निजामति ऐनमा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ सवाललाई समावेश गर्नुपर्ने माग

काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ समुदायलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान (तेस्रो लिङ्गी, ट्रान्सजेन्डर, पारलिङ्गी) अधिकार र समावेशिकरण’ विषयक छलफलमा सहभागी सो समुदायका अधिकारकर्मीले निजामती सेवामा प्रवेशका लागि यस्तो व्यवस्था  गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिबाट पास भएको सो विधेयक हाल छलफलकै क्रममा रहेको छ । सभासद् सुनिलबाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने र संसद्मा उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 

तेस्रो लिङ्गी (महिला) दीपक महर्जनले आफूहरूले नागरिकता नपाउँदा रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलगायत सबै क्षेत्रको अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको भन्दै पहिचान खुल्ने गरी सहज रुपमा नागरिकता पाउनुपर्ने माग गरे । तेस्रो लिङ्गी (पुरुष) मधु केसीले राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । 

छलफलमा सांसद हर्कमाया विश्वकर्मा, रोशन कार्की, कल्पना मियाँ कुमारी, शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली, सीताकुमारी राना, सुशीला श्रीपाली ठकुरी, आशा विक र लक्ष्मी तिवारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नागरिकतासँगै समावेशीता, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।