निरा गौतम

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त स्थापना गरेको छ तर आयोगले प्राप्त कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा बेपत्ता परिवार न्यायका लागि अझै भौँतारिनु परिरहेको छ

रुपन्देही । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका रामपलट भन्ने लौटु पासी वेपत्ता भएको २० वर्ष पुग्यो । शसस्त्र द्वन्दका क्रममा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले पक्राउ गरेर लगेपछि पासी अझै घर फर्किएका छैनन् । पक्राउपछि सेनाको २२ नं  वाहिनी बुटवलमा राखिएका उनी कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् वा छैनन् परिवारलाई अत्तोपत्तो छैन । बेलुकाको खाना खाई स-परिवार आफ्नै घरमा सुतिरहेका समयमा पासीलाई घरमै सुतिरहेका अवस्थामा सेनाको टोलीले लिएर गएको थियो ।

रोहिणी–५ बुची निवासी पासीलाई २०६० साल चैत ११ गते बिहान अन्दाजी ३.३० बजे  तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले सेनाको २२ नं वाहिनी बुटवलमा थुनामा राखेको र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको भन्दै बेपत्ता पासीका परिवारले अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् ।  

पासी बेपत्ता भएपछि परिवारले जाहेरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरीमा धेरै वर्ष चाहारे तर दर्ता भएन । नत अहिलेसम्म अवस्था नै सार्र्वजनिक भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा जाहेरी दर्ताका लागि पुगेका पासीका परिवार त्यत्तिकै घर फर्किनुपर्यो  ।

आफन्त बेपत्ता भएको दुई दशकसम्म पनि बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नभएकाले सास या लाशको माग गर्दै पीडित परिवार जाहेरी दर्ताका लागि प्रयास गरीरहेका छन् तर उनीहरुको प्रयास सफल भएको छैन । 

बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न र बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न पीडकहरुको पहिचान गरि कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ताका लागि गएपनि प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता नगरि फिर्ता पठाएको पीडित जाहेरवाला बुधु पासीले गुनासो गरे । 

उनका अनुसार बेलुकाको खाना खाई स-परिवार आफ्नै घरमा सुतिरहेका समयमा घरमा घेरा हाली सेनाको टोलीले लिएर गएको थियो । पासीले आफ्ना दाई लौटुसँग २०६१ साल जेठ २५ गते सोमबारका दिन अन्तिम भेट भएको र त्यसपछि कहिल्यै भेट गर्न नदिएको जनाउँदै अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।  “उमेरले २२ वर्ष पुगेका मेरा दाई अहिलेसम्म जिउँदो या मरेको भन्ने थाहा नपाउँदा परिवारमा शान्ति छैन । जिउँदो भए कहाँ छन् बताउनुपर्यो मारेको हो भने जलाको गाडेको ठाउँ देखाइदिनुपर्यो”, पासीले भने ।

रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका-६ निवासी धनकुमारी थारुका श्रीमान् कमलप्रसाद बेपत्ता भएको पनि  दुई दशक हुन लाग्योे तर राज्य पक्षबाट २०६२ भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका कमलको अझै अत्तोपत्तो छैन । रोजगारीका लागि भारत गएका ३० वर्षीया कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनमै सादा पोशाकमा आएका नेपाली सेनाका जवानले ससुराली जान लाग्दा बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट लिएर गएको भन्नेमात्रै थाहा छ धनकुमारीलाई । 

बेपत्ता पारिएका श्रीमानको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उजुरी बोकेर धनकुमारी पटपटक प्रहरी कार्यालयमा समेत पुगिन्, अदालतको ढोका ढक्ढकाइन् तर, प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि उनी निराश बनेर फर्किनुपर्यो । सामान्य खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउँदै आएकी धनकुमारीलाई श्रीमानको अवस्था थाहा नहुँदा द्वन्द्वको घाउमा खाटा बस्न पाएको छैन । “हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गर्ने आज सरकारमा छन् तर, बेपत्ताको अवस्था अझै सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्, हामी सधैं लाचार बनेर अझै यीनैले केही गर्छन की भनेर आश गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, धनकुमारी पीडा पोख्छिन् । 

६० दिनभित्र पीडितहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको र हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएकाले पीडित परिवारहरू आफ्ना प्रिय आफन्तहरूको अवस्था जीवित वा मृत के हो ? सत्य जान्न खोजिरहेका छन्

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त स्थापना गरेको छ तर आयोगले प्राप्त कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा बेपत्ता परिवार न्यायका लागि अझै भौँतारिनु परिरहेको छ । २०७१ मा ऐनद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो ।  आयोगले बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५५८ जना व्यक्तिको पहिचान गर्यो तर तिनको अवस्था अझै जानकारीमा छैन । तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्षहरू पटक–पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगे तर अझै सशस्त्र द्वन्द्वका व्रmममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे पीडित परिवारलाई जानकारी नहुँदा उनीहरुले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । 

‘आफ्नो मान्छे गुमाउनुको पीडा त छदै छ तर, सरकारले हामीलाई सम्बोधन नगरेर झनै पिडा थपिदिएको छ, यो भन्दा ठूलो अन्याय के हुन्छ ?’ कपिलवस्तु जिल्ला शुद्धोधनकी लक्ष्मी भट्टराई आक्रोश पोख्छिन् । लक्ष्मीका श्रीमान नेत्रलाल भट्टराईलाई २०६१ फागुन ११ गते नेपाली सेनाले हत्या गरेको थियो । सानो चिया पसल सञ्चालन गर्दै आएका नेत्रलाल लमनीमा सामान लिन गएका बेला सेनाले गोली हानी हत्या गरेको थियो । श्रीमानको मृत्युपछि मजदुरी गरेर घरखर्च चलाउँदै आएकी लक्ष्मी अझैपनि न्यायको पर्खाइमा छिन् ।  “सास रहेसम्म आश मर्दैन त भन्छन् तर, अझै पनि सरकारले केही गर्छ की भन्ने आशा लाग्छ”, उनी थप्छिन् ।

एकातिर आफ्नो मान्छे गुमाउनुको पीडा अर्कोतिर सरकारले आफ्ना माग जनयुद्ध र हजारौँको बलिदानी नेतालाई सत्ता र कुर्सीमा पुर्याउने भर्याङ मात्रै बनेको गुनासो लक्ष्मीको छ । ‘त्यत्रो लडाइँ लडेर के भो ? नेताले कुर्ची पाए हाम्रो अवस्था जस्ताको तस्तै ।’–लक्ष्मी भन्छिन् । 

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (तेस्रो संशोधन)’ विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस भइसकेको छ । तर ‘संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छैन । करिब १२ वर्षअघि संसदबाट जारी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ मा भएका अस्पष्टता, सर्वोच्च अदालतले विगतका वर्षमा दिएका आदेश एवं प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव समेतलाई समावेश गरी नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले संशोधन विधेयक बनाइयो तर, विधेयक पीडितमैत्री नभएको गुनासो उनीहरुको छ ।

राज्यका तर्फबाट गठन गरिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले समेत यतिका वर्षसम्म कुनै परिणाम दिन नसक्दा बेपत्ता परिवार निराश छन् । यसमा सत्ता र विद्रोही गरी दुबै पक्ष बीच कारबाही हुने भएकाले दुबै पक्ष उदासिन देखिनु उदेकलाग्दो विषय हो । संक्रमणकालिन न्यायका चार स्तम्भ सत्यको अन्वेषण, परिपूरणको अधिकार, अभियोजनको विश्वसनीयता र विगतको घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गरी सङ्क्रणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन अब ढिलाई गर्न नहुने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । 

६० दिनभित्र पीडितहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको र हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएकाले पीडित परिवारहरू आफ्ना प्रिय आफन्तहरूको अवस्था जीवित वा मृत के हो ? सत्य जान्न खोजिरहेका छन् भन्छन्, एड्भोकसी फोरम लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य । 

प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ३२ ले अपराध पीडितले मुद्दाको कारबाहीको जानकारी र क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रदान गरेको छ भने दफा ३८ ले आफ्नो संरक्षण वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध गरिएको कसूर, यातना वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक गरी गरेको कसूर, अपहरण वा शरीर बन्धक लिई गरेको कसूर, थुना, हिरासत, कैद वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध गरेको कसूर र कुनै व्यक्तिको सुरक्षाको कर्तब्य भएका व्यक्तिले आफूले सुरक्षा गर्नुपर्ने व्यक्ति विरुद्ध गरेको कसूरलाई कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाको रुपमा मानिने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसैगरी दफा ४३ ले कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेमा थप सजायको व्यवस्थाको गरेको छ । त्यसैगरी संहिताको दफा १७७ देखि दफा १८७ सम्म भएको विभिन्न कानूनी व्यवस्थाले कसैले पनि कसैको नियतवस ज्यान मार्ने, ज्यान मार्ने कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्यलाई निषेध गरेको छ । त्यसैगरी सोही एनको दफा २००, २०१, २०२, २०३, २०४ र दफा २०६ मा गैरकानूनी थुनालाई दण्डनिय कसूरकोरुपमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । 

सोही संहिताको दफा २०६ ले सरकारी निकायसम्वद्ध व्यक्ति वा अधिकारी लगायत कुनै पनि व्यक्ति, संगठित वा असंठित समुहबाट हुने व्यक्तिको अपहरण, कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा अन्य कुनै पनि किसिमले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता बन्चित गर्ने, बेपत्ता बनाउने कार्यलाई अपराधिकण गर्दै त्यस्तो अपराधमा संलग्नहरुलाई कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा २०८ ले बेपत्ता पारिएको व्यक्ति तथा निजको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्ने गरी कानूनी प्रवन्ध गरेको छ । 

यो पनि पढ्नुस :

द्वन्द्व प्रभावितको गुनासो : हाम्रा मुद्धा कसैको प्राथमिकतामा परेनन्

द्वन्द्वको पीडा : मुटुभित्र आँसु लुकाएर बाँचेका १९ वर्ष

द्वन्द पीडितहरु भन्छन् - परिचय पत्र कहाँ देखाउने ?

द्वन्द पीडित भन्छन्: कि सास कि लाश चाहियो

१० वर्षे द्वन्दको कथा : ‘म मरेको ठानेर घरमा काजक्रिया गरिएछ’