गरेअनुसार हुनुपर्दछ । नेपालको संसद् पनि संवैधानिक रुपमा जनताको हक, अधिकारको रक्षा गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीयता र विकासलाई मजबुत बनाउने भूमिकामा क्रियाशील छ । हामीले संसदीय अभ्यासबाटै संविधान निर्माणदेखि महत्वपूर्ण नीतिहरू बनाएका छौँ । 

पाँचौँ अधिवेशनमा ‘बिजनेस’ अवस्था
सन्निकटमा रहेको विधेयक अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा २३ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भने राष्ट्रियसभामा भर्खरै दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सहित पाँचवटा छन् । संसद् अधिवेशनको कार्यसूचीबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले ३० वटा विधेयक पारित गर्ने महत्वाकाङ्क्षी प्रस्तावसमेत राख्नुभएको थियो ।

झन्डै आधा कार्यकाल बिताउन लागेको प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशनलाई जुनसुकै हालतमा पनि फलदायी बनाउने सभामुख तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धताले आशा पलाएको छ । संसद्मा अहिले पनि पहिलो अधिवेशनमै दर्ता भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन)विधेयक, २०७७ समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकामध्ये १४ मध्ये पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका दुई, दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका चार, तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका पाँचवटा र चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएका चारवटा विधेयक छन् । तीमध्ये आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सरकारले फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अध्यादेशका रुपमा उक्त विधेयक संसद्मा आइपुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमध्ये पाँचवटा समितिमा विधेयक छलफलका क्रममा रहेका छन् । सबैभन्दा बढी ‘बिजनेस’ अर्थ समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग छ । अर्थमा पाँचवटा र राज्य व्यवस्थामा चारवटा विधेयक छन् । सभामा गैरसरकारी विधेयक पनि छन् । गैरसरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता भई राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा थन्किएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्तामात्रै भएका दुईवटामध्ये गैरसरकारी विधेयक (औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री  नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० निष्क्रिय भएको छ । मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक, २०८१ ले समेत पालो पाएको छैन । समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९, विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० र बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० संसद्ले तुरुन्तै टुङ्गो लगाउन सक्ने अवस्था छ ।

पाँचौँ अधिवेशनमा भर्खरै आएका छ वटा अध्यादेशले समेत पालो पाउनेछन् । अध्यादेशका रुपमा आएका सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ संसद्को प्राथमिकतमा रहनेछन् ।

सन्तोषजनक छैनन् विगतका अधिवेशन
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्को बैठक २०७९ पुस २५ गते बसेको थियो । विगतका चारवटा अधिवेशनले सामान्य विधायिकी कार्यबाहेक कानुन निर्माणमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुखसहित पदाधिकारीहरूले चारवटा अधिवेशनको प्रगतिमा सन्तोषजनक अवस्था नरहेको सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेका छन् । 

सङ्घीय संसद्ले दुई वर्षको अवधिमा १७ वटा कानुन पास गरे । तीमध्ये अनिवार्य गर्नैपर्ने बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक १२ वटा विधेयक पारित भएका छन् । पहिलो एक वर्षसम्म त संसद्ले जम्माजम्मी एउटा मात्रै कानुन पारित गरेको थियो, जसले संसद्को कार्यक्षमता प्रश्न उठाएको थियो । तर त्यसपछि भने कानुन निर्माणले गति लिएको छ । चौथो अधिवेशनमा संसद्ले पारित गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित गरेको थियो, जुन निकै महत्वपूर्ण छ । चौथो अधिवेशनको आखिरी समयमा पारित भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ पाँचौँ अधिवेशन सुरु नुहँदै कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । 

