लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय बस प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सञ्चालनमा आउँदै

बुटवल । दातृ निकायले दिएर ५ वर्षदेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय बस प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनपछि आजदेखि सञ्चालनमा आउँदै छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले पर्यटकको सुविधाका लागि लुम्बिनी विकास कोषलाई यी बस अनुदानमा दिए पनि सञ्चालन कार्यविधि नभएको भन्दै संघीय सरकारबाट नै स्वीकृति नभएपछि त्यसै थन्किएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि यसलाई सञ्चालनको निर्णय गरे पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले सेतो नम्बर प्लेटमा रहेका यी गाडी सञ्चालनको कुनै कार्यविधि नभएको भन्दै रोकेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले अन्तिम समयमा यो निर्णय गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

लुम्बिनीमा अहिले मुख्यमन्त्री रहेका चेतनारायण आचार्यले केही महिनाअघि लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यलाई बोलाएर जसरी पनि यी गाडी सञ्चालन थाल्न र त्यसको कानुनी प्रक्रिया आफूले मिलाउने बताएका थिए तर सरकारी नियम पूरा नगरी कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू यसलाई अघि बढाउन चाहेका छैनन् । अहिले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारकाल लामाले आजदेखि आंशिक रूपमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्।

दुईवटा बस परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्ने र आगामी १ जनवरीदेखि सबै पाँच वटा बस पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने उनले जानकारी दिए । दुईमध्ये एउटा बस बुटवल–गौतम बुद्ध विमानस्थल–लुम्बिनी रुटमा र अर्को नेपाल–भारत सीमानाका बेलहिया–भैरहवा–एयरपोर्ट हुँदै लुम्बिनीसम्म सञ्चालन गर्ने उपाध्यक्ष लामाले बताए। परीक्षणका रूपमा चलाइएका बसको भाडा भने तोकिएको छैन। गाडीभित्र डोनेसन बक्स राख्ने र यात्रुहरूले स्वेच्छाले भाडा तिर्न सक्ने लुम्बिनी विकास कोषका बोर्ड सदस्य श्याम रोक्काले जनाएका छन् ।

गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणमा ऋण सहयोग गरेको एडिबीले त्यहाँ अवतरण गर्ने पर्यटकलाई बुुद्ध सर्किट घुमाउने प्रयोजनका लागि १२ करोडमा पाँच वटा बस र १४ वटा भ्यान (ट्याक्सी) उपलब्ध गराएको थियो। सबै बस कोषपरिसरमा थन्किएका छन्। सवारीसाधन चार्ज गर्न लुम्बिनीमै सोलार प्लान्टसमेत जडान गरिएको छ। चार्जिङ स्टेसन बनाए पनि बस सञ्चालन नहुँदा उक्त प्लान्ट पनि अलपत्र छ।

अहिलेसम्म सेतो नम्बर प्लेटमा रहेका यी गाडीहरूको नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्न कानुन नभएको र सेतो नम्बर प्लेटमा सडकमा सर्वसाधारण बोक्न नमिल्ने यातायात क्षेत्रका कर्मचारीको भनाई छ ।