'लुम्बिनी प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ परिमार्जन गर्न आवश्यक'

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको वातावावरण संरक्षण ऐन २०७७ परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको एक कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।मंगलबार चाँदनी नेपालको आयोजना र युएडिपीको सहकार्यमा बुटवलमा आयोजित‘ लुम्बिनी प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७७’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापती विश्वप्रेम पाठकले व्यवसायीहरुले दिएको सुझावको आधारमा प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै व्यवसायीको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक संसोधनको लागि पहल गर्ने  प्रतिवद्धता गरे । उनले भने–‘हामी जनताकै प्रतिनिधि हौं, तपाईंहरुले दिएको सल्लाह, सुझावको हामी पालन गर्ने छौं  ।’
जलवायु परिर्वतनको असर विश्वव्यापीरहेको भन्दै उनले वातावराण प्रर्दुशण नियन्त्रणको लागि सबैले सहकार्य  गर्न जरुरीरहेको समेत बताएका थिए । प्रदेश सकरारले लक्ष्य अनुसार काम गर्नको लागि सबैको साझा सहयोग आवश्यक भएको उनको भनाई रहेको थियो ।

यस्तै सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा ईट्टा व्यवसायी समेत रहेका थानेश्वर घिमिरे सरकारले व्यसायीहरुलाई नै हत्तोसाहित गर्ने गरी ऐन ल्याएको भन्दै यसको संसोधन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने–‘यो ऐन ल्याएर व्यवसायी खुसी छैनन, यसको संसोधनको लागि हामी भनिरहेका  छौं, यसमा अविलम्ब संसोधन गरी समयअनुुकुल व्यवसायीको हितमा आउन जरुरीरहेको छ ।’ उनले थपे–‘कि त लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग नै स्थापना  नगर्न प¥यो, की त यो ऐन संसोधन गर्न प¥यो । यसको विकल्प छैन ।’ पछिल्लो समयमा युवा पलायन रोक्नको लागि पनि सबैले  उद्योग धन्दा स्थानामा साथ दिनुपर्ने उनको भनाई रहेको थियो ।

प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय बुटवलका महानिर्देशक याम नारायण देवकोटाले  मन्त्रालय मतहतबाट आएको सल्लाह सुझावको पूर्ण कार्यान्वय गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।  प्रदेशको वन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख यज्ञमुर्ती खनालले वातावारण संरक्षणको लागि परिक्षण प्रतिवेदन, वातारणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन लगायतका ऐनमा नै भएको व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनमा रहेको जुन विश्वव्यापी अभ्यास नै भएको बताएका थिए । 

उनले उद्योग र उद्योगीहरुको क्षमता विकासको लागि ऐन वाधक नभएको भन्दै व्यवासयीहरुको सल्ला सुझाव अनुसार ऐन परिमार्जन भएर आएमा यसको समस्या समाधानको लागि सहजकार्य गर्न निर्देशनालय तयार रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी ईट्टा व्यवसायी संघका अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ताले पछिल्लो समयमा बगेर जाने माटोमा समेत कालोबजार हुने गरेको, बेला बेलामा प्रर्दशन लगायतका कारण देखाउँदै व्यवसायीहरुलाई दुख दिने काम भएको भन्दै त्यो बन्दहुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कर्मस लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शिव ज्ञवालीले वातावारण संरक्षण संगै उपभोग गर्न पाउने गरी ऐन संसोधन जरुरीरहेको बताएका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघका  उपाध्यक्ष बाबुराम बोहोराले नीजि क्षेत्रलाई हातोसाहित गरेर कुनै पनि सरकार सफल हुने भन्दै यसमा नीजि क्षेत्रको सल्लाह, सुझव समेटदिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघ  लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने, नेपाल उद्योग व्यापार संघका लुम्बिनी प्रदेश उपमसचिव खिमान्द पौडेल, रुपन्देही उद्योग संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण पराजुली,   पार्यवरण परिर्वतन समाजका अध्यक्ष गंगा पोखरेल,  सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष सुमित्रा आचार्य, रोडा ढुङ्गा व्यवसायी गोपाल  ज्ञवालीले बोल्दै संघको ऐन हुवहु ल्याउन भन्दा पनि प्रदेशको आवश्यक अनुसारको ऐन बनाउनु पर्ने बताएका थिए।

कार्यक्रममा अधिवक्ता तथा वातावरणका अध्येता युवराज कण्डेलले प्रदेश सरकारले बनाएको वातावरण ऐनको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसमा समेटिएका विषय, संसोधन गर्नुपर्ने कुराहरुको विषयमा टिप्पणी गरेका थिए । यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका  सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले ज्योतिनगर पहिरो, यसको असर, दीर्घकालिन समस्या समाधानका उपायको विषयमा खोज प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रम चाँदनी नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भवानी प्रसाद पाण्डेको संयाजनमा भएको थियो । सो अवसर बोल्दै उनले कानुनको जन्मदेखि कार्यन्वयनसम्म  विषयगत समिती जनताको पक्षमा बोल्छ्न भन्ने नागरिकमा अनुभुती दिलाउने गरि काम गर्न सुझाव दिएका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका सदस्री दुर्घा चौधरी, मिना कुमारी खड्का र शान्ती लोधको पनि उपस्थिति रहेको थियो । समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले छलफलका क्रममा उठान भएका विषयहरु लिपिवद्द रुपमा समितिमा उपलब्ध गराउन आग्रह समेत गरेका छन ।