सवारी मर्मतका नाममा लुम्बिनीका मन्त्रालयमा मनपरी, एक वर्षमै डेढ करोड खर्च

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको मर्मतका नाममा मनपरी खर्च गर्ने गरेको भेटिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन् । यी मन्त्रालयमा रहेका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको मर्मतका नाममा गत वर्ष करिब १ करोड ४९ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयका नाममा हाल ८६ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरु छन् । जसमध्ये ९ वटा सवारी साधन विग्रिएर थन्किएका छन् भने एउटा सवारी साधन पूर्वमुख्यमन्त्री र एउटा प्रदेश युवा परिषद् बुटवलले प्रयोग गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा ७५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मतको नाममा प्रदेश सरकारले १ करोड ४९ लाख ४५ हजार १५७ रुपिँया खर्च गरेको हो । 

यस हिसावले प्रति सवारी साधन मर्मत खर्च १ लाख ९९ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ हुन आउँछ ।  तर, एउटै सवारी साधनको मर्मतका लागि एक वर्षमा १० लाख १४ हजार २९९ रुपैयाँ खर्चिएको उदाहरण पनि छ । मुख्यमन्त्रीको स्कटीङको लागि प्रयोग गर्दै आएको सवारीका लागि एक वर्षमा १० लाखभन्दा बढी रुपैयाँ मर्मतमै खर्च भएको हो ।  

मुख्यमन्त्री कार्यालयको मात्र ३७ लाख  
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३७ लाखभन्दा बढी गाडी मर्मतमा मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा रहेका २१ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमध्ये १५ वटा सवारी साधनको मर्मतमा ३७ लाख ३४ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ खर्च भएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा रहेका ५ वटा सवारी साधन विग्रिएर थन्किएका छन् भने एउटा सवारी साधन पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रयोग गरेका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री केसीले भदौँ २३ गते यो गाडी फिर्ता गरेका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री केसीले प्रयोग गरेको गाडीको मर्मत खर्च मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको छैन ।     

मुख्यमन्त्रीको स्कटीङको लागि प्रयोग भएको लु १ झ ४९८ नम्बरको पिकअपको एक वर्षको मर्मत खर्च मात्रै १० लाख १४ हजार २९९ रहेको मुख्ममन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्रीले प्रयोग गर्ने बा १ झ ७८९० नम्बरको जीप मर्मत गर्दा ६ लाख ५५ हजार ९२ रुपैयाँ  खर्च भएको छ भने प्रमुख सचिवले प्रयोग गर्ने गरेको सवारी साधनको मर्मत खर्च पनि ४ लाख ६ हजार ७३ रुपैयाँ रहेको छ । 

तालिका १ : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लुम्बिनी सरकारको सवारीे मर्मत खर्च विवर

 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय	१५ वटा	३७ लाख ३४ हजार ९१८
उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय	५ वटा	३ लाख ३३ हजार ३३०
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	८ वटा	१५ लाख ८९ हजार ४५०
सामाजिक विकास मन्त्रालय	६ वटा	१५ लाख ५ हजार ७९५
वन तथा वातावरण मन्त्रालय	६ वटा	८ लाख ९० हजार ६५३
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय	६ वटा	१९ लाख ५६ हजार २७३
स्वास्थ्य मन्त्रालय	६ वटा	१० लाख ५९ हजार ४२९
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय	५ वटा	९ लाख ९२ हजार ८३५
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय	८ वटा	९ लाख ४७ हजार ९८०
उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय	४ वटा	३ लाख ११ हजार ६२३
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	६ वटा	१६ लाख २२ हजार ८७१
जम्मा	७५	१ करोड ४९ लाख ४५ हजार १५७

