बुटवलमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदामाथि छलफल

बुटवल । दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि ऐनमै व्यवस्था हुनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको आयोजनमा बुटवलमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा सम्बन्धमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकारकर्मीहरुले दलित अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने तरिका निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।  

दलित विषयका जानकार तथा अधिकारकर्मी जेवी विश्वकर्माले प्रस्तुत गरेको ऐनको मस्यौदामा छलफलका क्रममा ऐनले दलित भित्रको सबै जातीलाई समेट्ने गरि निर्माण गर्न सुझाब दिए । सामाजिक विकास समितिका सभापति यमु गैह्रेले प्राप्त सुझावको आधारमा अघि बढ्ने बताए । उनले दलित समुदायको सवालमा सकारात्मक माहोल निर्माण भएको उल्लेख गर्दै दलित समुदायको अधिकार प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्व राज्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य रीना नेपाल विश्वकर्माले दलित समुदायको चौतर्फी विकासका लागि सबै पक्षलाई समेटेर अघि वढ्नु पर्नेमा जोड दिइन् । 

प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्माले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न लागि परेको बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य शुशिला बादीले दलित समुदायमा पनि महिलाहरू पिधमा रहेका कारण सरकारले दलित महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा पूर्व प्रदेशसभा सदस्य राम लखन हरिजन, माला गोतामे, अधिकारकर्मी रामशरण रैदास, हरि बम्रेल, बाबुराम बिक, कृष्ण बिक, पदम बिक र  वीर बहादुर बिकले ऐन निर्माण गर्दा कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन सुझाए । उनिहरुले दलित समुदाय भित्रका विभिन्न जात जातीले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरि ऐन निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।