रुपन्देहीका १६ उद्योगको लाइन काटियो, व्यवसायीलाई त्रसित बनाएको आरोप

बुटवल । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुटवल-भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १६ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले यस क्षेत्रका १६ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको हो ।

प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटेपछि रुपन्देही उद्योग संघले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।  आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले प्राधिकरणले बिना कुनै कानुनी आधार नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले जबरजस्ती डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन उपभोग गरेको भनी एकतर्फी रूपमा ठहर गरी उद्योगहरूको बिद्युत् लाइन काटेर उद्योगी व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएको आरोप लगाएको छ ।

रुपन्देही उद्योग संघले भनेको छ-  
बिना कुनै कानुनी आधार नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले जबरजस्ती डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन उपभोग गरेको भनी एकतर्फी रूपमा ठहर गरी उद्योगहरूको बिद्युत् लाइन काटेर उद्योगी व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएकोमा रुपन्देही उद्योग सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।  प्राधिकरणले मध्यरातमा उद्योगीहरूलाई तर्साउने गरी जिल्लामा ३३ केभीए विद्युतबाट सञ्चालित १६ वटा उद्योगहरूको लाइन काटेर अहिलेको संकटमा अडिएका उद्योगीलाई झन धराशायी बनाउनेतर्फ प्राधिकरणद्वारा गरिएको गतिविधिलाई सच्याउन, उद्योग मैत्री वातावरण बनाउन र उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत् तत्कालै निःशर्त जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याई सधैंको लागि विवाद समाधानका गर्न रुपन्देही उद्योग संघ माग गर्दछ ।

माग तथा उपभोग नै नगरेको बिद्युतको महसुल जबरजस्ती तिराउन खोजिनु अन्यायपूर्ण रहेको छ र यस विषयको विवाद समाधान नगरेर प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काट्दा हजारौँ श्रमिकहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ, माल वस्तुको अभाव सिर्जना हुने स्थिति आएको छ र राजश्व सङ्कलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ । यसर्थ उद्योगीहरू माथि परेको अन्यायपूर्ण व्यवहार तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदछौ । 

उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट खपत गरेको महसुल तिर्दैनौँ कहिल्यै पनि भनेका थिएनन् र अहिले पनि भनेका छैनन् । ट्रङ्क र डेडिकेटेडको परिभाषा बमोजिम देश ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङमा रहँदा उद्योगले निरन्तर २० घण्टा भन्दा बढी बिजुली खपत गरेको प्रमाण दिएमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको अतिरिक्त बिद्युत् महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्योगीहरू सदैव तयार रहेका छन् तर प्राधिकरणले दादागिरी शैलीमा विद्युत् लाइन काटिनुले प्राधिकरणद्वारा एकाधिकारको चरम दुरुपयोग भएको समेत हामीले महसुस गरेका छौं  ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाको लागि अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा २०८१ वैशाख २७ गते कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भए तापनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु निन्दनीय र खेदपूर्ण भएको सङ्घको ठहर छ ।

लामो समयदेखि उद्योगीहरूमाथि भइरहेको निरन्तरको प्रहार र त्रासले रुपन्देहीको औद्योगिक गतिविधि खलबलिन गएको छ । अतः न्यायपूर्ण व्यवहार लागू गरी सहज रूपमा उद्योगहरू सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरूसँग जोडदार माग गर्दछौं ।