उप निर्वाचन : खुसि न समृद्धि

संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा पुगेपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई विविध कारणले रिक्त रहेका देशभरका ४४ स्थानमा विभिन्न पदका लागि यहिँ पौष १६ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । जसको मत परिणामले आम नागरिकहरुको मिश्रित प्रतिक्रियाको प्रतिनीधित्व गरेको छ । पुराना दलहरुले निर्वाचनको गणितमा अंक हाशिल गरेता पनि नागरिकहरुले पुराना दलहरुले समृद्धिको नारा लगाएर आफ्नो मात्रै समृद्धि ल्याएको कुरालाई यो पटक स्पष्ट सँगै बुझेको प्रमाणित गरिदिए । वर्तमान संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको भएता पनि हाम्रा पुराना दलहरुका आर्थिक चिन्तन सुधारिएको पुँजीवाद केन्द्रित रहेको कारणले कम्युनिस्ट पाटिहरुको मतमा निकै नै विभाजन आउन पुगेको तथ्यलाई किर्तिपुरको परिणामले नै प्रमाणित गरिरहेको छ ।

वर्तमान समयमा युवा मतदाताले पुराना राजनैतिक दलका नीति कार्यक्रम तथा उमेदवार छनौटमा युग सापेक्ष परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन् । यद्धपि राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बनिदिदा पुराना दलले नयाँ मतदाताको विश्वास आर्जन गर्न नसकिरहेको कुरालाई उप निर्वाचनले समेत थप पुष्टि गरेको पाईन्छ । यसो भनिरहदा के नेपाली मतदाताले नयाँ दललाई वैकल्पिक शक्तिका रुपमा अगाडि लैजान खोजिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा आउन सक्छ । अहिलेको उपनिर्वाचनलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर हेर्दा नयाँ दलप्रतिको विश्वास वर्षाको खहरे भेल सँगै समाप्त भएको छ । नयाँ दलमा रहेको चरम सत्ता लिप्सतालाई नागरिकहरुले पहिलो दुईवर्षका गतिविधिबाट सुक्ष्म रुपले बुझेको देखिन्छ । वि.स. २०७२ देखि देशमा समृद्धिका बारेमा सबै पुराना दलहरुले चर्का नारा लगाई रहेका भएता पनि २०८१ को मध्यान्तर पुरा हुदाँसम्म सर्वसाधारणले त्यसको अनुभव गर्न नपाएको कुराको प्रतिविम्ब उपनिर्वाचनमा आएकोछ । किर्तिपुरको निर्वाचनलाई लक्ष्ति गरेर धरहरा चढ्नमा प्रवेश खोलिनु, डिजिटल नेपालका लागि ल्यापटपका चर्का भाषण गरिनु पनि नेपाली जनतालाई झुक्याउने धेरै उपायहरु मध्य एक मान्न सकिन्छ ।

उपनिर्वाचनको नतिजालाई हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो गणितीय अस्तितवलाई बचाउन सफल देखिएता पनि भोटमा उसको यात्रा ओरालो लागेको छ । माओवादी केन्द्रले आफुलाई सच्चाएर जनतातर्फ केन्द्रित हुने भनि आम नागरिकहरुका बीचमा गरेको आम माफीलाई जनताले स्वीकार गरेको देखिन्छ । उसले आफ्नो उपस्थितीलाई थप बलियो बनाउन सफल भएको देखिन्छ । यद्धपि यो परिणामलाई लिएर माओवादी बुरुक्क उफ्रने परिस्थितीको सिर्जना भईसकेको छैन् । यो उपनिर्वाचन प्रधानमन्त्रिको पाटिका लागि भने खासै सुखद भएन । विगतको आफ्नै विरासतलाई पनि जोगाउन नसक्दा पाटिको स्थानीय तहमा स्थान तृतिय हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्रिले गरिरहेका कार्यहरुले स्थानीय स्तरमा आसा जगाउनका लागि उनको पाटिका जनसग्ठनहरु सक्रिय हुन सकेन्न भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यसका साथै २०७९ को संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपछि देशमा २४ मुख्यमन्त्रि र २२५ जना नयाँ मन्त्रिहरुको सङ्ख्या थपिएको कुराको दोष पनि अहिले प्रधानमन्त्रिको पाटिलाई लागिरहेको छ । नेपालीहरुले नेतालाई छिट्टै विश्वास गर्ने र छिट्टै आलोचना गर्ने पुरानै सामाजिक मनोविज्ञान रहेको छ । जुन सामाजिक मनोविज्ञानमै आधारित भएर २०७९ सालको निर्वाचनपछि सहरी क्षेत्रबाट आफुलाई कम मतदान प्राप्ति हुदाँ सहरका मध्य वर्गका नागरिकहरुको पहिलो रोजाई बन्न नसकेको भनेर भाषण गर्नु एमालेका लागि अहिले आत्मघाती भएको छ । 

माओवादी केन्द्रले केन्द्रिय सत्ताबाट आफुलाई भ्रष्टचारीहरुले उनिहरुका विरुद्धमा काम गर्दा हटाएको र स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार बढाउनका लागि आफुहरुलाई हराउन लागेकोले त्यसका लागि आफुहरुलाई जिताउन अनुरोध गर्दा अन्य पुराना पाटिले त्यसको प्रतिवाद गर्न समेत नसक्नु उसका लागि निकै सुखद देखिएको छ । जसबाट हौसिएर २०८४ का सबै निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी लड्ने घोषणा आगामी दिनमा उसका लागि समेत फलामको चिउरा बन्ने सुनिश्चित नै छ । वि.स.२०६५ सालदेखि देशमा गणतन्त्रको अभ्यास भएता पनि आम नागरिकहरुको आर्थिक अवस्थाको सुधारमा केही परिवर्तन आएको छैन । जसको बदलामा नेपालीहरुले बढ्दो सार्वजनिक ऋणको भार बढिरहेकोछ । जसबाट चिडिएर नागरिहरुले उपनिर्वाचनमा पुराना दलको विकल्प खोजेका हुन् । 

संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरिएपछि सम्पन्न भएका दुईवटा निर्वाचनबाट जनप्रतिनीधि बनेका दलका नेताहरुमा सेवकीय भावना भन्दा पनि नवसामन्तको उदण्ड रुप देखिएका छन् । जसका कारणले वर्तमान समयमा नेपाली युवाले यो व्यवस्थाको नै विकल्प खोजिरहेका छन् । विदेशीएका युवा र तिनका घरपरिवार पुराना दलप्रति किन यतिधेरै निरास र आक्रोशित हुन पुगिरहेका छन् भन्ने विषयमा दलका अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमहरु नहुनु नै मुख्य चुनौती भएको छ । विद्यालय उमेर समुहका धेरै युवाहरुको मनमा अहिले देशमा केही अवसर नै छैनन् भन्ने विश्वास बढिरहेका कारण उनिहरुले आफ्ना अभिभावकलाई पुराना दलमा मतदान गर्न निषेध गरिरहेका छन् । यसतर्फ पुराना दलका स्थानीय कार्यकर्ताको ध्यान नपुग्नु पनि वर्तमान परिणामका लागि जिम्मेवार तत्व हो । यो उपनिर्वाचन हो यसको परिणामले मिसन ८४ लाई खासै असर पार्दैन भनेर पुराना दलहरुले नजर अन्दाज गरेमा आगामि दिनहरु उनिहरुका लागि थप कष्टकर हुनेमा दुईमत छैन् । 

विगत एक दशक देखी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि थुप्रै कार्यहरु गर्ने कुराहरु संघीय सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको भएता पनि यसका लागि कुनै ठोस प्रयास अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन् । जसले पनि वर्तमान समयमा नेपालीमा सकारात्मकताको सञ्चार प्रशारण गर्न सकिरहेको छैन् । उपनिर्वाचन प्रमुख तीन दलबाहेक अन्य दलहरुका लागि एमालेको मत कटाउनका लागि सक्दो कोसिस गर्ने बाहेक अन्य ठोस योजना नरहेको उनिहरुका नीति कार्यक्रमहरुले बताईरहेका भएता पनि आगाडिका दिनहरुमा य.उनिहरुको मत परिणाम थप पिडादायक हुने स्पष्ट संकेतहरु यो उपनिर्वाचनमा देखिनु लोकतन्त्रको दीगोपनाका लागि दुःखद पक्ष हो । 

अन्त्यमा, उपनिर्वाचनले दिएको सन्देशलाई पुराना तथा नयाँ दुवै राजनैतिक दलहरुले आफ्ना गल्ति सच्चाँउने उपयुक्त पृष्ठपोषणका रुपमा लिएर यो व्यवस्थाको औचित्यता माथि उठेका अनेकौँ सवालहरुको सहज उत्तर दिने सोच पलाउनु आवश्यक छ । किनकी त्यो सोचले नै वास्तवमा समृद्धिको रोड म्याप तयार पार्नेछ । अन्यथा समृद्धिका कुरा नागरिकलाई झुक्याउँने प्रतिबद्धता मात्रै हुन् ।