टिकटक, नेटफ्लिक्ससहित २० अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी विद्युतीय सेवा करमा दर्ता

काठमाडौं । नेपालका उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएबापत एप्पल, गुगल, माइक्रोसफ्ट, मेटा, टिकटक, नेटफ्लिक्सलगायत विदेशी कम्पनीले विद्युतीय सेवा कर ९डिजिटल सर्भिस ट्याक्स–डिएसटी० तिर्न थालेका छन्।

ठुला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत तथा सूचना अधिकारी ध्रुवप्रसाद पाण्डेका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका २० कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउँदा कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत डिएसटी तिर्न थालेका हुन्।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को आर्थिक ऐनले नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय सेवा कर ९डिएसटी०को व्यवस्था ल्याएको थियो। यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा आएको दुई आर्थिक बितिसक्दा पनि नेपालमा विद्युतीय सेवा दिइरहेका सबै कम्पनीलाई डिएसटीमा आबद्ध गर्न भने सकिएको छैन। 

कार्यालयका अनुसार हालसम्म गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेड, गुगल डिजिटल इन्क, लिङ्क्डइन सिंगापुर प्राइभेट लिमिटेड, एनसिएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन लिमिटेड, अमेजन डटकम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन लिमिटेडलगायत कम्पनी छन्।

त्यस्तै, इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेसन्स, मेटा प्लाटफर्म्स आयरल्यान्ड लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड, एडब सिस्टोम्स सफ्वेयर आयरल्यान्ड लिमिटेड, नेटफ्लिक्स प्राइभेट लिमिटेड, जोहो कर्पोरेसन प्राइभेट लिमिटेड, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउन्टेन्ट्स ९एसिसिए०, पिअर्सन एजुकेसन लिमिटेड, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता छन्।

नेपालले केही समयअघि मात्र सर्तसहित प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको टिकटकले पनि डिएसटी तिर्ने भएको छ। हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठुलो सर्च इन्जिनमध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो भने सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक ९इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसमेत०, टिकटक र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन्।

दर्ता भएका अरू कम्पनीमध्ये एनसिएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ भने इब्स्को इन्कर्पोरेसन रिसर्च प्लेटफर्म र डाटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो। माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वकै ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो।

आर्थिक ऐनमा डिएसटीको विषय राखिएसँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा दिइरहेका कम्पनीहरू कर प्रणालीमा दर्ता हुने र त्यसले राजस्वमा पनि उल्लेख्य योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानुन बनाएको भए पनि अझै अधिकांश कम्पनीहरू भने कर प्रणालीबाहिर छन्।

विद्यमान आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत कर दाखिला गर्नुपर्छ। तर, ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आबद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छैन। नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ।

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले डिएसटी लाग्ने कारोबार मूल्य रु. २० लाखबाट बढाएर रु. ३० लाख पुर्‍याएको थियो। जसअनुसार वार्षिक रु. ३० लाखसम्मको कारोबारमा भने अहिले यस्तो कर लाग्दैन।

त्यस्तै, आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए–छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तर, विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन।

नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत विद्युतीय सेवा दिने कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठुलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले समेत देखाएका छन्। तत्कालीन राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठुलो रकम बाहिरिरहेको उल्लेख गरेको छ।

‘नेपालमा कानुनी रूपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ। त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डटकमको तथ्यांकलाई उदृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रतिविज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४०.९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ। उक्त आय सन् २०२० मा ३२.०३ अमेरिकी डलरबराबर थियो,’ राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ।’

यो तीन वर्ष पुरानो तथ्यांक हो। हालसम्म नेपालमा कति कम्पनीले विद्युतीय सेवा दिइरहेका छन् र उनीहरूको अनुमानित वार्षिक कारोबार कति छ भन्ने विस्तृत अध्ययन भने भएको देखिँदैन।