असल अभ्यास
सुधारका लागि गर्नुपर्ने यावत् काम बाँकी रहे पनि संसद्मा असल अभ्यास प्रारम्भ भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि बहसमा रहेको कार्यतालिका प्रतिनिधिसभाले तेस्रो अधिवेशनबाटै प्रारम्भ गरेको छ । संसद्लाई पाक्षिक कार्यतालिकाअनुसार सञ्चालन गर्नुभएका सभामुख घिमिरेले कम्तीमा मासिक वा एक अधिवेशनभरको तालिका बनाउन उपयुक्त हुने बताउने गर्नुभएको छ ।  सभामा मात्रै होइन, अहिले पूर्वाधार विकास समितिले समेत समितिमा पनि कार्यतालिका बनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा संसद् नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर नियमित गरिएको छ । जबकि संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा जम्मा एकपटक मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भएको थियो । नियमावलीमा हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ । ढ्यापढ्यापे समय मागेर अव्यवस्थित भएको संसद्मा आकस्मिक समय राखेर व्यवस्थित बनाउने गरिए पनि सुधार आवश्यक देखिएको छ । नियमावलीले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिरको विषयलाई पनि आकस्मिक समयमा उठाएको भन्दै स्वयं सांसदहरूले नै आलोचना गरिरहनुभएको छ ।

संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न उत्तरविधायिकी परीक्षणको अभ्यास राष्ट्रियसभाले गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाले पनि उत्तरविधायिकी परीक्षण कार्यविधि बनाएको छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीच अनुभव आदानप्रदानका लागि अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च नामक फोरमको स्थापनादेखि बजेट अफिसको अवधारणामा संसद्ले काम गरिरहेको छ । सभाको कामलाई व्यवस्थित बनाउन ‘डिजिटल आर्काइभ’, ‘एप’ निर्माण र ‘पेपरलेस’ संसद्को अवधारणामा काम भइरहेको छ ।

अपेक्षित मुद्दाहरू

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (एमाले) सहितको वर्तमान गठबन्धन निर्माण हुँदा संविधान संशोधनको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । तर सँगसँगै संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भएका प्रगतिबारे बहस पनि उत्तिकै भइरहेको छ । अघिल्लो सभामै लामो छलफल भएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा नलागी शून्यको अवस्थामा पुगेको थियो । अहिले उक्त विधेयकको प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले गति लिएको छैन ।

राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ समेतका आधारमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ११७ वटा कानुन मस्यौदाको जानकारी दिएको थियो । एक वर्षको अवधिमा त्यस सम्बन्धमा प्रगति भने उल्लेख्य भएको छैन । संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नु नै हो । संसद्ले कानुन निर्माणसँगै सरकार निर्माण तथा फेरबदल गर्ने, जनताको आवाज सरकारसम्म पु¥याउने, कार्यपालिकाको कामको निगरानी गर्ने, बजेट पारित गर्ने र सार्वजनिक स्रोतहरूको उचित प्रयोग सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय नीति र प्राथमिकताहरूका बारे छलफल गर्ने तथा राजनीतिक अहसमति र विवादलाई लोकतान्त्रिक तरिकाले समाधान गर्ने गर्दछ ।

आम नागरिकका मुख्य मुद्दाहरूलाई संसद्मा मुखरित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको संसद् कहिलेकाहीँ बरालिने गरेको छ । संवैधानिक जिम्मेवारीहरू भन्दा पनि दलीय द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर संसद्मा पर्ने गरेको छ । सांसदहरूले अबको अधिवेशनलाई सम्भावित दलीय मुठभेडबाट जोगाउँदै जनताको अपेक्षा र सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । संसद् र सरकारप्रति जनताको धारणामा परिवर्तन ल्याउन पनि एकपटक पुनः राजनीतिक सहमति संसद्मा देखिनुपर्दछ । 

सम्भावित अवरोध र चुनौतीहरूलाई छिचोल्दै संसद् सञ्चालनमा देखिन सक्ने बाधाहरूतर्फ सचेत रहँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसद्को मूल काममा केन्द्रित हुन सके मात्रै संसद् प्रभावकारी बन्नेछ । अन्यथा चार महिनामा रहेका मुद्दाहरूलाई एकपछि अर्को गरी खोतल्दै जाने र विवाद सुल्झाउनतर्फ नजाने हो भने संसद्प्रतिको नागरिकको भरोसामात्रै टुट्दैन नीतिको अभावमा, कानुनको अभावमा रोकिएको समृद्धि यात्रा जहाँको तहीँ रहनेछ । (लेखक सङ्घीय संसद् सचिवालयका सञ्चारविज्ञ हुन् ।)