                                              स्रोतः सम्बन्धित मन्त्रालय 

उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हाल ५ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । ती सवारीहरुको मर्मतमा ३ लाख ३३ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७५४ नम्बरको गाडी मर्मतमा ६८ हजार ९५८ रुपियाँ खर्च भएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नाममा हाल ८ वटा चार पाङ्गे सवारी साधन छन् । ती सवारी साधनको मर्मतमा १५ लाख ८९ हजार ४५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयमा रहेका गाडीमध्ये सबैभन्दा धेरै मर्मत खर्च मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७३८ नम्बरको स्कारपियोमा भएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बनेको १ वर्षमा यो गाडीको मर्मतमा मात्रै ४ लाख ९६ हजार ३४६ खर्च भएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेका ९ वटा सवारी साधनहरु छन् । तर, मन्त्रालयले अहिले ६ वटा सवारी मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ । मन्त्रालयको नाममा रहेका २ वटा सवारी साधन बिग्रिएर थन्किएका छन् भने लु १ झ ९७४१ नम्बरको गाडी प्रदेश युवा परिषद् समिति बुटवलले प्रयोग गर्दै आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रयोग गरेका ६ वटा सवारी साधनको मर्मत गर्दा १५ लाख ५ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयमा रहेका गाडीमध्ये सबैभन्दा धेरै मन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारीको मर्मत खर्च रहेको छ । मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ५१६ नम्बरको स्कारपियोको मर्मत मात्रै ४ लाख ८१ हजार ६ सय १८.१३ रुपैयाँ खर्च भयो । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सवारी मर्मतमा ८ लाख ९० हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गर्यो । मन्त्रालयले ६ वटा सवारीको मर्मतमा गत वर्ष सो रकम खर्च गरेको हो । मन्त्रालयको नाममा रहेका गाडीमध्ये २ वटा सवारी साधन विग्रिएर बसेका छन् । मन्त्रालयको नाममा रहेको बा २ झ १३२० नम्बरको सवारी साधन अहिले भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष मर्मतमा सबैभन्दा धेरै खर्च अहिले कानुन मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको सवारीमा गरेको हो । सो सवारीको मर्मतमा गत आर्थिक वर्षमा २ लाख २९ हजार ७०६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७४१ नम्बरको स्कारपियोको मर्मत गर्दा ८१ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ खर्च भयो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ वटा सवारी मर्मतको नाममा १९ लाख ५६ हजार २७३ खर्च गर्यो । यस मन्त्रालयले मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७४९ नम्बरको स्कारपियोमा मात्रै ५ लाख ९५ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ खर्च गर्यो । यस मन्त्रालयमा रहेको बा १ झ ९६५० नम्बरको गाडी अहिले वन मन्त्रालयले प्रयोग गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना नाममा रहेका ६ वटा सवारीको मर्मतमा १० लाख ५९ हजार ४ सय २९ रुपैयाँ खर्च गर्यो । मन्त्रालयले बा १ झ ८७१० नम्बरकोे सवारी मर्मतमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । सो सवारीको मर्मतमा ३ लाख ७५ हजार ३८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७५० नम्बरको स्कारपियोको मर्मत गर्दा ३ लाख ५८ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ खर्च भयो । 

यस्तै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको नाममा ५ वटा सवारी साधन छन् । मन्त्रालयले ती सवारीको मर्मतमा ९ लाख ९२ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ खर्च गर्यो । मन्त्रालयमा रहेका सवारीमध्ये महाशाखा प्रमुखले प्रयोग गर्ने गाडीको मर्मतमा मात्रै ३ लाख ५० हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ खर्च भयो । यस्तै मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७११ नम्बरको गाडीको मर्मत गर्दा २ लाख ५६ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ खर्च भयो । 

