बुटवल । महिला अधिकार महासन्धि छायाँ प्रतिवेदन तयारीका लागि लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन शुक्रबार बुटवलमा सम्पन्न भएको छ ।
महिला ,कानुन र विकास मञ्च ९एफडब्लुएलडी० को आयोजना र युएन वुमनको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न सुझाव संकलन कार्यक्रमका सहभागीले महिला अधिकार प्राप्तिका लािग महिलाहरुले गरेका बिभिन्न आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसकेको औल्याएका छन् ।
महिला अधिकार सुनिश्चितता,महिला समानता,प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार ,राष्ट्रियता सम्बन्धि अधिकार,शिक्षा सम्बन्धि अधिकार, लगायतका अधिकारका लागि कानुन निर्माण भएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता पुनदेवि महर्जनले महिलाहरूको संवैधानिक, कानुनी तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनका विभेदकारी कानुन संशोधन सम्बन्धी जानकारी दिएका थिए । उनले अझैपनि महिला र पुरुष बिचको अधिकारका बिषयमा समानता नहरेको बताउँदैे कतिपय कानुनमा उल्लेख गरेका कुराहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा महिला अधिकार महासन्धिमा भएका १६ वटा धारा सम्बन्धी छलफल गरिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा महिला अधिकारका सवालमा भइरहेका कामका बारेमा सुझाव सङ्कलन गरिएको महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक स्मृति मोक्तानले बताइन् । सरकारले उठान नगरेका नागरिकका सवालहरूलाई नागरिक समाजका तर्फबाट उठान गरी छायाँ प्रतिवेदन बनाउन यो कार्यक्रम सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको महिला,कानुन र विकास मञ्च रुपन्देही प्रतिनीधि अधिवक्ता नगेन्द्र शर्माले बताए ।
बिभिन्न समुहगत रुपमा गरिएको नागरिक समाजको छलफबाट आएका सुझाव संकलनगरि तयार छायाँ प्रतिवेदन सिड कमिटीलाई बुझाउने आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मी लगायत पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया