सवारी मर्मतका नाममा लुम्बिनीका मन्त्रालयमा मनपरी, एक वर्षमै डेढ करोड खर्च

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको मर्मतका नाममा मनपरी खर्च गर्ने गरेको भेटिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन् । यी मन्त्रालयमा रहेका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको मर्मतका नाममा गत वर्ष करिब १ करोड ४९ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयका नाममा हाल ८६ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरु छन् । जसमध्ये ९ वटा सवारी साधन विग्रिएर थन्किएका छन् भने एउटा सवारी साधन पूर्वमुख्यमन्त्री र एउटा प्रदेश युवा परिषद् बुटवलले प्रयोग गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा ७५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मतको नाममा प्रदेश सरकारले १ करोड ४९ लाख ४५ हजार १५७ रुपिँया खर्च गरेको हो । 

यस हिसावले प्रति सवारी साधन मर्मत खर्च १ लाख ९९ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ हुन आउँछ ।  तर, एउटै सवारी साधनको मर्मतका लागि एक वर्षमा १० लाख १४ हजार २९९ रुपैयाँ खर्चिएको उदाहरण पनि छ । मुख्यमन्त्रीको स्कटीङको लागि प्रयोग गर्दै आएको सवारीका लागि एक वर्षमा १० लाखभन्दा बढी रुपैयाँ मर्मतमै खर्च भएको हो ।  

मुख्यमन्त्री कार्यालयको मात्र ३७ लाख  
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३७ लाखभन्दा बढी गाडी मर्मतमा मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा रहेका २१ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमध्ये १५ वटा सवारी साधनको मर्मतमा ३७ लाख ३४ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ खर्च भएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा रहेका ५ वटा सवारी साधन विग्रिएर थन्किएका छन् भने एउटा सवारी साधन पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रयोग गरेका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री केसीले भदौँ २३ गते यो गाडी फिर्ता गरेका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री केसीले प्रयोग गरेको गाडीको मर्मत खर्च मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको छैन ।     

मुख्यमन्त्रीको स्कटीङको लागि प्रयोग भएको लु १ झ ४९८ नम्बरको पिकअपको एक वर्षको मर्मत खर्च मात्रै १० लाख १४ हजार २९९ रहेको मुख्ममन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्रीले प्रयोग गर्ने बा १ झ ७८९० नम्बरको जीप मर्मत गर्दा ६ लाख ५५ हजार ९२ रुपैयाँ  खर्च भएको छ भने प्रमुख सचिवले प्रयोग गर्ने गरेको सवारी साधनको मर्मत खर्च पनि ४ लाख ६ हजार ७३ रुपैयाँ रहेको छ । 

तालिका १ : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लुम्बिनी सरकारको सवारीे मर्मत खर्च विवरण

                                     स्रोतः सम्बन्धित मन्त्रालय 

उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हाल ५ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । ती सवारीहरुको मर्मतमा ३ लाख ३३ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७५४ नम्बरको गाडी मर्मतमा ६८ हजार ९५८ रुपियाँ खर्च भएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नाममा हाल ८ वटा चार पाङ्गे सवारी साधन छन् । ती सवारी साधनको मर्मतमा १५ लाख ८९ हजार ४५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयमा रहेका गाडीमध्ये सबैभन्दा धेरै मर्मत खर्च मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७३८ नम्बरको स्कारपियोमा भएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बनेको १ वर्षमा यो गाडीको मर्मतमा मात्रै ४ लाख ९६ हजार ३४६ खर्च भएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेका ९ वटा सवारी साधनहरु छन् । तर, मन्त्रालयले अहिले ६ वटा सवारी मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ । मन्त्रालयको नाममा रहेका २ वटा सवारी साधन बिग्रिएर थन्किएका छन् भने लु १ झ ९७४१ नम्बरको गाडी प्रदेश युवा परिषद् समिति बुटवलले प्रयोग गर्दै आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रयोग गरेका ६ वटा सवारी साधनको मर्मत गर्दा १५ लाख ५ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयमा रहेका गाडीमध्ये सबैभन्दा धेरै मन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारीको मर्मत खर्च रहेको छ । मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ५१६ नम्बरको स्कारपियोको मर्मत मात्रै ४ लाख ८१ हजार ६ सय १८.१३ रुपैयाँ खर्च भयो । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सवारी मर्मतमा ८ लाख ९० हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गर्यो । मन्त्रालयले ६ वटा सवारीको मर्मतमा गत वर्ष सो रकम खर्च गरेको हो । मन्त्रालयको नाममा रहेका गाडीमध्ये २ वटा सवारी साधन विग्रिएर बसेका छन् । मन्त्रालयको नाममा रहेको बा २ झ १३२० नम्बरको सवारी साधन अहिले भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष मर्मतमा सबैभन्दा धेरै खर्च अहिले कानुन मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको सवारीमा गरेको हो । सो सवारीको मर्मतमा गत आर्थिक वर्षमा २ लाख २९ हजार ७०६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७४१ नम्बरको स्कारपियोको मर्मत गर्दा ८१ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ खर्च भयो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ वटा सवारी मर्मतको नाममा १९ लाख ५६ हजार २७३ खर्च गर्यो । यस मन्त्रालयले मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७४९ नम्बरको स्कारपियोमा मात्रै ५ लाख ९५ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ खर्च गर्यो । यस मन्त्रालयमा रहेको बा १ झ ९६५० नम्बरको गाडी अहिले वन मन्त्रालयले प्रयोग गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना नाममा रहेका ६ वटा सवारीको मर्मतमा १० लाख ५९ हजार ४ सय २९ रुपैयाँ खर्च गर्यो । मन्त्रालयले बा १ झ ८७१० नम्बरकोे सवारी मर्मतमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । सो सवारीको मर्मतमा ३ लाख ७५ हजार ३८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७५० नम्बरको स्कारपियोको मर्मत गर्दा ३ लाख ५८ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ खर्च भयो । 