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको नाममा ८ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । ती सवारीको मर्मतमा गत आर्थिक वर्ष ९ लाख ४७ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ खर्च भयो । मन्त्रालयको नाममा रहेको लु १ झ ४२८ नम्बरको डबल क्याप हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयले लगेको छ । गत वर्ष मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ५७७ नम्बरको स्कारपियोको मर्मतका नाममा २ लाख ७४ हजार ५ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको नाममा ४ वटा गाडी छन् । ती गाडीको मर्मतमा गत वर्ष ३ लाख ११ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ खर्च भयो । मन्त्रालयमा रहेका सवारीमध्ये मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४६५ नम्बरको टाटा गाडीको मर्मतका लागि १ लाख २० हजार १ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग ६ वटा गाडी छन् । ती सवारीको मर्मतमा गत आर्थिक वर्षमा १६ लाख २२ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयमा रहेका गाडीमध्ये मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७१० नम्बरको स्कारपियोको मर्मतका नाममा ४ लाख ९१ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग अहिले चारपाङ्गे सवारी साधन छैन । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी कमला पौडेल पोखरेलले मन्त्रालयको स्थापना भएको धेरै नभएकाले मन्त्रालयसँग अहिले सवारी साधन नभएको बताइन् । केही समय मन्त्री हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सवारी प्रयोग गरिएको बताइन् । 

‘मन्त्रालयको स्थापना भएको धेरै समय भएको पनि छैन् । केही समय मन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सवारी प्रयोग गर्नु भएको थियो,’ उनले भनिन् । यो मन्त्रालय पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले भागबन्डा मिलाउनका लागि गत बैशाखमा थप गरेका थिए । केही समय एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारी मन्त्री बनिन् । सरकार परिर्वतनसँगै अहिले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लिएका छन् ।

तालिका २ः आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सवारीे मर्मतमा खर्च विवरण

