लुम्बिनीको राजश्व सङ्कलन र खर्चको अवस्था कमजोर

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजश्व सङ्कलन  र खर्च कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक  (पुस मसान्तसम्ममा) कुल अनुमानित लक्ष्यको ३५.११ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञावलीका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विभिन्न कर, आन्तरिक आय तथा नगद मौज्दात बापत पुस मसान्तसम्ममा १३ अर्ब ६८  करोड १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो । 

प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय स्रोतबाट ८९ करोड करोड २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय तर्फ रहेको कृषि आय बापत ०.०२ प्रतिशत, सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त ४.४ प्रतिशत, अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहुने रोयल्टीबाट ४ लाख ६ हजार २६७ रुपैयाँ, कृषि उत्पादनको विक्रीबाट १३.७५ प्रतिशत ६४ लाख ६० हजार रुपैयाँ) राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क अनुसार सरकारी सम्पत्तिको विक्रिबाट कुल लक्ष्यको ७.१० प्रतिशत (१८ लाख ५ हजार), अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम २.२० प्रतिशत (५७० रुपिँया), नहर तथा कुलो उपभोग वाफतको शुल्कबाट ६.७८ प्रतिशत (७ हजार), अन्य सेवा शुल्क तथा विक्रिबाट १.४४ प्रतिशत(१३ हजार २०० रुपैयाँ), शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी ३.५८ प्रतिशत (२८ हजार), परीक्षा शुल्क ३.०६ प्रतिशत (९९ लाख ३ हजार ९५४) राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

यस्तै यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल लक्ष्यको २४.३० प्रतिशत, अन्य प्रशासनीक सेवा शुल्कबाट २८.७१ प्रतिशत, व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर १७.८९ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यता रेडियो/एफ. एम. सञ्चालन दस्तुरबाट २० हजार,  टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुर १८.६९ प्रतिशत (१ लख ६० हजार), चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ताबाट १९.८८ प्रतिशत (३८ करोड ८० लाख ७० हजार), वन क्षेत्रबाट १२.५२ प्रतिशत, न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत बापत १६.६० प्रतिशत, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट १३.९१ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम बापत ४१.८५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूरक अनुदान बापत ५ अर्ब ४६ करोड ६७ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कबाट  , लगायत बापत ३९.५९ प्रतिशत (४ अर्ब ७० करोड ८२ हजार रुपैयाँ) राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर १६.५५ प्रतिशत (३८ करोड १ लाख २९ हजार), मनोरञ्न कर १२.२५ प्रतिशत (१३ लाख ८३ हजार), विज्ञापन कर १४.९५ प्रतिशत (२७ लाख ७ हजार) र दहत्तर बहत्तर बिक्री बापत ३.५७ प्रतिशत (२१ करोड २१ लख रुपैयाँ) राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

बजेट खर्च १९ प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ आधा समय सकिँदा १९  प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । 

चालुतर्फ २३ दशमलव ९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ जम्मा १६ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म ७ अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

पुँजीगत र चालुगरी पुस मसान्तसम्म १९ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा ६ महिनामा जम्मा ४ अर्ब ९ करोड १३ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा ३ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन् । तीमध्ये पुँजीगत खर्च शून्यदेखि ४२ प्रतिशतसम्म गर्ने निकाय छन् । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको खर्च छ । सबैभन्दा धेरै खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ ।

महिला बालबालिका मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य प्रतिशत छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४२ दशमलव १२ प्रतिशत छ । 

आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म शून्य दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।

पुँजीगत खर्च कम गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि छ । उक्त मन्त्रालयमा जम्मा ६ महिनाको अवधिमा ३ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५ दशमलव ६० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार दशमलव ६० प्रतिशत छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६ महिनामा ११ दशमलव ६२ प्रतिशत छ भने खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १९ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १८ दशमलव ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।