बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रतिबद्धता

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलेले बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बाल विवाह मुक्त नेपाल बनाउने अभियान अन्तरगत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउनेगरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् । 
‘बाल विवाह एक सामाजिक समस्या र कानूनी अपराध हो । जसले बाल बालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वस्थ्य तथा मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक विकासमा बाधा पु¥याउछ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘चेतनाको अभाव छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुल्यमान्यताहरु पनि कारणको रुपमा रहेका छन् । बाल विवाह अन्त्यकालागि चेतना अभिवृद्धि गर्न अभियान चलाउन आवश्यक छ ।’ 
बाल विवाह अन्त्यकालागि सवै किमिसले सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनाई मुख्यमन्त्री आचार्यको छ ।‘बाल विवाहका कारण बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा अवरोध हुन्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ,‘त्यसैले हामि बाल विवाह अन्त्यकालागि सवै किसमले प्रतिबद्ध छौं ।’ लुम्बिनी प्रदेश भित्र बालविवाह एक सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको छ । उमेर नपुगी हुने विवाहले मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्या देखिएका छन । प्रदेश सरकारले बाल विवाह अन्त्य अभियान संग जोडिएको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले बाँके र बर्दिया जिल्लामा बसोवास रहेको चिडिमार समुदायलाई सिमान्तकृत, अल्पसंख्यकको रुपमा सुचिकृत गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मुख्यमन्त्री आचार्य सहित प्रमुख सचिव वावुराम अधिकारी लगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरृका थिए । २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४ दशमलव ६ प्रतिशत बालविवाह छ । ति मध्ये धेरै महिलाको २१ दशमलव ८ र पुरुषको ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यस अघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउन दश बर्षे णनीतिक योजना तयार पारिसकेको छ । त्यो रणनीतिक योजना अनुसार स्थानीय स्तरमा नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 
सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त नेपाल घोषणा गरिसक्नका लागि गत पुस १६ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर अभियानको सुरुवात गरेका थिए। त्यसपछि संघीय महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री तथा सातै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्रीहरुले संयुक्तरुपमा राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात गरेका थिए । विश्वव्यापी यो अभियान नेपालसहित ३ महादेशका करिब ३९ राष्ट्रहरुमा सञ्चालित छ । बालविवाहमुक्त नेपालका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल र बेस नेपालले अभियान चलाउदै आएको छ ।