हरित अर्थतन्त्र र विकास

जलवायु परिवर्तनको कारणले सिर्जना भएको विश्वव्यापी पर्यावरणीय सङ्कटको परिदृश्यमा हरित अर्थतन्त्र र दिगो तथा वातावरणमैत्री विकास आजको आवश्यकता हो । प्राकृतिक साधन स्रोत, सम्पदा र वातावरणको अत्यधिक दोहनमार्फत गरिने विकास नभई विनासको नेतृत्व गर्दैछन् । विगतमा विकासका नाममा विनाश गरिएको कारणले अहिले यस्तो गम्भीर पर्यावरणीय संकट सिर्जना भएको हो । यही पर्यावरणीय संकटका कारण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन जस्तो जटिल समस्या सिर्जना भएको छ भने भावीपुस्ताले थप मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । 

हरित अर्थतन्त्रको प्रमुख लक्ष्य भनेको पर्यावरणीय रूपमा दिगो, सामाजिक रूपमा समावेशी र जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू प्रति उच्च संवेदनशील रहँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु हो । जसका लागि प्रमुख  उद्देश्यहरु उच्च आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र तेस्रो कार्बन उत्सर्जनलाई कम गरी आर्थिक गतिविधिहरूलाई वातानुकूलित बनाउने हो । समग्रमा हरित अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, रोजगारी र समावेशी वृद्धिलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जासँग एकीकरण सम्बन्धि विश्व समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनु हुन् । दिगो आर्थिक विकासको सोच सन् १९८० को दशकबाट नै विकसित हुँदै आएको हो । तर, हरित आर्थिक वृद्धिको अवधारणाले कार्यात्मक पक्ष हाशिल गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ  । दिगो आर्थिक विकासको अवधारणाले पृथ्वीमा प्राकृतिक रूपले कायम रहेको रासायनिक र जैविक सन्तुलनलाई खलल नहुने गरि हाशिल गर्न सकिने आर्थिक वृद्धिदरमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको छ  ।  

हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार दिगो र वातावरणमैत्री विकास नीति अनुसरण गरी भौतिक विकास निर्माण र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरिएन भने भविष्यमा थप जटिल चुनौती सिर्जना हुने निश्चित छ । हरित अर्थतन्त्र भन्नाले दिगो र वातावरणमैत्री विकासको नौलौ अवधारणा हो । हरित अर्थतन्त्रले हरित आर्थिक वृद्धि तथा हरित रोजगारी प्रवर्द्धन गर्छ । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित प्रयोग, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा हरित अर्थतन्त्र विकासका आधार हुन् । यसप्रकारको विकासको नमुना दिगो विकासको उद्देश्य अनुरुपको हुनेछ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हरित अर्थतन्त्रको  अवधारणालाई अभ्यासमा लैजानका लागि यसका विभिन्न आयामहरु जस्तैँ हरित उर्जा, विद्युतीय सवारीको प्रयोग, विद्युतीय चुलोको प्रयोग आदिको प्रयोगलाई अगाडि लैजानु बाहेक अर्को विकल्प छैन । 

तिव्र गतिमा फैलिएको औद्योगिकरण र पूर्वाधार विकास तथा विस्तारका गतिविधिबाट बढिरहेको पर्यावरणीय चुनौतीको उचित समाधानका लागि हाम्रा हरेक आर्थिक कर्महरु वातावरणीय सन्तुलनलाई मध्यनजर गरी जलवायु परिवर्तनको मुद्दाप्रति सजक र जिम्मेवार बन्नुपर्दंछ ।  सामाजिक आर्थिक विकासका आधारहरु तयार गर्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि नेपालले जलवायु अनुकूलन वृद्धि (क्लाइमेट कम्प्याटिबल ग्रोथ) नीति अनुसरण गर्नु आवश्यक छ । सन् २०४५ मा नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धताअनुसार हरित तथा उत्पादनशील प्रकृतिको आर्थिक विकास, वन क्षेत्रको संरक्षण, कार्बन क्रेडिटबाट आर्थिक उपार्जन, जैविक विविधताको संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्द्धनजस्ता हरित नीति अनुसरण गर्नका लागि ढिलाई भईरहेको छ । ठूला भौतिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजना दिगो र वातावरणमैत्री नीति अनुसरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा तय गर्नुपर्छ । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय न्याय सुनिश्चित गरी दिगो र वातावरणमैत्री विकास नै अबको एकमात्र मार्गचित्र हो ।

हरित अर्थतन्त्रले दिगो विकासको आधार मात्र तयार गर्दैन, यसले गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने छ । त्यसका निम्ति विद्युतलाई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले मुनाफा बढाउने मात्र होइन, विद्युतीय महसुललाई आपूर्ति बढेसँगै सहज बनाएर हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित गर्नु पर्छ । रोजगारी र स्वरोजगारीको दिशामा सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजना त्यसै अनुरूप अगाडि बढाउनु पर्ने छ । जैविक इन्धनको प्रयोगले वातावरण प्रदूषित हुँदै छ । उद्योग, कलकारखाना तथा सवारी साधनमा प्रयोग हुँदै आएको आयातित इन्धनको खपत घटाउन अब विद्युतीय ऊर्जाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसले वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्ने छ भने भावी पुस्ताका निम्ति प्राकृतिक स्रोतको जोहो हुने छ । वनमाथिका निर्भरता घटाउनसमेत विद्युतीय ऊर्जाको गार्हस्थ स्तरमा उपयोगलाई बढाउनु पर्छ ।

हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाले अब विकास र उत्पादन वृद्धि जस्ता मानविय क्रियाकलापहरुलाई फरक फरक रुपमा व्याख्या नगरीकन वातारणीय सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण र प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतको पुनः भरण सहितको सापेक्षतामा केन्द्रित रहनु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै भावि पुस्ताले समेत यसको प्रयोग गर्न पाउँनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर हरेक प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नका लागि हरेक मुलुकलाई प्रेरित गर्ने यस अवधारणाको अभ्यासमा विशेषगरी शक्ति राष्ट्रहरुको हतियार उत्पादन र भण्डारण मुख्य बाधक बनेको छ ।