नेपालमा कतिपय बाल सुधार गृहको अवस्था डरलाग्दो छः शर्मा

काठमाडाैं । नेपाली बालबालिका र महिलाको अधिकारको कुरा सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था उस्तै नै छ । अवस्थालाई सुधार गर्न सकेका छैनौँ । अहिले पनि कतिपय राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू हामीले धेरै सुधार भएको बहस गर्न छाडेका छैनौँ । संविधानमा व्यवस्था छ र कानुनले अधिकार दिएको छ भनिरहेका छौँ ।

विश्वमा हामी कानुन बनाउनेमा उदाहरणीय नेतृत्व गर्छाै । तर अवस्था त्यस्तो छैन । कानुनमा भएतापनि आफ्नो कोही चिनजानको छैन, दुई जना आफ्ना मान्छे छैनन् भने भएका कानुन पनि उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कानुन कार्यान्वयनमा अझै पनि ल्याउन सकिएको छैन । यसमा कसैको गल्ती भन्दा पनि सिस्टम नै त्यस्तो छ ।

सिंहदरबार छिर्नको लागि वा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन भित्र जानु छ भने सामान्य व्यक्तिले सक्दैन । कोही भित्र छ भने बल्ल पास पाइन्छ । त्यसैले त्यस्तो सुविधा कसरी सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

अब बालबालिकाको कुरा गर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । अभिभावक र विद्यालय नै बालबालिकाहरूका लागि संवेदनशील बन्न सकेको छैन । बालकालकाको लागि आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भनेको नै अभिभावक नै हो । तर हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा अवस्था डरलाग्दो पनि छ । अझ अहिले त हामी एआईको जमानामा छौँ । अनलाइनबाट बालबालिकामा टर्चर बढ्दो छ । अपराधका घट्नाहरु बढ्दै गएका छन् । यस बारेमा त हामीले कुरा पनि गरेको छैनौँ । अभिभावकले यसमा ख्याल गर्नुपर्छ ।

अभिभावकले डिभाइस बच्चालाई दिएर छाड्नुहुन्छ । यस्तो बेला उसले जे पनि गर्न सक्छ । त्यसैले पहिलेको भन्दा अहिले झन् अभिभावकको जिम्मेवारी बढेको छ । बच्चालाई डिभाइस दिएपछि खान्छ, बाहिर जान मान्दैनन् मोबाइल हेरेर बस्छु भन्छ । तर मोबाइलले बच्चाहरूलाई कहाँ लैजादैं भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।

हामी वा हाम्रो संस्था सञ्जालको रूपमा फैलिएका छौँ । हाम्रो ९७ वटा सदस्य संस्थाहरू सातै प्रदेशमा छन् । यी संस्थाहरू मध्ये कसैले अनलाइन सुरक्षाको कुरा गर्छ भने, कसैले बालबालिकाको सहभागिताको कुरा गर्छ, कसैले स्वास्थ्यको कुरा गर्छन् । फरक फरक विषयमा आवाज उठाउने काम गरिरहेका छौँ । यसले समग्र बालबालिकाहरूको हित र अधिकारका लागि काम गर्न सहज भएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरमा अलि बढी नीतिमा काम गरिरहेका छौँ । सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छौँ । भर्खरै गरेको नेपालको लागि पनि नयाँ अभ्यास भनेको जब जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क आउँछ त्यसमा बालबालिका भनेर छुट्टै आउदैँन थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग मिलेर जनगणनामा बालबालिकाका यस्ता यस्ता कुराहरू आउनु पर्छ भनेर १८ वटा बुँदामा प्रश्नहरू राखेका छौ । यसबाट बालबालिकाको लागि भनेर एउटा रिपोर्ट ऐतिहासिक रूपमा निकाल्न सफल भएका छौँ ।

हामी एसियामा बाल विवाह गर्ने दोस्रो देशमा पर्छौ । यति धेरै कानुन हुँदाहुँदै पनि बाल विवाहको अवस्थामा सुधार आएको छैन । नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता सन् २०३० सम्म नेपालबाट बालविवाह उन्मुलन हुने भनेको छ । त्यसको लागि केही फरक त गर्नुपर्याे भनेर मन्त्रालयसँग मिलेर बालविवाह अन्त्यको रणनीति अपनाउनु प¥यो । किनकि रणनीति भयो भने काम गर्न र त्यसको आधारमा लगानी हुन्छ । त्यो लगानी बालबालिकामा पुग्छ र यो ऋण चाँही घट्छ भन्ने परिकल्पनाको साथ रणनीति बनाउन संघ संस्थाले सहकार्य गरेका छौँ ।

मन्त्रालयबाट नीति तयार भएर अहिले क्याबिनेटमा गएको छ । यसले सार्थकता पाउँछ होला । सँगसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । किनकि सिस्टमेटिक रूपमा पहिलादेखि नै बाल अधिकार हनन हुँदै आएको छ भने यसलाई राखेर आयोगले राष्ट्रिय जाँचबुझ गर्ने तयारी गर्दैछ । यसमा हाम्रो अनुभवको आधारमा भूगोलसँग भिजेको आधारमा आयोगसँग पनि काम गरिराखेका छौँ ।

हुन त सबै काम गर्ने राज्यले हो । हामी राज्यको सहयोगी मात्र हौँ । अहिलेको अवस्था थोरै पैसा, थोरै समयले सबैलाई सेवा सुविधा दिन खोजिरहेको छ । कतिपय कानुनलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । बालबालिकाका मुद्दाहरूलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा सोच्न आवश्यक छ । कानुनलाई कसरी स्थानीय करण गर्ने भन्ने बारेमा व्यापक बहस पनि जरुरी भइसकेको छ । नेपालमा धेरै भासाभासी छन् । यसमा सबैले अधिकार र कर्तव्यका कुराहरू बुझाउने राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।

बालबालिकाका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । आज हामी जहाँ छौँ, सबै शिक्षाको कारणले नै हो । त्यसै कसरी उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित नगर्ने भनेर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । गरिब मुलुक भएकाले बालबालिकामा लगानी गर्ने कुरा चाहिँ प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । किनकि विद्यालयमा पोषण कार्यक्रम भयो भने कति बालबालिकालाई टिकाउने काम त्यसले पनि गर्छ । कतिमा एक छाक पेटारी खान पाउँछ भन्ने हुन्छ । त्यसैले किशोरीहरूलाई बढी सहयोग मिल्छ । त्यसैले पोषणका कुराहरू पनि जरुरी छ ।

राष्ट्रिय ढाँचा बनेको छ तर कसरी विद्यार्थीलाई किशोरीमैत्री बनाउने सामाजिक कुरीतिहरू हानिकारक प्रथा परम्पराहरू कसरी हटाउने भन्ने कुरामा ध्यान गएको छैन । कूल देवता नजिकै छन्, विद्यालय जानुहुँदैन, महिनावारीको बेला भन्ने पनि कुप्रथा छ यसलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
(बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)की अध्यक्ष मीना शर्मासँग  कुराकानीमा आधारित)