संघिय सरकारले महानगरलाई अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिएन

काठमाडाैँ । काठमाडाैँ महानगरपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई हटाएको ३५ दिन वितिसक्कादा समेत महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत दिन ढिलाइ गरेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको एक महिनाभन्दा बढी समय भइसकेकाे छ। सरकारले महानगरमा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा बिकास निर्माणका काममा बाधा परेको महानगरको भनाई छ। काठमाडौं महानगरमा अहिले गोविन्द शर्मा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकिएका छन् । तर, निमित्तसँग सबै अधिकार नहुने भएकाले महानगरको कामकारबाहीमा अप्ठ्यारो भएको हाे । 

‘यस अघि कारबाहीको सिफारिस गर्ने बित्तिकै सरकारले नयाँ अधिकृत पठाउथ्यो, यो त सरकारको दायित्व पनि हो,’ मेयर बालेन शाहको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘हामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइ पठाइिदनुहुन भनेर पत्र पनि पठाइसकेका हाै।’ तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन् । गत पुस २४ मा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई महानगरले पत्र लेखेको थियो। आर्थिक विषयमा मेयरलाई कुनै पनि हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नहुने हुँदा बिकासका आयोजनामा असर परेको महानगरको भनाइ छ।

‘आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखलाई मात्रै हुन्छ, मेयरले कुनैमा पनि हस्ताक्षर गर्न पाउँदैन,’ उनको भनाइ छ, ‘ यो एक महिना भनेको धेरै बजेट खर्च गर्ने समय हो। यो आर्थिक वर्षमा काम सक्नलाई अहिले भटाभट फाइलमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने समय हो।’
काठमाडौँ टावरमा गैरकानुनी काम गरेको भन्दै गत पुस ५ मा महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।  काठमाडौँ टावरको १२ तलाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा गुरागाईंले प्रक्रिया नै पूरा नगरी १९ तलाको नक्सा स्वीकृति दिएको आरोप महानगरले लगाएको थियो।

गुरागाईंले गडबडी गरेको सूचना पाएपछि महानगर प्रमुख शाहले आन्तरिकरूपमा छानबिन गर्न लगाएका थिए। त्यसबाट गल्ती गरेको प्रमाण भेटिएपछि महानगरले तथ्यसहितको प्रतिवेदन तथा कारबाहीको सिफारिस संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

मन्त्रालय भन्छ मेयरकाे शैली बेठिक

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने महानगरको शैली नै बेठिक रहेको मंत्रालयका एक अधिकारीले अरोप बताए। ‘महानगरका मेयरले गलत गर्नुभएको छ। हाम्रो कर्मचारीलाई मनलागे राख्ने, नलागे नराख्ने गर्न मिल्दैँन। पठाइएका कर्मचारीको कुनै गल्ती छ भने मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्‍यो कि समन्वय गर्नुपर्‍यो। महानगर भनेको हाम्रो कार्यालय हो। मेयरले जुन शैली अपनाउनु भएको छ, त्यो शैली बेठिक छ।’ 

काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारबीच विवाद भने तत्काल साम्य हुने स्थिति देखिदैँन।