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
क्र.स.	गाडी नं.	जम्मा मर्मत खर्च	प्रयोगकर्ताको नाम
१	लु १ झ ८७९०	६५५०९२।–	मुख्यमन्त्री
२	बा १ झ ३४०	३२६३२।–	मुख्यमन्त्री, जगेडा
३	लु १ झ ५१५	४०६०७३।–	प्रमुख सचिव
४	लु १ झ  ४९३	१५४५१७।–	शासकीय सुधार सचिव
५	लु १ झ  ४९५	१२५०९६।–	सचिव प्रशासन
६	ब १ झ ९५०९	८४७५।–	जिन्सी प्रयोजन
७	लु १ झ ४१४	३३२०३५।–	विग्रेको, मर्मत हुँदै
८	लु १ झ ५१३	३३९३७९।–	योजना शाखा
९	लु १ झ ४९८	१०१४२९९।–	मुख्यमन्त्रीको स्कटीङ
१०	लु १ झ  ६८५	२५२५०।–	सचिवालय कर्मचारी
११	लु १ झ  ५८३	७९७२९।–	उपसचिव
१२	लु १ झ ५१४	२६०९४।–	मुख्यमन्त्रीको सचिवालय
१३	लु् १ झ ४१२	१३१७०१।–	काठमाडौँ सम्पर्क कार्यालय
१४	लु १ झ ६७७	३८८९१५।–	उपसचिव
१५	बि एए १२६३	१६६५८।–	उपसचिव
उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय
१६	लु १ झ ७५४	६८९४८।–	मन्त्री
१७	बि एए १२५९	८७५३८।–	प्रदेश सचिव
१८	बि एए १२६०	५१४४५।–	शाखा प्रमुख कार्यक्रममा प्रयोग
१९	बि एए १२६१	५०४५०।–	हाल उर्जा मन्त्रालयमा
२०	बि एए १२६४	७४८५९।–	महाशाखा प्रमुख
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२१	लु १ झ ७३८	४९६३४०।–	मन्त्री
२२	लु १ झ ४८६	१७१५३२।–	मन्त्रीको सचिवालय
२३	लु १ ब ४८०	१८८४४२।–	सचिव
२४	लु १ झ ५७६	१०३३७५।–	महाशाखा प्रमुख
२५	लु १ झ ९७७२	३०८४१४।–	महाशाखा प्रमुख
२६	लु १ झ ७०२	१९४६९।–	मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता
२७	लु १ झ ४२४	१६१९६८।–	अर्थ विज्ञ
२८	बा २ झ ६९३७	१३९९१०	कार्यालय प्रयोग
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२९	लु १ झ ५१६	४८१६१८.१३।–	मन्त्री
३०	बि एए १२५८	३२७९७५.२५।–	सचिव
३१	लु १ झ ४३२	१०१३०४.५।–	महाशाखा प्रमुख
३२	लु १ झ ४३१	२१९३१०.४।–	महाशाखा प्रमुख
३३	लु १ झ ४२९	२५३५६५.५२।–	महाशाखा प्रमुख
३४	लु १ झ ४५०	१२२०२३.०५।–	महाशाखा प्रमुख
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
३५	लु १ झ ७४१	८१३९४।–	मन्त्री
३६	लु बि १२८८	१६४९८४ ।–	सचिव
३७	लु बि १२९०	११२००५।–	प्रशासन महाशाखा प्रमुख
३८	लु वि १२८९	१६६२४५।–	वन व्यवस्थापन महाशाखा
३९	लु वि १२९२	१३६३१९।–	फिल्ड/कार्यालय प्रयोजन
४०	बा २ झ १३२०	२२९७०६।–	हाल गृह मन्त्रालयले प्रयोग गरेको
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
४१	लु १ झ ७४९	५९५६६२।–	मन्त्री
४२	लु १ झ ४११	३९७८८०।–	सचिव
४३	लु १ झ ५९१	३०२३०३ ।–	उपसचिव
४४	लु १ झ ४६३	३१२०७७।–	उपसचिव
४५	लु १ झ ५५९	२७८२५३।–	मन्त्रालय
४६	बा १ झ ९६५०	७००९८।–	हाल वन मन्त्रालयको प्रयोगमा
स्वास्थ्य मन्त्रालय
४७	लु १ झ ७५०	३५८५३२।–	मन्त्री
४८	लु १ झ ६६९	३४७२१।–	सचिव
४९	लु १ झ ७५६	१२२१५२ ।–	प्रशासन महाशाखा प्रमुख
५०	बा १ झ ८७१०	३७५३८४।–	मन्त्रालय
५१	बा १ झ ८७१३	४७३१४।–	मन्त्रालय
५२	बा २ झ ९४१	१२१३२६ ।–	नीति तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय
५३	लु १ झ ७११	२५६२३१।–	मन्त्री
५४	लु १ झ ६७३	१०५९२५।–	सचिव
५५	लु १ झ ७२७	१८१३८८।–	कार्यालय प्रयोजन
५६	लु १ झ ६८६	९९३६९।–	मुख्यमन्त्री कार्यालय
५७	लु १ झ ५९८	३५०८३२।–	महाशाखा प्रमुख
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
५८	लु १ झ ५७७	२७४५५४।–	मन्त्री
५९	लु १ झ ६६६	१३३९८७ ।–	सचिव
६०	लु १ झ ७५७	१३०५६४।–	प्रशासन महाशाखा प्रमुख
६१	लु १ झ ४२३	९१६४१।–	पशुपंक्षी महाशाखा प्रमुख
६२	लु १ झ ४२१	१०२२०६।–	योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख
६३	लु १ झ ४२२	८६३८२।–	स्र्माट कृषि गाउँ कार्यक्रम इकाइ प्रमुख
६४	लु १ झ ४२८	११७२०७ ।–	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेको
६५	बा १ झ ८५९४	११७३९।–	प्रशु रोग अन्वेषण शाखा, नवलपरासी
उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय
६६	लु १ झ ४६५	१२०१०५	मन्त्री
६७	वि एए १२६१	५१७३४	सचिव
६८	वि एए १३१६	७०५७२	सिडिहाजी
६९	बा २ झ १४१३	६९२१२	सिडिई
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
७०	लु १ झ ७१०	४९१२४८	मन्त्री
७१	वि एए १३०९	२१७१५४	सचिव
७२	वि एए १३१६	८२४८९	सिडिहाजी
७३	बा २ झ १४१३	१९६३०३	सिडिई
७४	वि एए १३१०	२६७८२३	सिडिई
७५	वि एए १३१२	३६७८५४	उपसचिव
जम्मा ः१४९४५१५७