यस्तै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको नाममा ५ वटा सवारी साधन छन् । मन्त्रालयले ती सवारीको मर्मतमा ९ लाख ९२ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ खर्च गर्यो । मन्त्रालयमा रहेका सवारीमध्ये महाशाखा प्रमुखले प्रयोग गर्ने गाडीको मर्मतमा मात्रै ३ लाख ५० हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ खर्च भयो । यस्तै मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७११ नम्बरको गाडीको मर्मत गर्दा २ लाख ५६ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ खर्च भयो । 

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको नाममा ८ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । ती सवारीको मर्मतमा गत आर्थिक वर्ष ९ लाख ४७ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ खर्च भयो । मन्त्रालयको नाममा रहेको लु १ झ ४२८ नम्बरको डबल क्याप हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयले लगेको छ । गत वर्ष मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ५७७ नम्बरको स्कारपियोको मर्मतका नाममा २ लाख ७४ हजार ५ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको नाममा ४ वटा गाडी छन् । ती गाडीको मर्मतमा गत वर्ष ३ लाख ११ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ खर्च भयो । मन्त्रालयमा रहेका सवारीमध्ये मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४६५ नम्बरको टाटा गाडीको मर्मतका लागि १ लाख २० हजार १ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग ६ वटा गाडी छन् । ती सवारीको मर्मतमा गत आर्थिक वर्षमा १६ लाख २२ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयमा रहेका गाडीमध्ये मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७१० नम्बरको स्कारपियोको मर्मतका नाममा ४ लाख ९१ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग अहिले चारपाङ्गे सवारी साधन छैन । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी कमला पौडेल पोखरेलले मन्त्रालयको स्थापना भएको धेरै नभएकाले मन्त्रालयसँग अहिले सवारी साधन नभएको बताइन् । केही समय मन्त्री हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सवारी प्रयोग गरिएको बताइन् । 

‘मन्त्रालयको स्थापना भएको धेरै समय भएको पनि छैन् । केही समय मन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सवारी प्रयोग गर्नु भएको थियो,’ उनले भनिन् । यो मन्त्रालय पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले भागबन्डा मिलाउनका लागि गत बैशाखमा थप गरेका थिए । केही समय एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारी मन्त्री बनिन् । सरकार परिर्वतनसँगै अहिले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लिएका छन् ।

तालिका २ः आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सवारीे मर्मतमा खर्च विवरण

प्रदेशसभामा पनि मनपरी 
मन्त्रालयले मात्रै होइनन्, प्रदेशसभाले पनि गाडी मर्मतका नाममा मनपरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । 
प्रदेशसभा स्थापनादेखी आर्थिक वर्ष २०८०/८१  सम्म चार पाङ्गे सवारी साधानको मर्मतका नाममा १ करोड ८३ लाख ३० हजार ९०३  रुपिँया खर्च भएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै १ झ ९७२९  नम्बरको फोर्ड एभरेष्ट गाडीको मर्मतमा २० लाख १२ हजार ६४४ रुपिँया खर्च भएको छ । 

