लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, लाइन काटिएका उद्योगमा सोमबार बिजुली जोडीने

काठमाडाैं । सरकारले विद्युत्‌ महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै लाइन काटिएका उद्योगमा सोमबार १२ बजेभित्र बिजुली जोड्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादसमाधान गर्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत वर्ष पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त  आयोगले गत वैशाख २३ गते  सरकारलाइ प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले उक्त  प्रतिवेदन बुझाए पश्चात् पनि उद्योगी र नेपाल प्राधिकरणबीचको  बक्यौता विवाद भने यथावत् नै छ।

उक्त  विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उद्योगका लाइन काट्न नहुने भन्दै  उद्योगीहरूकाे पक्षमा देखिएका थिए भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले  भने कुनै निकायको लिखित निर्देशनबिना बक्यौता उठाउनबाट पछि हट्न नसक्ने अडानमा रहेका थिए। उनकै अडानका कारण मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जडान गर्ने निर्णय लिएकोबुझिएकाे छ ।

पछिल्लोपल्ट कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो। तीमध्ये केहीले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने शर्तनामा लाइन जडान गरीसकेका छन्। बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगीहरूले  भने लाल आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न माग गरिरहेका थिए।

लाल आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको हकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्दा तोकिएको मापदण्डअनुसार विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी महसुल लिन पाइने सुझाएको थियो। यस अवधिको उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्बभन्दा बढी रहेकाे छ।