‘फाइल हस्तान्तरण’ नहुँदा ७२ करोडका ४२ आयोजना अलपत्र !

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १६, केडाली चोकदेखी शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नं २, ५ हुँदै वडा नं ६ कोठिया बुद्धसर्किट र केडाली चोक–शुद्धोदन २,५,६ कोठिहिया बुद्ध सर्किट निर्माणको काम २ वर्षदेखि ठप्प छ । 
यो सडक निर्माणका लागि २०७८ जेठ २३ गते  सडक डिभिजन कार्यालय बुटवल र महेश इञ्जिनियरिङ–सतवती जेभीबिच २०७९ जेठ २३ गते भित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भयो ।  

३ करोड ७८ लाख ७६ हजार ६०२ लागत रहेको यो आयोजना समयमा सम्पन्न नभएपछि २०७९ पुस २९ गतेसम्म म्याद थप समेत भएको थियो । तर, सो समयवधि भित्रमा पनि सडक निर्माणको काम पुरा हुन सेकन् । काम गरेवाफत निर्माण कम्पनीले ६७ लाख ६६ हजार ८१६ रुपियाँ बुझ्यो ।  

यस्तै मायादेवी गाउँपालिका–८, सिद्धार्थनगर नगरपालिकादेखि बले बगिया जोड्ने सडकको सडक सुधार कार्य पनि २ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सडक डिभिजन कार्यालय र  नारायण सत्यवति जेवि काठमाडौँबीच २०७७ असार २ गते सम्झौता भएको थियो । १ करोड ६७ लाख ५४ हजार ४८५ लागत रहेको सडक निर्माणको काम सम्झौता बमोजिम भएको भए २०७७ साल पुस २४ गतेभित्रमा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना लगायतका कारणले समयमा काम सम्पन्न नहुन नसेको पछि २०७८ साल चैत्र ३० गतेसम्म म्याद थप भयो । तर, सो समयसिमा भित्र पनि निर्माण कम्पनीले सम्पन्न गर्न सकेन् । निर्माण कम्पनीले सो अवधीमा पटक पटक गरी १ करोड १६ लाख रकम बुझेको थियो । यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिका १२ को वडा कार्यालय नयाँगाउँ हुँदै बुटवल १४ को वडा कार्यालय (बेलबरिया)–कृष्णगञ्ज सडक खण्ड सुधारको कार्य पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।  

यी त केबल लामो समयदेखि विचमै निर्माणको काम अलपत्र परेका सडक निर्माणका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास अन्तर्गतका  करोडौँका ४२ सडक निर्माणको काम आधा काम भएर २ वर्ष भन्दा धेरै समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । अलपत्र सडक मध्य ३४ वटा रुपन्देहीका हुन् भने ८ वटा नवलपरासि पश्च्मिका । 

ती अधिकांश सडकहरुको निर्माणको काम सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले २०७६ र २०७७ सालमा ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाएको थियो । सम्झौता अनुसार समयमै काम सम्पन्न नभएपछि म्याद थप समेत भएको थियो । कोरोना महामरीका कारणले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर महेश्वर लम्सालल दावी गर्छन् । 

यी हुन् अलपत्र परेका ४२ आयोजना

किन अलपत्रमा परे यी सडक ?

तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संघीय सरकार मातहतको आयोजना हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन भएन् । संघले आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने बताए पनि अहिले ठेक्का प्रक्रिया प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा यी सडक निर्माणको काम विचमै अलपत्र परेका हुन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले यी ४२ आयोजनाहरु ७२ करोड ८२ लाख २९ हजार १ सय २२ रुपैयाँमा विभिन्न निर्माण कम्पनीहरुसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ती योजनाका लागि ३० करोड ६८ लाख ३३ हजार ५०९.३० रुपौँया खर्च भइसकेको छ । बाँकी रहेको ४२ करोड १३ लाख ९५ हजार ६१२.८३ रुपैयाँ बजेट कतैबाट शुनिश्च्तिता नहुँदा काम बीचमै रोकिएका छन् । सम्झौता अनुसार अधिकांश ती आयोजनाहरुको काम २०७८ चैत्र मसान्त भित्रका सम्पन्न हुने पर्ने हो ।

संघीय सरकारले आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै यी आयोजनाहरुको नाममा बजेटको निकासा नभएको र थप काम गर्नका लागि बजेटको सुनिश्च्तिता नभएकाले बीचमै रोएिको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सुचना अधिकारी तथा इन्जिनियर महेश्वर लम्सालले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा आयोजना प्रदेशलाई दिने सरकारले बताएको थियो । जसको कारणले यी आयोजनाहरुको लागि बजेटको निकासा भएन् । हामीलाई ठेक्का प्रक्रियाका लागि माथिबाट परिपत्र अहिलेसम्म आएको छैन् । पैसाको ग्यारेन्टी नभएकाले काम रोकिएको हो । प्रदेशले पनि ठेक्का हस्तान्तरण नभई खर्च गर्न मिलेन् ।’– उनले भने ।

