राष्ट्रपति पौडेलद्वारा किर्गिस्तानले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन

बाकु (अजरबैजान) । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

अजरबैजानको बाकुमा सोमबारदेखि सुरु भएको कोप-२९ सम्मेलनका क्रममा किर्गिस्तानद्वारा आज यहाँ आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित हुनेहरुलाई न्याय दिने हो भने उनीहरुले भोगेका समस्यालाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउन विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

“जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रका युवा विदेश पलायन हुँदा गरिब, महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा अझ बढी प्रभावित भएका छन्, उनीहरुलाई न्याय दिने हो भने तिनले भोगेका जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकले व्यहोरेका जलवायु समस्या उनीहरुको आफ्नै कारणले नभई त्यो द्रुत गतिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर धनी भएका विकसित राष्ट्रहरुले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण भएको उनको धारणा थियो । “उनीहरुलाई जलवायु न्याय दिनमा कोप–२९ सफल हुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । 

जलवायु परिवर्तनका प्रभाव हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको र त्यसले नयाँ ‘रेकर्ड’ कायम गर्दै गएको बताउँदै त्यसका कारण पर्वतीय क्षेत्र तुलानात्मक रुपमा बढी जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो । गत अगस्तमा नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा हिउँताल फुट्दा सोलुखुम्बुको थामेगाउँका ३५ भन्दा बढी घरधुरी विस्थापन भई करोडौँको हानिनोक्सानी व्यहोर्नु परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले गत मनसुन ‘सिजन’मा आएको बाढीपहिरोमा नेपालका पाँच सय बढी नागरिकले जीवन गुमाउनु परेको जानकारी दिए । 

“यसको पीडा अझै सञ्चो भएको छैन, आउँदा दिनमा यो समस्या अझ बल्झिनेछ र विकराल अवस्था सृजना गर्नेछ भन्ने आकलन अहिले नै गरेनौँ र उपयुक्त सावधानी लिएनौँ भने भोलि अझ बढी हानिनोक्सानी व्यहोर्नुपर्नेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । उनले नेपाल र किर्गिस्तान दुवै पर्वतीय मुलुक भएकाले हामीहरुले भोगेका जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव पनि समान रहेको उल्लेख गरे ।  साथै, नेपाल र किर्गिस्तानले विगतमा हिउँ चितुवा संरक्षणमा सहकार्य गरेकोे अनुभव उनले स्मरण गरे ।

सो कार्यक्रममा किर्जिकिस्तानका राष्ट्रपति, मङ्गोलियाका राष्ट्रपति, अजरबैजानका विदेश मामिलामन्त्रीलगायतले बोलेका थिए ।