काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकार श्रमिकको हकहितको रक्षा गर्दै असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धमार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घको २६औँ क्षेत्रीय परिषद्को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले समयानुकूल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक समायोजन गर्ने नीति कार्यान्वयन हुँदै आएको बताए। कार्यस्थलमा भोग्नुपर्ने समस्या नयाँ रुपमा प्रकट भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले श्रमिकका समस्या विश्वभर एकै किसिमका भएकाले समाधानका लागि सामूहिक प्रयास जरुरी छ भने ।
नेपालको संविधानले कानुनबमोजिम ट्रेडयुनियन खोल्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेलगायत अधिकार स्थापित गरेको र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमिकलाई रोजगारीको हक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सरकार संवेदनशील रहेको बताए।
अर्थमन्त्रीले श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउन सरकार लागिपरेको भन्दै मर्यादित श्रमसम्बन्ध कायम गरेर औद्योगिक वातावरण बनाउन सरकार क्रियाशील छ भने । वर्तमान सरकार श्रमिक र उद्यमीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै औद्योगिक वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । सरकारले सबैले काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै श्रम शक्तिलाई देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा आत्मसात् अर्थमन्त्रीले बताए।
श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “श्रम शक्तिलाई देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना अभिवृद्धि गर्ने नीति सरकारको छ ।”
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले जलवायु परिवर्तनका कारण देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको वास्तविकता सुनाउँदै हरेक दिन काम गरेर आफ्नो र परिवारको भरणपोषण गर्नुपर्ने श्रमिक वर्गका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
दुई दिवसीय सो परिषद्मा नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ, नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घका प्रतिनिधिका अवाला एसिया –प्रशान्त क्षेत्रका ट्रेड युनियन आन्दोलनका अभियन्ता तथा सहभागी छन् ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया