रवि र छविलाई म्याद थपका लागि आज अदालत उपस्थित गराइँदै, बुटवल ल्याउने तयारी

बुटवल । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित चार जनालाई आज जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइँदैछ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा प्रकाउ परेका गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालकसमेत रहेका लामिछाने, छविसहित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा जीवी राइसँग जोडिएका लिला पछाईं र नेचर हर्ब्सका रामबहादुरलाई अदालत उपस्थित गराइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

तिहार बिदाकै बेलामा म्याद सकिएकोले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो । लामिछानेलाई अदालतमा उपस्थित गराइने भएपछि आज पनि उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पोखरामा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ ।

यसै बीच सूर्यदर्शन सहकारीमा अनुसन्धान सकिएकाले अब सुप्रिमका लागि रवि लामिछानेलाई बुटवल ल्याउने तयारी भएको छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई बुटवल ल्याउने तयारी गरिएपनि प्रहरीले कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा अझै निचोडमा पुगेको छैन ।

कात्तिक २ गतेदेखि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका उनलाई दुई पटक म्याद थप गरिसकेको छ । तर कास्की प्रहरीले अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पाएको म्याद १४ गते नै सकिए पनि तिहार बिदाका कारण उनी प्रहरी हिरासतमै छन् । पोखरामा सहकारी ठगी सम्बन्धमा अनुसन्धान सकिएकोले मङ्गलवार अदालत पेश गरेर ल्याउने तयारीमा प्रहरी छ तर रुपन्देहीमा छठमा भिडभाड हुने भएकाले पोखरामै म्याद थप भए २२ गते पछि पनि ल्याउन सकिने गरी रुपन्देही प्रहरीको तयारी छ ।

प्रहरीले रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट कात्तिक ८ गते नै बुटवलस्थित सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर खर्च गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न हिरासतमा रहेका लामिछाने, जीवी राईसहित १२ जनालाई पक्राउ अनुमति लिइसकेको छ । 

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट १ करोड ९६ लाख रवि लामिछानेकै नाममा र १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको संसदीय छानबिन विशेष समिति र प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडे पनि कास्की प्रहरी हिरासतमै छन् । बञ्जाडेको भने यसअघि नै बुटवल ल्याएर बयान सकेर कास्की नै लगिएको छ ।

बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट लामिछानेको नाममा बुटवल उपमहानगरपालिका-९ राजमार्ग चौराहा कार्यालय रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट २०७७ चैत १८ मा २ करोड ऋण लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

२ करोडमध्ये संस्थाले काट्ने सेवा शुल्क कटाएर लामिछानेले १ करोड ९६ लाख ऋण लगेका छन् । ऋण लैजाने क्रममा उनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । त्यस्तै गोर्खा मिडियाकै उपाध्यक्ष बञ्जाडेको नाममा पनि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ ।

उनले २०७७ माघ २९ गते २ करोड ५० लाख मध्ये ५ लाख सेवा शुल्क कटाएर २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ । लामिछाने र बञ्जाडे दुवैको नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा रकम जम्मा भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

संस्थाका पूर्व अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीवी) राई र पूर्व उपराष्ट्रतिका छोरा एवं सुप्रिम सहकारीका पूर्वसचिव दीपेश पुनसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा अनुसन्धानमै रकम लगेको देखिएपछि लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाएको भन्दै सहकारी पीडितले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

प्रहरीले २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर रुपन्देही अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा लामिछाने गृहमन्त्री थिए । तर, अहिले प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदन लैजाने गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रहरीले अहिले तयार गरिरहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाममा प्रवाह गरिएको ऋणको भौचर सुप्रिम सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसीले सदर गरेका छन् । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका-८ घर भएका ३० वर्षीय सागर केसी अहिले फरार छन् । केसीले भौचर सदर गरेर रोशनी गुरुङले गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । रोशनी यसअघि नै अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएकी छन् ।

सहकारी ऐन-२०७४ को दफा १२२ अनुसार ‘झुट्टा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा’ र कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा’ कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ ।कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि अदालतको अनुमतिअनुसार रुपन्देही पठाइदिन रुपन्देही प्रहरीले एक साताअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ ।

त्यही पत्र अनुसार छठ पर्व सकिएपछि बुटवल ल्याउने तयारी भइरहेको रुपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रञ्जितसिंह राठौरले बताए । कास्की अदालतबाट म्याद थप नभएको अवस्थामा कास्की प्रहरीको समन्वयमा रुपन्देही ल्याएर अनुसन्धान गर्न पनि सकिने उनले बताए ।