हसिनालाई फर्काउन बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको पहल

काठमाडौँ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने तयारी थालेको छ । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा मारिएका घटनामा मुद्दा चलाउन स्वदेश फिर्ता गर्ने पहल शुरु गरेको हो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार यसका लागि अन्तरिम सरकारले इन्टरपोलको सहयोग लिने भएको छ ।

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना अगस्ट ५ मा आफ्नो सरकार विरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वको ठूलो विद्रोहका बीच भारत पुगेकी थिइन् । यस अवधिमा भएको आन्दोलनमा धेरै मानिस घाइते भएका छन् । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ७५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं घाइते भएका छन् ।

यस मामलामा हसिना र उनको पार्टीका नेताहरू विरुद्ध अपराध र नरसंहारको ६० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । रिपोर्टका अनुसार शेख हसिनाविरुद्ध २२५ मुद्दा दर्ता छन् जसमा १९४ हत्याका मुद्दा, १६ मानवताविरुद्धको अपराध र नरसंहारको, तीनवटा अपहरण, ११ वटा हत्या प्रयास र बंगलादेश राष्ट्रवादीको र्‍यालीमा आक्रमणको एक मुद्दा छन् ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका कानुनी मामिला सल्लाहकार आसिफ नजरुलले चाँडै नै इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गरिने बताए । उनले हसिनासहितलाई फिर्ता ल्याएर अदालतमा जवाफदेही बनाइने बताए । हसिना र उनको मन्त्रिपरिषदका सहकर्मीहरू र अवामी लिगका नेताहरूलाई विशेष न्यायाधिकरणमा मुद्दा चलाइने भएको छ । अक्टोबर १७ मा ट्रिब्युनलले हसिना र अन्य ४५ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । 

बंगलादेश सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको थियो । बंगलादेशमा स्वतन्त्रतादेखि नै आरक्षण प्रणाली लागू छ । यसअन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई ३० प्रतिशत, पिछडिएका जिल्लाका युवालाई १० प्रतिशत, महिलालाई १० प्रतिशत, अल्पसंख्यकलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकालाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षण थियो । २०१८ मा, बंगलादेशका युवाहरूले यस आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन गरे । केही महिनाको आन्दोलनपछि बंगलादेश सरकारले आरक्षण अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो ।

गत महिना, जुन ५ मा, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले देशमा पुरानो आरक्षण प्रणाली पुन: लागू गर्न आदेश दिएको थियो । शेख हसिना सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल पनि गरेको थियो तर सर्वोच्चले उक्त आदेशलाई कायम राखेको थियो । यसबाट विद्यार्थीहरु आक्रोशित भए र उनीहरुले विरोध गर्न थाले । बंगलादेशका विश्वविद्यालयहरूबाट सुरु भएको यो विरोध पछि हिंसामा परिणत भयो र जननिर्वाचित सरकारनै अपदस्त भयो ।