विद्यालय शिक्षा सुधार : शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई नेत्र चापागाईँको १४ बुँदे खुलापत्र

बुटवल । नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईँले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान तथा सुझाव समेटेर १४ बुँदे खुलापत्र लेखेका छन्।

५० वटा विद्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा पुगेको र फोनमार्फत चार सयभन्दा बढी शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीसँग भेटेर समस्या पहिचान गरेको भन्दै उक्त समस्या समाधानका लागि चापागाईँले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरेका हुन्।

अध्यक्ष चापागाईँले स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन नल्याउँदा कानुनी जटिलताले अन्योल सिर्जना गरेको, ईसीडी सरकारको प्राथमिक विषय बन्नुपर्ने, बालबालिकालाई किताबको भारी बोकाएर बालाधिकार हनन् भएको, ग्रामीण इलाकामा आवासीय (मेघा) विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने, शिक्षण पेसालाई सम्मानित बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्ति विशेषगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

त्यसैगरी उनले विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयलाई रकम दिनुपर्ने बताउँदै कम्तीमा १०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। कक्षा ८ को रजिस्ट्रेशन शुल्क र आफ्नै सर्टिफिकेट लिन पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थालाई खारेज गर्न उनले माग गरे। सार्वजनिक शिक्षामा आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन पनि गर्नुपर्ने अध्यक्ष चापागाईँले बताए।

उनले उपयुक्त दरबन्दी मिलान र विषयगत शिक्षक, विशेष गरी कक्षा ११र१२ को शिक्षकको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। उन्नत समाज निर्माण गर्न सोच र स्रोत दुवै बदल्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष चापागाईँको सुझाव छ।

यस्तो छ खुलापत्र

श्री शिक्षा मन्त्रीज्यू, 
सिंहदरबार,काठमाडौं। 
समाधान तथा सुझाब पत्र

म करिब ५० वटा विद्यालयहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा पुगेको छु। साथै फोन मार्फत ४०० भन्दा बढी शिक्षक, अभिभावक, र विद्यार्थीहरूसँग भेटघाट गरेको छु। यस क्रममा मैले शिक्षाका केही साझा समस्याहरू देखेको छु, जसमा स्रोत र सोच दुवै परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। ती समस्याहरू यसप्रकार छन्:

१) स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन नल्याउँदा कानुनी जटिलताले अन्योल सिर्जना गरेको छ। यो नै अहिलेको मुख्य समस्या हो। यथाशिघ्र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र सांसदहरूको सुझावका आधारमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार सुनिश्चित गर्ने शिक्षा ऐन जारी गर्नु नै पहिलो समाधान हो।

२) इ.सी.डी. (ECD) शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिने शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। इ.सी.डी. सरकारको प्राथमिक विषय बन्नुपर्छ।

३) साना १/२/३ कक्षाका बालबालिका बिद्यालयमा जाँदा १० के.जी सम्मको किताब कापिको झोला बोकाइएको छ। यो धेरै निजि बिधालयमा छ। बालबालिकाको बानि परिवर्तनको यो समयमा किताबको भारि बोकाएर बालबालिकाको बालाधिकार को हनन् भएको छ। हामीलाइ बिस्वास छ, तपाईं शिक्षामन्त्री भएको बेला यो समस्या समाधान हुनेछ र बालबालिकाको गृहकार्य यातना पनि अन्त्य गर्नुहुने छ ।

४) विशेषगरी पहाडी ग्रामीण इलाकामा आवासीय (मेघा) विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। यसले थोरै विद्यार्थी भएका क्षेत्रहरूमा समाधान दिन्छ र गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउँछ।

५) शिक्षकसँग गुणस्तर जोडिन्छ, त्यसैले शिक्षक पेशालाई सम्मानित बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। बिधालय मा कार्यरत प्र अ भत्ता २०५२ सालदेखि स्थिर रहेको छ। यो समयानुकूल वृद्धि गर्नु आवश्यक छ र शिक्षकलाई कम्तीमा निजामती सेवाभन्दा पनि आकर्षक सेवासुविधा दिनुपर्छ।

६) विद्यार्थीहरूलाई २०६० सालदेखि वार्षिक ४०० रूपैयाँ छात्रवृत्ति दिइँदै आएको छ। यसलाई वृद्धि गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि दिनुपर्छ।

७) विद्यालयहरूको बार्षिक मसलाबन्द खर्च १०,०००, २०,०००, ३०,००० रूपैयाँ दिइन्छ, जसले एक महिना पनि पुग्दैन। यसलाई कम्तीमा १,००,००० बनाएर थप विद्यार्थी संख्याका आधारमा दिनुपर्छ।

८) बजार क्षेत्रका विद्यालयहरूमा र मधेसका विद्यालयहरूमा पानी र बिजुली महसुल तिर्न गाह्रो छ। सरकारले मन्दिरहरूको बिजुली महसुल फ्री दिएको छ भने विद्यालयलाई महँगो महसुल तिराउँछ। कम्तीमा १०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क गर्न सके ठूलो राहत महसुस हुने थियो।

९) कक्षा ८ को रजिस्ट्रेशन शुल्क र आफैले पढेको सर्टिफिकेट लिन पैसा तिर्नुपर्ने कुरा निःशुल्क शिक्षाको खिल्ली उडाउनु हो। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।

१०) सार्वजनिक शिक्षामा आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

१) भ्रमण भत्ता र भ्रमण बिदा विद्यार्थी र शिक्षकलाई आवश्यक छ, कर्मचारीलाई मात्रै होइन। यदि भ्रमण शिक्षा हो भने त्यो विद्यार्थीलाई आवश्यक छ र यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

१२) सरकारले यी सबै काम गर्न पैसा नभएको बताउँछ। तर, हामीसँग विकल्प छ: देशमा (CSR) Corporate Social Responsibility को खर्चको सही सदुपयोग भएको छैन। यसलाई शैक्षिक सुधार कोषमा लगानी गरौं र एक वर्षमा १० अर्बभन्दा बढीको कोष निर्माण गर्न सक्छौं।

१३) उपयुक्त दरबन्दी मिलान र विषयगत शिक्षक, विशेष गरी कक्षा ११/१२ को शिक्षकहरूको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

१४) शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गरियोस् र समय अनुकुल तालिमको व्यवस्था गरियोस्। जब मैले करिब ३०० शिक्षकहरूसँग भेटेँ, सबै शिक्षकहरूले दलगत शिक्षक संगठन खारेज गरेर एउटा पेशागत महासङ्घ राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। उन्नत समाज निर्माण गर्न शिक्षा परिवर्तन गरौं। शिक्षा बदल्न सोच र स्रोत दुवै बदलौं।

नोट: सिंहदरबारको गेटमा कर्मचारीको कार्ड देखाएपछि भित्र जान पाइन्छ तर शिक्षकलाई भित्र जान दिइँदैन। यो हाम्रो शासनकर्ताको नजरमा शिक्षक र शिक्षाको स्थान कति पछाडि छ भन्ने एउटा उदाहरण हो। हामीलाई बिश्वास छ तपाईंको कार्यकालमा बिधालय शिक्षाका यि समस्या समाधान हुनेछ्न। हामी शिक्षामन्त्री र सरकार होइन, शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन चाहान्छौँ। समयमा समाधान भएन भने हामी शिक्षाको परिवर्तनको आन्दोलन गर्न बाद्य्य हुनेछौँ। धन्यवाद।

नेत्र चापागाईं
अध्यक्ष (नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन)