"चीनबाट अनुदान मात्र , भारत,अमेरिका वा अन्य मुलुकबाट ऋण /अनुदान जे पनि लिने भन्ने निर्णयमा नपुगौँ ।"

हाम्रो आर्थिक विकासको लागि मुख्यतः दुई छिमेकी मुलुक भारत र चिन सँगको साझेदारी अपरिहार्य छ । दुई छिमेकी मुलुक सँगको हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनु पर्छ । तर,भारत सँग सम्झौता गर्दा चीनको कुरा सुन्ने,चिन सँग सम्झौता गर्दा भारत वा पश्चिमा देशको कुरा सुन्ने गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन । नेपालको लाभ हुने गरी जहाँवाट ऋण/अनुदान प्राप्त हुन्छ, त्यो लिने हो ।

चिन विश्वको आर्थिक शक्ति बन्ने क्रममा छ । चिन सँग अतिरिक्त लगानी गर्न सक्ने पुजी र क्षमता छ । चिन सँग अन्य मुलुकबाट भन्दा महँगोमा ऋण लिने हुँदै होइन, तर,अन्य मुलुकको हाराहारी वा त्यो भन्दा कम हुने गरी ऋण लिने कुरामा अवरोध गर्नु हुँदैन । त्यो, अहिलेको लागि मात्र होइन, भोलीको लागि पनि आवश्यक छ । नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा वैदेशिक दातृ निकायबाट पाउने सहयोग खुम्चिँदै जाने, ऋणको ब्याजदर बढ्दै जाने र भोलीको लगानीको स्रोत कहाँबाट प्राप्त गर्ने हो, हेक्का राख्नु सक्नु पर्छ ।

विआरआई अन्तर्गत कुन परियोजनालाई प्राथमिकता दिने,ऋण र आयोजना सम्बन्धी सर्तहरूमा नेपालको आवश्यकता र हितलाई हेरेर निर्णय गर्ने नेपाल आफैले हो । फेरि, चिन विशुद्ध व्यापारी हो, व्यापारीले केही मुनाफा राख्छन् नै, त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।

नेपालले अमेरिकी परियोजना एमसिसी संसदवाट पास गर्दा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू प्रति जुन साझा धारणा वनेको थियो । अहिले चिनियाँ परियोजना विआरआईमा पनि नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बन्न जरुरी छ । यसमा अन्य देशको कुरा सुनेर प्रयोग हुने होइन,

ऋण/अनुदान बारे हाम्रो राष्ट्रिय नीति के हो, वैदेशिक नीति के हो, त्यसमा टेकेर निर्णय गर्ने हो ।  अन्त्यमा, सूर्यराज आचार्य सरको यो भनाई सारै घत लायो । 

"अनुदान मात्रै लिएर देश विकास गर्छु' भन्ने नेताको र 'भिख मागेर ठुलो कम्पनी बनाउने र खर्बपति बन्न' खोज्ने व्यापारीको सपना उस्तै-उस्तै हो।"