मुद्रण निती परिमार्जन गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसायीको माग

बुटवल । मुद्रण उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले निती परिमार्जन गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालिन मुद्रण उद्योगप्रति सरकारले विभेद गरेका कारण व्यवसायीहरु धरासाही भएको गुनासो गर्दै उनीहरुले नितीगत सुधारमा जोड दिए । 

स्वदेशमा मुद्रण उद्योग नहुँदै बनाइएको निती हालसम्म पनि लागू भएको बताउँदै उनीहरुले उक्त निती परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् । प्रविधियुक्त मुद्रण उद्योगहरु देशमा स्थापना भईसकेको अवस्थामा सरकारले अब स्वदेशी उद्योगलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको ११ औ साधारण सभाको तयारीबारे जानकारी दिन विहिबार रुपन्देहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरुले उद्योगीका समस्या बारे चर्चा गरेका हुन् । 

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष विष्णु तिवारीले विदेशी तैयारी छपाईको पुरानो नीति परिवर्तनको आवाज सुनुवाई नभएको दुखेसो गरे । भन्सार नीतिमा सुधार, विदेशमा मुद्रित तयारी बस्तुमा दिँदै आएको साफ्टा सुविधा खारेज, जिटुजी खारेज लगायतका मुद्दालाई वर्षौदेखी उठाउदै आएको अध्यक्ष तिवारीले गुनासो गरे ।

महासंघका पुर्वअध्यक्ष माधव केसीले स्वदेशमा नै तयार हुने पुस्तकमा १५ प्रतिशत र बाहिरी कभरमा २० प्रतिशत कर लाग्ने तर मुद्रण गरि तैयारी पुस्तक भित्राउँदा भने केवल ५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने ब्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको बताए । यसैगरि प्याकेजिङको कागजको बट्टा तैयारी अवस्थामा भित्राउँदा भन्सार केवल १ प्रतिशत कर लाग्ने तर नेपालमा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भने २० प्रतिशत कर लगाउनु गलत भएको उनले बताए । वार्षिक रुपमा नेपालमा ५२६ करोड रुपैया बराबरको यस्ता तैयारी सामान भित्रने गरेको उनले दाबी गरे ।

महासंघको ११ औं वार्षिक साधारणसभा यही माघ १३ गते तिलोत्तमामा आयोजना हुँदै छ । कार्यक्रममा नेपालभरबाट ४५० जना र ६० जिल्लाका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने बताइएको छ । कार्यक्रममा विश्व मुद्रण र संचार फोरमका अध्यक्ष कमल चोपराको समेत उपस्थिति रहने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा हाल ४ हजार मुद्रण उद्योगमा ८५ अरब रुपैया लगानी रहेको तथा लुम्बिनीमा करीब साढे ४ सय उद्योगमा ३ अर्ब लगानी रहेको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष खुमकान्त रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशको कुल छपाईमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट र ३० प्रतिशतमात्र सरकारी निकायका छापाखानाबाट हुँदै आएको छ ।