यो गाडी सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रयोग गर्छन् । उनले यो सवारी प्रयोग गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हो । यसभन्दा अघि यो गाडी पूर्व सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिले प्रयोग गरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र यो सवारी मर्मतका नाममा २ लाख ९३ हजार ४९३ रुपैयाँ खर्च भयो । लुम्बिनी प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै गाडी मर्मतका नाममा ३९ लाख ३३ हजार ७७१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उपसभामुख मेनका खाँण केसीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४४८ नम्बर टाटा सफारी स्ट्रोम मर्मतका नाममा एक वर्षमा ६ लाख ८९ हजार ९७० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै सभामुख तुलाराम घर्ती मगर चढ्ने प्रदेश ३ ०१ ००२ झ ५२४४ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख १ हजार ७३८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा चढ्ने १३०६ नम्बरको गाडी मर्मतमा ६ लाख १३ हजार २८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रयोग गरेको लु १ झ ६८६ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४८ हजार १३७, नेकपा एमालेका तत्कालीन संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रयोग गरेको लु १ झ ७५३ नम्बरको गाडी मर्मतमा ६० हजार ५५३ खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुनले प्रयोग गरेको बि एए १३०३ नम्बरको गाडी मर्मतमा ३ लाख १५ हजार ३६९ खर्च उठेको छ । विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपानेले चढ्ने बि एए १२९७ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २७ हजार ९८५, प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमार बुढा चढ्ने  बि एए १२९८ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख २१ हजार १५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक चढ्ने बि एए १३०१ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख ७६ हजार ९३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

माओवादी प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारू चढ्ने बीएए १२९६ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २० हजार २६३ रूपैयाँ खर्च भएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक (हाल राजीनामा) जन्मजय तिमिल्सेना चढ्ने बि एए १३०५ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४ लाख ६० हजार ८८८, सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली चढ्ने लु १ झ ४५७ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४१ हजार ४००, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी चढ्ने बि एए १२९९ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २७ हजार ८५९ खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका सभापति, दलका प्रमुख सचेतक र सचिवका लागि सवारी साधन दिने गरेको छ ।

तालिका ३ : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशसभाका पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारीको खर्च विवरण

कानुन विपरीत खर्च
सवारी साधन सञ्चालन तथा निर्देशिका २०७२ को ८ नम्बरमा सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले नयाँ सवारी साधन भए ३ वर्षसम्म मासिक ५ हजार मर्मत सम्भार लागि रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यस्तै ३ वर्षभन्दा माथिको सवारी साधन प्रयोय गर्ने विशिष्ठ श्रेणीका पदाधिकारीलाई मासिक १० हजार र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई ७ हजार रुपैयाँ मर्मत वापत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसैगरी, ऐनमा सवारी दुर्घटना भएमा बीमा कम्पनीसँग दाबी गरी मर्मत सम्भार गराउने भनिएको छ । 

प्रदेश सरकारले सवारी मर्मत सञ्चालन निर्देशिका नबनाएका कारण संघीय सरकारको निर्देशिका स्वतः लागू हुन्छ । तर, यसको बेवास्ता गर्दै गाडी मर्मतका नाममा जनप्रतिनिधिले मनपरी रकम लिइरहेका छन् । गाडीको बीमा हुँदा–हुँदै पनि मर्मतमा यति धेरै रकम किन खर्च भइरहेको छ भनेर कसैले पनि प्रश्न नगर्दा मर्मतका नाममा मनपरी रुपमा मर्मतका नाममा रकम लिइरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले सबै क्षेत्रमा मितब्ययिता अपाउने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले आचारसंहिता पनि जारी गरिसकेको र अहिले बनेको सरकारको नीति नै सकेसम्म अनावश्यक खर्च कटौती गर्नेमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे । साथै उनले सवारी मर्मतका नाममा हुने अनावश्यक खर्चलाई रोक्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘गत वर्ष के कति खर्च भएको थियो यसबारे मलाई केही जानकारी थिएन । अहिले तपाईले भनेपछि मात्रै थाहा पाएँ । यसमा के कसो भएको रहेछ । यसबारेमा म बुझ्छु । सरकार खर्च कम गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा त मुख्यमन्त्रीज्यूले जारी गरेको आचारसंहिताबाट नै स्पष्ट हुन्छ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने ।

‘आवश्यकता अनुसार नै खर्च भएको हो’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन अर्यालले सवारी मर्मतमा आवश्यकता अनुसार नै खर्च भएको दाबी गर्छन् । प्रदेश सरकारका गाडी पुराना हुँदै जाँदा मर्मत खर्च स्वाभाविक रुपम धेरै हुने गरेको बताए । ‘आवश्यकता अनुसार नै खर्च भएको छ । मन्त्रीज्यूहरु धेरै हिडिरहनुपर्ने र गाडी पनि पुराना हुँदै गएकाले खर्च धेरै भएको हो,’ उनले भने । 

यता लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले पनि गाडी पुरानो भएकाले मर्मत खर्च केही बढी हुने गरेको बताए । मर्मतका लागि पदाधिकारीले निवेदन दिएपछि आवश्यक देखेमा मात्रै प्रदेशसभाले मर्मत गरिदिने गरेको सचिव पुनले बताए । 

कार्यकर्ता खुशी पार्न लुम्बिनीका सांसदका टुक्रे योजना ‘उपहार’

प्रदेशसभा बैठकमा सासंद नियमित उपस्थित हुँदैनन् तर ११ सुविधा लिन्छन्