लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालय १६ सदस्यीय, ८० हजारसम्म तलब!

बुटवल । प्रत्येक भाषणमा आर्थिक मित्वययिता र अनावश्यक खर्च कटैती कायम गर्ने भन्दै गफ लगाउने लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो सचिवालयलाई भने जम्बो बनाएको पाइएको छ । उनले एक दर्जन भन्दा बढीलाई नियुक्ति दिएर राज्य कोषबाट तलब–भत्ता खुवाएको पाइएको हो । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ग्लोबल आवाजलाई प्राप्त भएको विवरण अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, स्वकीय, प्रेस संयोजक, विभिन्न विज्ञ, फोटोग्राफर, कार्यालय सहयोगी तथा नीजि सचिवालय गरी १६ सदस्यीय जम्बो सचिवाय बनाएका छन् । 

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै आचार्यले हरेक सार्वजनिक भाषणमा खर्च कटौती गर्ने तथा आर्थिक मित्वययिता कायम गर्ने र अनावश्यक नियुक्ति रोक्ने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक मितव्यता कायम गर्ने भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले निर्णय गरेर पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले गाडी सुविधा दिने निर्णय खारेज गरी गाडी फिर्ता ल्याए ।

तर, मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नो सचिवालयमा भट्टाभट कार्यकर्ता नियुक्ति गरी मित्वययिता देखाएन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले सचिवालयमा राखेकाले न्यूनतम साढे २४ हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक तथा भत्ता बुझ्ने गर्छन्।

राजनीति सल्लाहकारलाई राज्य मन्त्री र जनसम्पर्क सल्लाहकारलाई सहायक मन्त्रीको सुविधा
मुख्यमन्त्री आचार्यले राजनीति सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्री सरह र जनसम्पर्क सल्लाहकारलाई साहयक मन्त्री सरहको सुविधा दिने गरी नियुक्ती गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बर्दियाका लक्ष्मण राजलाई नियुक्त गरेका छन् ।

उनले राज्यमन्त्री सरह सेवा तथा सुविधा लिन्छन् । अर्थात उनले सञ्चार, अतिथि सत्कारसहितका शिर्षकमा ८० हजार ८४० रुपैयाँ मासिक सेवा–सुविधा बुझछन् । यसका साथै मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहाकारले पनि एक जना स्वकीय सहायक, स्वकीय कार्यालय सहयोगि र हलुका सवारी चालक पनि उनले राख्न पाउँछन् ।  

मुख्यमन्त्री आचार्यले जनसम्पर्क सल्लाहाकारको रुपमा डा.रामबहादुर राउतलाई नियुक्त गरेका छन् । उनले राज्यमन्त्री सरह सेवा तथा सुविधा पाउँछन् । उनले तलब तथा विभिन्न शिर्षकका भत्ता सहित ६४ हजार ८०० मासिक रुपमा बुझछन् । जनसम्पर्क सल्लाहाकारले पनि राजनीतिक सल्लाहकारले जस्तै ३ जनालाई छुट्टै नियुक्त गर्न पाउँछन् ।

यस्तै आचार्य स्वकीय सचिवमा कुशल भुसाल, स्वकीय अधिकृतमा प्रदिप नेपाली  र लेखनाथ खनाललाई नियुक्त गरेका छन् । स्वकीय सचिवले उपसचिव र स्वकीय अधिकृतले शाखा अधिकृत सरहको तलब लिन्छन् । स्वकीय सचिव भुसालले ४८ हजार ७३७ र स्वकीय अधिकृतहरुले ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ बुझछन् । 

मुख्यमन्त्रीले ४ जनालाई विज्ञको रुपमा नियुक्त गरेका छन् । उनले जीवन अर्याललाई पूर्वाधार विज्ञ, युवराज घिमिरेलाई ग्रामिण विकास विज्ञ, ईश्वरीप्रसाद आचार्यलाई अर्थ विज्ञ र दलबहादुर गुरुङलाई शिक्षा विकास विज्ञको रुपमा नियुक्त गरेका छन् । ग्रामिण विकास विज्ञ युवराज घिमिरेले बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन समेत गराउँछन् ।  

उनीहरुले ६० हजार ४९० रुपैँया तबल पाउँन् । यस्तै मुख्यमन्त्रीले कम्प्युटर अपरेटरमा गिरीबाबु खनाल, फोटोग्राफमा विष्णुप्रसाद घिमिरे, कार्यालय सहयोगितमा लक्ष्मी पाण्डे र भेषराज पौडेललाई नियुक्त गरेका छन् । कम्प्युटर अपरेटर र फाटोग्राफरले ३४ हजार ७३० तथा कार्यालय सहयोगिले २४ हजार ७०२ रुपियाँ मासिक रुपमा तबल वाफत पाउँछन् । यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यको नीजि सचिवालतर्फ २ जना रहेका छन् । नीजि स्वकीय सचिवमा प्रेम गौतम र अधिकृतमा भिम खनाल रहेका छन् । 

यसरी प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले पाउने सुविधा अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयले मात्र प्रदेश सरकारको मासिक ६ लाख भन्दा बढी थप व्ययभार बढाएको छ । धेरै सुविधा लिने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार र विज्ञहरु प्रायः मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेटिँदैनन्।  

यस्तै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले ३ देखि ५ जनासम्मको सचिवालय बनाएका छन् । त्यसले प्रदेश सरकारको राज्य कोषबाट मासिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी थप खर्च भइरहेको छ । लुम्बिनी अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री छन् ।

आफु अनुकुल कानुन बनाउँदै नियुक्ति
२०७५ साल साउन २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक ऐन, २०७५ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालय ७ सदस्यीय रहने गरी कानुन बनाइएको थियो । उक्त ऐन अनुसार स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत २ जना, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगि गरी ७ सदस्यी सचिवाल रहने व्यवस्था थियो । 

यसलाई ऐनलाई पहिलो पटक २०७६ सालमा मंसिरमा पहिलो पटक शंशोधन गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसदको सेवा सुविधा बढाइएको थियो । यस्तै २०७७ मा ऐनलाई दोस्रो पटक शंसोधन गरेर राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार थप गर्ने र उनीहरुको सेवा सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सरह हुने कानुन बनाइयो । 

यस्तै २०७८ कार्तिकमा सो ऐनलाई संशोधन गरी मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा वित्त सल्लाहकार, दोभासे, फोटोग्राफ, स्वकीय कार्यालय सहयोगि राख्न मिल्ने बनाइयो । २०७९ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा पूर्वाधार विज्ञ, २०८० बैशाखमा २ जना सल्लाहकार र ३ जना विज्ञ राख्ने गरी ऐन, संशोधन गरिएको थियो । यसरी ऐन संशोधन गरी मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा १७ जनासम्मलाई नियुक्त गर्न पाउने गराइएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले यही कानुनलाई टेकेर सचिवालयमा अझै ३ जनालाई नियुक्त गर्न पाउँछन्।

आफु अनुकलको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन सजिलैसँग गर्ने   मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, सांसदहरुले आम नागरिकसँग जोडिएका धेरै ऐन, लामो समयसम्म पनि संशोधन हुुन गर्न भने उदासिनता देखाउँदै आएका छन् । 

‘तलब खुवाउनका लागि मात्रै नियुक्ति गर्नु गलत’
राज्य कोषबाट विना काम तलब खुवाउनका लागि मात्रै सचिवालयलाई जम्बो बनाउँदा नै अहिले ठूला दलहरु प्रति जनस्तरबाट वितृष्ण देखिएको प्रध्यापक नुरजंग केसी बताउँछन् ।

‘जसरी सचिवालयमा नियुक्त गरेर उनीहरुलाई तलब मात्रै खुवाउनका लागि राख्ने काम भएको छ । यसले जनताप्रति वितृष्ण पैदा भएको छ । ठूला भनाउँदा दलहरुप्रति नागरिक तहमै अहिले देखिएको जलवन्त उदाहरण यो पनि,’–उनले भने । 

यस्तै आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले पनि प्रदेशले आफ्नो ओैचित्यता, सान्दर्भिकताका विषयमा जनस्तरबाट चर्काे असन्तुष्टि व्यक्त भई रहेको अवस्थामा साधारण खर्च घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा सचिवालय विज्ञता विनाका कार्यकर्ता भरेर समुन्नत प्रदेश निर्माण नहुने बताउँछन्  ।

‘यो समय जनताको मन जित्ने हो तर त्यसका लागि योजना चाहिन्छ । सरकारी गाडि चढेर मठ मन्दिर डुल्ने फोटो खिच्ने सचिवालयबाट फोटो प्रचारप्रसार गरेर समृद्धि आउँदैन । योजनाका लागि विज्ञ मान्छे सचिवालयमा चाहिन्छ तर विज्ञले चाप्लुसी गर्दैनन् यसकारण उनीहरु टाढा लखेटिएका छन् । भोलिको भोटका मात्रै सोच्दा सचिवालय बढ्दैछ । अब देशमा संघीयता चाहिदैन बनेका पूर्वाधारमा अस्पताल र शिक्षालय सञ्चालन गर्नुपर्छ, ’–उनले भने । 

मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्नका लागि सचिवालय आवश्यक रहेता पनि जम्बो टिम नै आवश्यक पर्छ भनि सोध्न मुख्यमन्त्रीलाई सम्र्पक गर्दा उनको फोन उठेन् । मुख्यमन्त्रीसँग सम्पर्क हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले पनि फोन उठाएन् ।