सरकारले आयोजनाहरुको निर्माण लागि लाग्ने रकमको सुनिश्च्तिता प्रदान गरे सडक डिभिजनलदे कामलाई निरन्तरता दिने बताए । साथै भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा ठेक्का हस्तान्तरण भएको पत्र दिए परिपत्र आउना साथ प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए । ‘बाँकी रहेको दायित्व बराबरको रकमको सुनिश्च्तता सडक डिभिजन काम पुरा गर्छ ।’–उनले भने ‘होइन भने ठेक्का हस्तान्तरण गर्नु भनेर माथिबाट निर्देशन आए हामी प्रदेशलाई ठेक्का हस्तान्तरण गछौँ । अनि पदेश आँफै गर्छ । यस्ता आयोजनाहरु प्रदेशले नै गरेको राम्रो पनि हुन्छ।’

‘फाइल हस्तान्तरणभएर आएको छैन्, प्रदेश भित्रका राम्रा आयोजनालाई समेटछौँ’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भिर्माजुन पाण्डेले पनि ती आयोजनाको फाइल हस्तान्तरण भएर अहिलललेसम्म प्रदेशमा नआएको बताए । साथै उनले आयोजना हस्तान्तरण नभएता पनि प्रदेशले प्रदेश भित्रका राम्रा आयोजनाहरुलाई समेटनु पर्ने भएता पनि स्रोतको सिमितताको कारण समेट्न नसकेको बताए । 

‘यीे आयोजना अहिले पनि प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमा आएको छैन् । सडक डिभिजनले विधिवत रुपममा ठेक्का तोडेको हुन् भने दायित्व भन्ने बाँकी रहेन् । जति काम भयो । नीतिगत निर्णय गरेर ठेक्का तोडेको भयो त सकियो । संघ सरकारले कति काम भएको भनेर आधिकारिक रुपमा फाइल हस्तान्तरण अहिलेसम्म गरेको त छैन्,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले भने । 

संघले हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा मन्त्रालयले थप बजेट भयो भने मात्रै थप आयोजनाहरुलाई अघि बढाउने बताउँदै अहिले प्रदेशको आर्थिकका स्रोत दयनीय रहेकाले संघले आयोजना हस्तान्तरण गरे पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नरहेको सचिव पाण्डे बताउँछन् ।  ‘हस्तान्तरण गरेका आयोजना महत्वपूर्ण छैन् भने सरकारले हस्तान्तरण गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहन्छ ,’ – सचिव पाण्डेले भने ‘यसैकारणले पनि समानीकरण अनुदान निकै कम भयो, कार्यक्षेत्र ठूलो भयो । आर्य आजर्नको आन्तरिक श्रोतको प्रदेशको अवस्था दयनीय भयो । स्रोत साधनहरुको बृद्धि पनि हुनु पर्छ  भनेर विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश हुनु पर्ने विषयहरुको सन्र्दभमा उठाएका छौँ । मन्त्रालयले थप बजेट भयो भने मात्रै थप आयोजनाहरुलाई अघि बढाउने सकिन्छ । नत्र भने हस्तान्रण भएकै आयोजनाहरुलाई समेत बजेट नभएको अवस्था छ ।’ 

प्रदेशले प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु कुन हुन भनेर गुरुयोजना बनाउने चरणमा रहेको र प्रदेशले आयोजना हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा पनि प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण आयोजनालाई आफुहरुले अघि बढाउने बताए । 

‘दोष सबै स्थानीय तहलाई दियो’ 

बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले संघ र प्रदेशका धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको र त्यसको सम्पूर्ण दोष स्थानीय तह माथि आउने गरेको बताउँछन् । ‘बुटवलमा अहिले पनि संघ र प्रदेशका धेरै आयोजनाहरु संघ र प्रदेशका समयमा पुरा भएका छैन् । त्यसको सम्पूर्ण दोष स्थानीय तहले लिनु परेको छ,’–उनले भने । 

साथै उनले संघ र प्रदेशले काम गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी काम गर्ने गरेको बताउँछन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरे आवश्यक निरीक्षण र अनुगमन गर्ने भएकाले काम गुणस्तरीय हुने बताए । ‘संघ र प्रदेशले हामीसँग धेरै कुरामा समन्वयन नै नगरी काम गर्छन् । यसकारणले पनि समयमै काम नहुने लगायतका समस्या देखिने गरेका छन् ,’– उनले भने ।  यस्तै मेयर पाण्डेयले बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका आयोजनाहरु समयमा र गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गरेको दावी गरे ।