श्रीलंकाका लागि राजदूत प्रस्तावित रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकृत

काठमाडाैं । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलंकाका लागि प्रस्ताव गरीएका राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकृत गरेको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध नभएको र प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएको कारण जनाउँदै उनको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गरेको हो।

साथै अबदेखि कुनै पनि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित उम्मेदवार वा व्यक्तिको योग्यता लगायतका कानुनबमोजिमका सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात एकैसाथ राखी पठाउन समेत ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको छ। 

भट्टराईले आजै आफ्नो नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन समितिमा निवेदन दिएका थिए। प्रस्तावित राजदूत भट्टराईका विषयमा निर्णयमा पुग्नुअघि समितिले उनीसँग स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माग गरेको थियो।

प्रस्तावित राजदूतको उक्त निवेदनलाई समेत आधार मानेर समितिले नाम अस्वीकृत गरेको समितिका  सदस्य श्याम घिमिरेले बताएका छन । ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन असमर्थ भएको हुँदा मैले आफ्नो उम्मेदारी फिर्ता लिएको छु भन्ने उहाँको निवेदनलाई आधार बनाएर नै अस्वीकृत गरिएको हो’, उनले भने।
 
समितिले राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदमा सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई  समेत आत्मसात् गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता तथा आचरणका सम्बन्धमा सिफारिसअघि नै ख्याल गर्न  सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। 
‘राजदूत सिफारिस गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८२ को उपधारा (१) बमोजिम समावेशी र संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त समेतको आधारमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,’ समितिको निर्णय पुस्तिकामा लेखिएको छ ।

नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा (२) र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ को खण्ड (छ) बमोजिम सम्बन्धित उम्मेदवार वा व्यक्तिको योग्यता लगायतका कानुनबमोजिमका सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात एकैसाथ राखी यस समितिमा सिफारिस गर्न ध्यानाकर्षण गराउने।’