लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोष र निर्माण व्यवसायी बीच उत्पन्न विवाद सहमतिपछि सल्टिएको छ । काम गरेको रकम भुक्तानीको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत निर्मार्ण व्यवसायीले कोषका पादाधिकारीमाथि हातपात गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । हातपात र दुर्व्यवहारका सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक रुपमा लिखित क्षमा याचना गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान भएको हो । 

 जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा मंगलबार बसेको बैठकमा कोषका पदाधिकारी, पूर्व मन्त्री संघीय सांसद र सरोकारवालाहरूको बैठकमा चार बुँदे सहमति भएको छ । कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ का संघीय सासद वासुदेव घिमिरे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, पूर्वमन्त्री  चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव, पूर्वमन्त्री वकिल मुसलमान, कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई, सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, योजना प्रमुख स्मिता भट्ट, निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट बाबुल निर्माण सेवाका तौफिक अहमद खान, लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभिका देवराज गौतम, खानी अर्घाखाँची बाबुल निर्माण सेवाका सन्तोष अधिकारी, रमन गजुरमुखी रामजानकी जेभिका राजीव शाह, लामा एपेक्स कमलजितका प्रभातकुमार झा, सिद्वार्थ उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गोविन्द ज्ञवाली, रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख रंजितसिंह राठौर लगायतले हस्ताक्षर गरि सहमति गरेका हुन् । 

सहमतिमा कोषमा आगामि दिनमा यस्ता कृयाकलापहरु नगर्नेरनगराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । यस्तै असोज ८ गते भएको घटनामा संलग्न दोषिहरु उपर निष्पक्ष छानबिन गरी कारवाहीको प्रकृया अगाडि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै  निर्माण व्यवसायीहरुको तर्फबाट परिचालन हुने सव कन्ट्याक्टर लयायतका अन्य व्यक्तिहरुको जिम्मेवारीरजवाफदेहिता स्वयं निर्माण व्यवायीहरुले लिने, निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पादित कार्यको नियमानुसार पाउने  भुक्तानी तत्काल गर्ने व्यवस्था लुम्बिनी विकास कोषले मिलाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले उप्रान्त घेराउ, धर्ना लगायतका कृयाकलापहरु नगर्नेरनगराउने सहमति समेत भएको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले जानकारी दिए। गत असोज ८ गते उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारीलाई गालीगलौज गर्दै निर्माण व्यवसायी सम्बद्व व्यक्तिहरूले कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिवमाथि हातपात र दुर्व्यहार गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस  : लुम्बिनी बिकास कोषको नियतमाथि प्रश्न: निर्माण व्यवसायीले गरे चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा