यो अचाक्ली मूल्यवृद्धि रोक सरकार !

• मुलुकमा सरकार नै नभएको अनुभूति आम जनतामा हुन थालेको छ । यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो ।कतिपय व्यापारिक बिचौलियाहरूले बाढी पहिरोको प्रकोपसँगै दसैँ–तिहारको मौका छोपी आम उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै अनावश्यक मूल्यवृद्धि गरेका छन् । तर, यसको नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रको प्रयास निरन्तर प्रभावहीन बनिरहेको छ । न त बढ्दो मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारको कुनै ठोस प्रयास भएको देखिन्छ न त बजारमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न उपयुक्त नियमन र अनुगमन नै । सरकारविहीनताको यो अवस्था सकारात्मक सङ्केत होइन ।

हरि ज्ञवाली/ आजभोलि बजारमा तरकारीजन्य वस्तुहरूको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । टमाटर,प्याज,लसुन लगायतका तरकारीमात्रै होइन, अन्य खाद्यान्य तथा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यसमेत छोइनसक्नु छन् ।  

बाढी पहिरोको प्रकोपले आहत भएका आम जनता यतिखेर बजारमा तरकारी, खाद्यान्य लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि भएपछि झन् ठूलो संकटमा परेका छन् । निम्न आय भएका र सहरबजारमा मजदुरी गरेर बस्ने मानिस खाद्यान्न, तरकारीसमेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । गरिब, किसान र मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने मानिसको जीवन अत्यन्तै कष्टकर बनिरहँदा पनि तिनै तहका सरकारहरू खासै जिम्मेबार बन्न सकेको देखिँदैनन् ।

मुलुकमा सरकार नै नभएको अनुभूति आम जनतामा हुन थालेको छ । यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । कतिपय व्यापारिक बिचौलियाहरूले बाढी पहिरोको प्रकोपसँगै दसैँ–तिहारको मौका छोपी आम उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै अनावश्यक मूल्यवृद्धि गरेका छन् । तर, यसको नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रको प्रयास निरन्तर प्रभावहीन बनिरहेको छ । न त बढ्दो मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारको कुनै ठोस प्रयास भएको देखिन्छ न त बजारमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न उपयुक्त नियमन र अनुगमन नै । सरकारविहीनताको यो अवस्था सकारात्मक सङ्केत होइन ।

खुद्रा व्यापार संघको तथ्याङ्कमा यतिखेर खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूमा शतप्रतिशतदेखि करिब ५०० प्रतिशतसम्म महङ्गी बढेको उल्लेख छ । विगतदेखि नै बिचौलियाहरूले मुलुकको सम्पूर्ण बजार र अर्थतन्त्रलाई कब्जा गरी माफियातन्त्रको राज गर्दैछन् भन्ने गुनासो पटकपटक आएको हो । बजारका कमिसनखोर र बिचौलियाहरूले प्रशस्त फाइदा लिइरहेको र सर्वसाधारणले उपभोग्य वस्तुहरूमा चर्को मूल्य तिर्नुपरिरहेको यो चिन्ताजनक अवस्थाप्रति वर्तमान सरकार मूकदर्शक बनिरहेको आशंका उब्जिएको छ । 

त्यसो त विगतका अस्थिर सरकारहरूको दुर्बलताको मौका छोपेर कतिपय व्यापारिक बिचौलियाहरूले उपभोग्य सामानको कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी गर्दै मूल्यमा चर्को वृद्धि गर्ने गरेका तमाम प्रमाणहरू छन् । सरकार अस्थिर भएकै कारण ती तमाम प्रमाणप्रति सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । 

एकातिर गाउँघरमा साना किसानले रातदिन मेहेनत गरेर उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नमा आफूले लगानी गरेअनुसारको बजारभाउ पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्, अर्कोतिर किसान र उपभोक्ताको बिचमा रहेका बिचौलियाले भने उत्पादित वस्तु सस्तोमा खरिद गरेर चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेको अवस्था छ । यो अन्तरविरोधको समस्याको समाधान नहुँदा आम उपभोक्ताहरू चर्को मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन् । भान्सादेखि उपभोग्य वस्तुहरूमा दिन दुगुना र रात चौंगुनाको दरले महङ्गी बढ्न थालेपछि सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवनयापन अत्यन्त कष्टकर बनिरहेको छ । 

केही समययता मुलुकको राजनीति निरन्तर अन्योल र अस्थिरताको चक्रब्यूहमा फस्दै आएको छ । सरकार र राज्यसंयन्त्रको कमजोरीको फाइदा उठाएर केही कमिसनखोर र माफियाहरूले बजारलाई एक छत्र कब्जा गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन् । बजारमा तिनै ठूला कमिसनखोर,माफिया र व्यापारीहरूको मनोमालिन्य बढेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक गरी कारबाही गर्ने तदारूकता भने देखाउन सकेको छैन । यो अर्को दुःखको विषय हो ।     

केही राजनीतिक दल र नेताहरूले बिचौलिया, कमिसनखोर र ठूला व्यापारीलाई चन्दाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गरेका कारण हाल उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा चरम वृद्धि भएको बताइन्छ । चुनाव जित्नकै लागि बिचौलिया, कमिसनखोर र ठूला व्यापारीसँग ठूलो मात्रामा चन्दा लिएपछि तिनै नेता सरकारमा पुग्दा उनीहरूकै योजना र हितअनुसारका नीति, नियम र काम हुने गरेका समाचार विगतमा आएका हुन् । यदि यसो होे भने त्यस्ता राजनीतिक दलहरू र नेतृत्व आम जनताका नजरमा अपराधी ठहरिनेछन् । 

त्यसो त उत्पादनको मुख्य श्रमशक्ति मानिएको युवा जगत दिनहुँ ठूलो सङ्ख्यामा विदेसिँदै गएपछि हाम्रो कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ । आफ्नो उत्पादन घट्दै गएपछि हामी आयातमुखी बन्दै गएका छौँ । यो अर्को चिन्ताको विषय हो । देशलाई उत्पादनमुखी बनाउन र युवाहरूलाई स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा जगाउन नसक्दा समस्याहरू थपिँदै गएका छन् । कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाउने र आधुनिकीकरण गर्ने कुरा केवल नारामा मात्र सीमित भएका छन् । राजनीतिक नारालाई कार्यान्वयनमा बदल्ने काम राजनीतिक दल र सरकारकै हो । 

यता हामीले आफ्नो देशको कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ । हाम्रा खेतबारी बर्सेनी बाँझा बन्दै गइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट मानिसहरू पलायन हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा युवाहरूले आफ्नो सुरक्षित भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन् । कृषि क्षेत्र अझै पनि पूर्णतः व्यावसायिक र रोजगारपूर्ण बन्न सकेको छैन । कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा न नागरिकको आकर्षण देखिन्छ न त सरकारको उपयुक्त योजना ,नीतिनिर्माण र आवश्यक पहल नै । आम जनताले सहनुपरेको चर्को मूल्यवृद्धिको एउटा कारण यो पनि हो । कृषि क्षेत्रलाई पूर्णतः व्यावसायिक र रोजगारपूर्ण बनाउने र युवालाई स्वदेशमै टिकाउने योजना नल्याएसम्म यो क्षेत्रप्रति विकर्षण र वितृष्णा कायमै रहिरहने छ । 

सरकार नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकीय भूमिका असजिलो अवस्थामा चाहिन्छ । जनता बाढी पहिरोको प्रकोपको चपेटामा पर्दा उद्धार र राहत कार्यमा सरकारले आवश्यक पहल नगरेको गुनासो सर्वत्र सुनियो । संकटका बेला व्यापारिक बिचौलियाहरूले सिर्जना गर्ने कृत्रिम अभाव र अनावश्यक मूल्यवृद्धि रोक्ने दायित्व सरकार र राज्यका निकायहरूको नै हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ चर्कोरूपमा बढ्न नदिन सरकारको नियमन, हस्तक्षेप र नीति निर्माण जरूरी छ । आम नागरिकको चुल्हो नै नबल्ने अवस्था आउन लागेको बेला सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नु जरूरी देखिन्छ । यसर्थ सरकार महङ्गी नियन्त्रणमा कठोर बन्न सक्नुपर्दछ । उत्पादक कृषक र आम जनता सधैंँ मर्कामा परिरहने र बिचौलियाहरूचाहिँ मालामाल भइरहने प्रचलन अब नियन्त्रण हुनै पर्दछ । 

मुलुकको शासन सत्ता फेरिएको तीन महिना हुन लागिसक्यो । केन्द्रमा दुई प्रमुख दलको बलियो सरकार छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि त्यत्तिकै बलिया छन् । तर यस्तोे अवस्थामा पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकाय भने अपेक्षितरूपमा सक्रिय भएको देखिँदैन । न मूल्यवृद्धितर्फ पर्याप्त ध्यान पुगेको छ न त उपभोग्य सामानको गुणस्तरको जाँचपडताल नै । महङ्गी नियन्त्रण गर्न सरकारले उपयुक्त कदम नचाले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक अवस्था अत्यन्तै कष्टकर हुने देखिन्छ । तिनै तहका सरकारहरू बेलैमा गम्भीर र जिम्मेबार बनून् ।

हाम्रो देशमा केके उत्पादन हुन्छन् ? बजारमा ती उत्पादित वस्तुहरूको पूरा खपत हुन्छ कि हुँदैन ? कुन स्थानमा केको उत्पादन बढी मात्रामा हुन्छ ? तिनको बजार मुलुकमा छ कि छैन ? खपत नभए के गर्ने ? नागरिकका उत्पादन, लागत, खपत र बचतका यथार्थ लगत सरकारसँग छ् कि छैन ? अनि, उत्पादित वस्तु्लाई स्टोरेज गर्ने र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजाने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन ? आम जनताले यी प्रश्नहरू पटकपटक उठाएका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । 

अन्त्यमा, पछिल्ला महिनाहरूमा उच्च दरले भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउनेलाई कारबाही गर्ने, मूल्य नियमनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने, अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिने,उपभोग्य वस्तुको मौज्दात र वितरणमा निगरानी गर्ने, उपभोग्य सामानको कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी गर्दै मूल्यमा चर्को वृद्धि गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरी बढ्दो मूल्यवद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप वा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो,तत्काल गर्नुपर्दछ । देशभरि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको चर्काे मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर बन्नै पर्दछ ।  (लेखक ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन्)