मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण सरकारको प्राथमिकताः मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तिकरणकालागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । 

मुस्लिम आयोगले बिहिबार दाङको लमहीमा आयोजना गरेको मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका विविध बिषयक सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समुदायको सशक्तिकरण र जागरणकालागि समुदायले चलाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले साथ दिने बताएका हुन् ।

‘मुस्लिम समुदायका बालबालिका अझैं पनि शिक्षाबाट टाढा रहनु परेको छ । प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा किशोरीहरुलाई पूर्णछात्रावृत्ति दिएको छ । तर, यो छात्रावृत्ति लिने किशोरीको संख्या थोरै छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ,‘समुदायका अगुवाहरुनै समाज परिवर्तन र जागरणमा अघि सर्न जरुरी छ ।’

प्रदेश सरकारले मुस्लिम समुदायको निजामती क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको जानकारी दिदै मुख्यमन्त्री आचार्यले निजामती क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको ७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको समेत बताए।

‘सचेतना र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा समुदाय र सरकार मिलेर अघि बढ्न जरुरी छ । सुरुवात समुदायबाटै हुन आवश्यक छ’उनले भने ,‘प्रदेश सरकाले मदरसा शिक्षालाई सुधार गर्न सहयोग गरेको छ । यो शिक्षालाई समयानकुल बनाउदै लैजानुपर्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्या जटिल रहेको उल्लेख गर्दै सुधारकालागि सामाजिक मुल्य मान्यताहरुमा समेत परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

‘मुस्लिम समुदायमा २० बर्ष नपुग्दै छोरीहरुको विवाह गर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ’उनले ले भने ,‘बालविवाहलेनै मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण बढाएको छ । यसलाई सुधारगर्न प्रदेश सरकारले पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर लागु गरेका छौं ।’

समुदाय भित्र अझैं महिला–पुरुष विच विभेद रहिरहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न सामाजिक काम र जिम्मेवारीमा महिला सहभागीता बढाउन समुदायका अगुवाहरुलेनै बिशेष ध्यान दिनुपर्ने भनाई उनको छ । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम उद्घाटन गरिएको थियो । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष मियाँले मुस्लिम समुदायको सहभागिता र सशिक्तकरणकालागि तीन तहकै सरकारले बिशेष कार्यक्रम प्याकेज निर्माण गरेर लागु गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा  रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, राज्यले प्रदान गर्ने सबैखाले अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।