प्रदेशसभामा पनि मनपरी 
मन्त्रालयले मात्रै होइनन्, प्रदेशसभाले पनि गाडी मर्मतका नाममा मनपरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । 
प्रदेशसभा स्थापनादेखी आर्थिक वर्ष २०८०/८१  सम्म चार पाङ्गे सवारी साधानको मर्मतका नाममा १ करोड ८३ लाख ३० हजार ९०३  रुपिँया खर्च भएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै १ झ ९७२९  नम्बरको फोर्ड एभरेष्ट गाडीको मर्मतमा २० लाख १२ हजार ६४४ रुपिँया खर्च भएको छ । 

यो गाडी सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रयोग गर्छन् । उनले यो सवारी प्रयोग गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हो । यसभन्दा अघि यो गाडी पूर्व सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिले प्रयोग गरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र यो सवारी मर्मतका नाममा २ लाख ९३ हजार ४९३ रुपैयाँ खर्च भयो । लुम्बिनी प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै गाडी मर्मतका नाममा ३९ लाख ३३ हजार ७७१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उपसभामुख मेनका खाँण केसीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४४८ नम्बर टाटा सफारी स्ट्रोम मर्मतका नाममा एक वर्षमा ६ लाख ८९ हजार ९७० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै सभामुख तुलाराम घर्ती मगर चढ्ने प्रदेश ३ ०१ ००२ झ ५२४४ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख १ हजार ७३८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा चढ्ने १३०६ नम्बरको गाडी मर्मतमा ६ लाख १३ हजार २८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रयोग गरेको लु १ झ ६८६ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४८ हजार १३७, नेकपा एमालेका तत्कालीन संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रयोग गरेको लु १ झ ७५३ नम्बरको गाडी मर्मतमा ६० हजार ५५३ खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुनले प्रयोग गरेको बि एए १३०३ नम्बरको गाडी मर्मतमा ३ लाख १५ हजार ३६९ खर्च उठेको छ । विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपानेले चढ्ने बि एए १२९७ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २७ हजार ९८५, प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमार बुढा चढ्ने  बि एए १२९८ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख २१ हजार १५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक चढ्ने बि एए १३०१ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख ७६ हजार ९३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

माओवादी प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारू चढ्ने बीएए १२९६ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २० हजार २६३ रूपैयाँ खर्च भएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक (हाल राजीनामा) जन्मजय तिमिल्सेना चढ्ने बि एए १३०५ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४ लाख ६० हजार ८८८, सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली चढ्ने लु १ झ ४५७ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४१ हजार ४००, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी चढ्ने बि एए १२९९ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २७ हजार ८५९ खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका सभापति, दलका प्रमुख सचेतक र सचिवका लागि सवारी साधन दिने गरेको छ ।

तालिका ३ : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशसभाका पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारीको खर्च विवरण

क्र.स.	सवारी साधनको विवरण	मर्मत खर्च	प्रयोगकर्ताको नाम
१	बि एए १२९६	२६०२६३।–	मा. इन्द्रजीत थारु
२	बि एए १२९७	२२७९८५	मा.गिरधारीलाल न्यौपाने
३	बि एए १२९८	१२११५९।–	मा. दिलकुमारी बुढा
४	बि एए १२९९	२२७८५९।–	मा.तुल्सीप्रसाद चौधरी
५	बि एए १३०१	२७६९३१।–	विश्व प्रेम पाठक
६	बि एए १३०२	१९४७२१।–	राजुप्रसाद श्रेष्ठ
७	बि एए १३०३	३१५३६९।–	माया पुन
८	लु १ झ ४४८	६८६९७०	मेनुका खाँण केसी
९	बि एए १३०५	४६०८८८	जन्मजय तिमिल्सीना
१०	बि एए १३०६	६१३२८५	जोखबहादुर महरा
११	लु १ झ ४५७	४१४००	यमबहादुर नेपाली सार्की
१२	लु १ झ ६८६	४८१३४।–	डिल्लीप्रसाद चौधरी
१३	लु १ झ ७५३	६०५७३	लिला गिरी
१४	प्रदेश ३ ०१ ००२ झ ५२४४	१०१७३८	तुलाराम घर्ती
१५	बा १ झ ९७२९	२९३४९३	तुलाराम घर्ती

