सुकुम्बासी बसोवासी जग्गाको राजश्व घटाउन बुटवलका मेयर पाण्डेयले गराए मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी जग्गाको राजश्व घटाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आइतबार बिहान बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेय र उपप्रमुख सावित्रा देवी अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई भेट गरी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोवासी जग्गाको राजश्व घटाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्रका १८ हजार  भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोवासीहरूको लगत फारम भरी कम्प्युटर सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरिसकेको र राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट खटिएका र उपमहानगरपालिकाबाट समेत खटाइएका प्राविधिकहरूबाट  तयार गरिएको ब्लकहरू जिल्ला समितिबाट निर्णय भई उपमहानगरपालिकामा खटिएको ६ नं नापी टोलिबाट वडा नं २, ११, १४, १८, १९ का अधिकांश अब्यवस्थित क्षेत्रको नापनक्सा तथा लालपुर्जा तयार भएकोमा राजश्व बुझाउन सक्ने केही ब्यक्तिहरूले मात्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको र बाँकी धेरै जसो अब्यवस्थित बसोवासीहरूले राजश्व महंगो भएको कारण जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नलिएकोले त्यसको प्रत्यक्ष असर उपमहानगरपालिकाको सम्पत्ति कर,ब्यवसाय करमा परेको ध्यानाकर्षण पत्रमा जनाइएको छ ।

जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा तयार भएर पनि राजश्व बढी भएकै कारण अधिकांश भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोवासीहरूले लालपुर्जा लिन नसक्दा बिगत लामो समयदेखि लालपुर्जाको आशामा बसेका अब्यवस्थित बसोवासीहरू नगरपालिका र नेपाल सरकार भूमि आयोग प्रति समेत निराशावादी भएको हुँदा लगत फारम भर्दा जे जस्तो विवरण भरिएको भए तापनि देहाय बमोजिमको राजश्व छुटको ब्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिएको नगर प्रमुख पाण्डेयले जानकारी दिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकासहित यस क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री, विष्णु पौडेललाई भेट गरी उक्त जग्गाको राजश्व घटाउन आग्रह गरेको स्मरण गराउदै आज सम्बन्धित मन्त्री रूपन्देही आएको बेला ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको नगर प्रमुख पाण्डेयले बताए ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा शहरी क्षेत्रमा ०(०(१० धुर सम्मलाई फारममा जे जस्तो भरिएतापनि निशुल्क लालपुर्जा बितरण गर्नुपर्ने,शहरी क्षेत्र ०–३–० कट्ठा सम्मलाई ७५ प्रतिशत राजश्व छुट दिनुपर्ने,ग्रामीण क्षेत्रमा ०–३० कट्ठा सम्मलाई निशुल्क लालपुर्जा बितरण गर्नुपर्ने,ग्रामीण क्षेत्रमा ०–१०–० कट्ठासम्मलाई ७५ प्रतिशत राजश्व छुट दिनुपर्ने र अन्य सबैमा ५० प्रतिशत राजश्व छुट दिनुपर्ने माग गरिएको उपप्रमुख सावित्रा देवी अर्यालले जानकारी दिइन् ।