प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन संशोधनका लागि १७ बुँदे समिक्षा पत्र पेश

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ को संशोधनका लागि समिक्षा पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ ।

चाँदनी नेपाल रुपन्देहीले लुम्बिनी प्रदेश भित्रका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी ऐनको संशोधनका लागि तयार गरेको १७ बुँदे समिक्षा पत्र लुम्बिनी प्रदेशसभाको कृषि , वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

मंगलबार  बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा समिक्षा पत्र बुझदै कृषि, वन तथा वातवरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले सुझावहरुलाई आफुले एउटा अमूल्य सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गरेको बताउँदै सरोकारवालाहरुले उठाएका सबै सकारात्मक विषयहरुलाई ऐनमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

आफु समितिको सभापति भएपछि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर रुपमा छलफल गरिरहेको र अब यो समिक्षा पत्रको सम्बन्धमा समितिमा गहन छलफल गर्ने बताए ।

सभापति पाठकले ऐन बन्दा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरिकन बनाउने गरेकाले समस्या देखिने गरेको बताए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले जनस्तरबाट उठेका विषयहरुलाई ऐन मा  समेटनु पर्ने बताइन् । उनले सरोकारवालाहरुले दिएको सुझाव ऐन मा समेटन्का लागि आफुले भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् ।

समाजिक विकास समितिकी सदस्य जानकी न्यौपानेले ऐन निर्माण गर्ने क्रममा पार्टी भन्दा पनि माथि उठेर काम गर्नु पर्ने बताइन् । उनले वातावरण ऐन संसोधनका लागि जनस्तरबाट आएको सुझावलाई अन्य समितिहरुले पनि चासोका साथ छलफलमा ल्याउनु पर्ने र आफु त्यसको लागि तयार रहेको बताइन । 

सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा ऐनमा भएको व्यवस्था, संशोधित व्यवस्था र संशोधन गर्नु पर्नाको कारण गरी तीन महले विवरणसहित संशोधन प्रस्ताव तयार पारेर प्रदेशसभाको बिषयगत समितिलाई हस्तान्तरण गरेको चाँदनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवनीप्रसाद पाण्डेयले बताए । 

वातावरण मामिलाका जानकार तथा अधिवक्ता युवराज कंडेलले ऐनमा प्रदेशको विशिष्टता झल्कनु पर्ने भएता पनि त्यस्तो नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । ऐनमा कानुनी जटिलता, कर्मचारी अभाव लगायतका कारणले पनि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य उज्वल कसजुले ऐन निर्माण गर्दा व्यापक छलफल नगरी बनाउँदा बनेका ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए । उनले हरेक ऐन बनाउँदा आम नागरिक, उद्योगी व्यवसायीहरुको हितमा राखेर बनाए कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले ऐनबाट समाजले लाभ लिन सक्ने गरी बनाउनु पर्ने बताए । साथै कानुन हतार गरेर बनाउनु भन्दा केही ढिला भएपनि सबै निकायसँग छलफल गरेर निर्माण गरे सहज हुने बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष बाबुराम बोहोराले लगानीमैत्रि ऐन बनाउन नसक्दा समस्या भएको बताए । कानुनी जटिलताको कारणले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या हुने गरेकाले ऐन निर्माण गर्दा यस्ता विषयहरुलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । 

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रदेशसभा सम्बन्धीत विषयमा केन्द्रित हुन नसकेको र सांसदहरुमा अध्ययन गर्ने बानीको कमी भएकाले ऐन निर्माण गर्दा विभिन्न त्रुटिहरु देखिएको बताए । उनले कानुन निर्माण गर्दा छलफलको अभावको कारणले पनि कानुनप्रति सबैको अपनत्व हुन नसेको बताए । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष सुमित्रा आचार्यले हरेक ऐन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।