निश्चल ज्ञवाली/ ‘शिक्षा राज्यको भविष्य हो, यसलाई लगानी नगरे नयाँ विचारहरुको जन्मिने क्रम रोकिन्छ र विकासको अवरोध सिर्जना हुन्छ ।’ शिक्षा हरेक नागरिकको परिपक्वताको आधार हो यहिं परिपक्वता बनाउने आधारलाई उजागढ गर्न नेपालले हरेक वर्ष शिक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले निस्शुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको दिनको अवसर पारेर विसं.२०३१ सालबाट फागुन १२ गते मनाउने गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको दिन सेप्टेम्बर ८ मा मनाउन थालिएको हो भने वि.सं २०८० साल जेठ ९ गतेको बसेको मन्त्रीपरिषद् वैठकले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ जारी भएको दिन असोज दुई गतेलाई शिक्षा दिवसका रुपमा मनाउन सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रिय शिक्षा दिवस हरेक वर्ष असोज २ गते मनाउने गरिएको छ ।
सरकारले यस वर्ष पनि असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस ,२०८१ ‘ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्यम र मौलिकता, साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता’ भन्ने नाराका साथ शिक्षा दिवस मनाउँदै छ । यसरी नेपालमा शिक्षा दिवस मनाउन थालेको थुप्रै समय भइसक्यो तर सधैं शिक्षा दिवस सधैं दिवस सम्म मात्र सिमित बन्न पुग्दा शिक्षा दिवस मनाउने विषय तर्फ पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
शिक्षा सम्बन्धि व्यवस्था के छ?
नेपालमा विद्यालय शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ ले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने भनेको छ । त्यही अनुसार बनेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन, २०७५’ ले समेत कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । त्यस्तै शिक्षा ऐन,२०२८ , शिक्षा नियमवाली,२०५९ एवं राष्ट्रिय शिक्षा निति, २०७६ ले शिक्षाको दुरदृष्टि ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ्य र सक्षम जनशक्ति ः सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’ भन्ने तय गरेको छ ।
तर, विद्यालय शिक्षाका लागि नै विभिन्न बाहनामा शुल्क तिर्न विद्यार्थी र अभिभावक बाध्य छन् । यसरी लिने सहयोगलाई विद्यालयहरूले चलाखीपूर्ण तरिकाले शुल्क नभनेर चन्दा तथा सहयोग भनेका छन् । जबकी कानुनले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पढाएवापत कुनै पनि बाहनामा पैसा नलिन भनेको छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली
नेपालको वर्तमान शैक्षिक प्रणाली दिनप्रतिदिन निकै खस्केको अवस्था छ । विगत धेरै लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न खालको विकृति विसंगति विद्यमान छ । शिक्षा दिवसको अवसरमा सधैं लोकप्रियताको नयाँ नारा घनकाइन्छ तर शिक्षा प्रणाली पूरानै हुदां देशमा व्यवहारिकताको शिक्षाको स्तर केवल किताबको पानामा मात्र सिमित बन्न पुगेको छ
राज्यको शिक्षा नीति नै व्यवहारिक बन्न नसक्दा अझै पनि लाखौ विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको छ । देशको शैक्षिक नीति आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन नगर्नु पनि देश पूर्ण रुपमा विकसित नहुनुको मुख्य कारण रहेको भन्दा फरक पर्दैन ।पहिले स्नातक अध्ययन पुरा गरेर युवाहरू अध्ययनका लागि विदेशमा जान्थे भने अहिले प्लस टु गर्ने बित्तिकै आफ्नो भविष्य नेपालमा सुरक्षित नदेखेर अन्य मुलुकमा रोजगारीको लागि भौंतारिन बाध्य छन् । युवाहरु बेरोजगार हुनुमा नेपालको कमजोर शैक्षिक नीति अनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब, ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ६ अर्बले बढी बढी हो । यद्यपि शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टिने गरेको बजेट शिक्षकलाई तलब,विद्यालयको भवन संरचना बनाउनदा नै ठिक्क हुन्छ ।
यद्यपि अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा समेत दिवा खाजलाई प्राथमिकता दिनु, प्रत्येक शुक्रबार बुक फ्रि डे कार्यक्रम को कार्यनयन , राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई बजेट छुट्टाइ स्थान दिनु सरकारको राम्रो पक्ष समेत मानिन्छ ।
संस्कृतमा एउटा श्लोक छ
" न चौर्य हार्यम् न राज हार्यम्; न भ्रातृ भाज्यम् न च भारकारी! व्यये कृते वर्धते एव नित्यम्; विद्या धनम् सर्ब धनम् प्रधानम् " ( अर्थात् , न चोरले चोर्न सक्छ न राजाले खोस्न सक्छ; न दाज्यूभाइलाई भागबण्डा गर्नुपर्छ न बोक्नलाई गरुंगो हुन्छ! जति खर्च गर्यो उति बढ्दै जान्छ; विद्यारूपी धन नै सबै धन भन्दा उत्तम हो ! )
शिक्षा अन्धकारको भूमरीबाट ज्ञानरुपी चेतनाको दियो बाल्ने एक मात्र माध्यम हो । यसलाई जति लगानी गर्यौं त्यहीअनुरूप यसले फसल समेत दिन्छ । त्यसकारणले राज्यले जति शिक्षामा लगानी गर्छ त्यहीँ अनुसारको नतिजा हामीले देख्न एवं महसुस गर्न सक्छौं । (लेखक ज्ञवाली लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटि क्याम्पस बुटवलमा कानून विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।)
प्रतिक्रिया