दुर्गा प्रसाईं हाजिरी जमानीमा रिहा, प्रवृत्त भावनाले राखेको थुना कानुन बमाेजिम नभएकाे सर्वोच्चकाे ठहर

काठमाडौँ । साइबर अपराधको कसुरमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि हाजिर जमानीमा आजै रिहा गरिएको छ । शुक्रबार सर्बाेच्न्याचका न्याधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले प्रसाईंका छोरा निराजनद्वारा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उनलाइ रिहा गर्न आदेश दिएका हुन ।

आदेशमा प्रसाईंमाथि प्रहरीले बदनियत राखेर अनुसन्धान लम्ब्याएको ठहर पनि गरिएको छ। उनलाई मंसिर ४ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। उक्त आदेशअनुसार प्रसाईँलाई हाजिर जमानीमा उपस्थिति हुने गरी छाडिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । प्रसाईँमाथि अनुसन्धान भने जारी रहेको छ ।

तर सीआईबीले आफ्नै कार्यालयमा पहिल्यै परेको उजुरीमा अनुसन्धान नगरी विद्युतीय अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न साइबर ब्युरोमा पठाएको पाइएको छ। यसले प्रहरी र नेपाल सरकारले प्रवृत्त भावनाबाट ग्रसित भएर काम गरेको पुष्टि हुने सर्वोच्च अदालतको ठहर समेत रहेकाे छ।

साइबर अपराधको कसुरमा प्रसाईलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले मंसिर २७ गते ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशबमोजिम उनले धरौटी बुझाउँदा पनि प्रहरीले रिहा गरेको थिएन। उनलाई अदालत परिसरबाटै पुनः पक्राउ गरेर सीआईबी कार्यालय लगिएको थियो। 

सीआईबीले व्यवसायीलाई धम्क्याएर आपराधिक लाभ लिएको भन्ने कसुरमा जिल्ला अदालतबाटै म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरेपछि प्रसाईंका तर्फबाट उनका छोरा निराजनले सर्बाेच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। रिटमा बुधबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ दिन र बन्दीलाई समेत उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। 

प्रहरीले प्रसाईंलाई शुक्रबार सर्वोच्चमा उपस्थित गराएको थियो। संयुक्त इजलासले पहिल्यै परेको आपराधिक लाभको कसुरमा अनुसन्धान थाँती राखेर साइबर अपराधको कसुरमा मात्रै अनुसन्धान गरेको भन्दै यसमा बदनियत देखिएको ठहर गरेको हो।

कस्ताे थियो उजुरीः
व्यवसायीलाई धम्क्याएको गुनासो प्राप्त भएपछि छानबिन गरी कारबाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको कार्यालयले २०८१ कात्तिक २७ गते सीआईबीलाई पत्र पठाएकाे थियाे । यस्तै व्यवसायी पवनकुमार गोल्यानले साेही मितिमा तथा अर्का व्यवसायी दीपेन्द्र अग्रवालले पनि मंसिर २ गते आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा उनि विरूद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए भने प्रहरीले त्यसको दुई दिनपछि प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको थियो। 

प्रहरीले एकसाथ धेरैवटा कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा जुन कसुरमा सबैभन्दा बढी हिरासतमा राख्न पाउँछ, सोही कसुरमा म्याद थप गरेर सबैमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर यसमा भने त्यसो नगरी साइबर अपराधमा पहिले र ६० दिन अनुमति पाउने संगठित अपराधको कसुरमा पछि म्याद लिएको थियो। 

‘निवेदकलाई थुनामा नै राख्ने प्रवृत्त भावना लिई पक्राउ गरी म्यादसमेत थप गरेको देखिन आयो। प्रवृत्त भावनाले राखेको थुनालाई कानुन बमोजिमको थुना भनी मान्न नमिल्ने भई यसबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिन आएकाले रिट निवेदक दुर्गा प्रसाईंलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्नु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। प्रसाईंलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।