कानुन विपरीत खर्च
सवारी साधन सञ्चालन तथा निर्देशिका २०७२ को ८ नम्बरमा सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले नयाँ सवारी साधन भए ३ वर्षसम्म मासिक ५ हजार मर्मत सम्भार लागि रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यस्तै ३ वर्षभन्दा माथिको सवारी साधन प्रयोय गर्ने विशिष्ठ श्रेणीका पदाधिकारीलाई मासिक १० हजार र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई ७ हजार रुपैयाँ मर्मत वापत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसैगरी, ऐनमा सवारी दुर्घटना भएमा बीमा कम्पनीसँग दाबी गरी मर्मत सम्भार गराउने भनिएको छ । 

प्रदेश सरकारले सवारी मर्मत सञ्चालन निर्देशिका नबनाएका कारण संघीय सरकारको निर्देशिका स्वतः लागू हुन्छ । तर, यसको बेवास्ता गर्दै गाडी मर्मतका नाममा जनप्रतिनिधिले मनपरी रकम लिइरहेका छन् । गाडीको बीमा हुँदा–हुँदै पनि मर्मतमा यति धेरै रकम किन खर्च भइरहेको छ भनेर कसैले पनि प्रश्न नगर्दा मर्मतका नाममा मनपरी रुपमा मर्मतका नाममा रकम लिइरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले सबै क्षेत्रमा मितब्ययिता अपाउने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले आचारसंहिता पनि जारी गरिसकेको र अहिले बनेको सरकारको नीति नै सकेसम्म अनावश्यक खर्च कटौती गर्नेमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे । साथै उनले सवारी मर्मतका नाममा हुने अनावश्यक खर्चलाई रोक्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘गत वर्ष के कति खर्च भएको थियो यसबारे मलाई केही जानकारी थिएन । अहिले तपाईले भनेपछि मात्रै थाहा पाएँ । यसमा के कसो भएको रहेछ । यसबारेमा म बुझ्छु । सरकार खर्च कम गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा त मुख्यमन्त्रीज्यूले जारी गरेको आचारसंहिताबाट नै स्पष्ट हुन्छ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने ।

‘आवश्यकता अनुसार नै खर्च भएको हो’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन अर्यालले सवारी मर्मतमा आवश्यकता अनुसार नै खर्च भएको दाबी गर्छन् । प्रदेश सरकारका गाडी पुराना हुँदै जाँदा मर्मत खर्च स्वाभाविक रुपम धेरै हुने गरेको बताए । ‘आवश्यकता अनुसार नै खर्च भएको छ । मन्त्रीज्यूहरु धेरै हिडिरहनुपर्ने र गाडी पनि पुराना हुँदै गएकाले खर्च धेरै भएको हो,’ उनले भने । 

यता लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले पनि गाडी पुरानो भएकाले मर्मत खर्च केही बढी हुने गरेको बताए । मर्मतका लागि पदाधिकारीले निवेदन दिएपछि आवश्यक देखेमा मात्रै प्रदेशसभाले मर्मत गरिदिने गरेको सचिव पुनले बताए । 

 

कार्यकर्ता खुशी पार्न लुम्बिनीका सांसदका टुक्रे योजना ‘उपहार’

प्रदेशसभा बैठकमा सासंद नियमित उपस्थित हुँदैनन् तर ११ सुविधा लिन्छन्