कार्यकर्ता खुशी पार्न लुम्बिनीका सांसदका टुक्रे योजना ‘उपहार’

बुटवल । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादीका कन्हैया बानियाँले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१२  मा रामजानकी मन्दिर निर्माणका लागि  बजेट छुटाइदिन भनि सिफारिस गरे । सांसद बानियाँको सिफारिस बमोजिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सो मन्दिर निर्माणका लागि लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन ग¥यो ।

रुपन्देही १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आशिषकुमार चौधरीले रोहिणी गाउँपालिका–३ परासीस्थित बृघेश्वर सामुदायिक कुंगा भवन व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिदिन भनि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरे । उनको सिफारिस अनुसार भवन व्यवस्थापनका लागि २ लाख रुपिँया बजेट छुट्यिो ।

• आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा प्रदेश सांसदहरूले पेश गरेका योजनामा खर्च गर्न १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पौने ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बराबरको योजनाका लागि रकम विनियोजन भएको छ ।

यी त केबल सांसदले टुक्रे योजनामा बजेट राखिदिन माग गर्दै गरेका सिफारिस र परेका बजेटका केही उदाहरण मात्रै हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सांसदहरुले कार्यकर्ता पोस्ने गरी छानेका एक हजार भन्दा बढी टुक्रे आयोजनाका लागि बजेट छुट्याएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ ६ गते संघ र प्रदेशमा सांसद विकास कोषका नाममा, सांसद्का नाममा विनियोजन भएका बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरम आदेश दिएपनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘चोर’ बाटोबाट सांसद विकास कोषकै कार्यक्रमलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको हो ।

सांसद्हरुका नाममा विनियोजन हुने रकम विकास निर्माणमा भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्नमै ठिक्क भएको भन्दै यसको तीव्र आलोचना हुने गरेको थियो । तर, अहिले व्यवहारतः अदालतले सांसद विकासमा बन्देज लगाएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा संसद् विकास कोषको नाम मात्रै फेरियो तर सांसदहरुका नाममा बजेट विनियोजन हुन छोडेन । सांसदहरुले आफूले पाएको बजेटको आधारभित्र रही आवश्यकताका आधारमाभन्दा पनि आफू खुसी स–साना योजना हालेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा प्रदेश सांसदहरूले पेश गरेका योजनामा खर्च गर्न १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पौने ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बराबरको योजनाका लागि रकम विनियोजन भएको छ । लुम्बिनीमा ८७ सांसदमध्ये ५२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३५ जना समानुपातिक सांसद छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि प्रतिव्यक्ति २ करोड २५ लाख र समानुपातिकका लागि ७५ लाख छुट्याइएको थियो । आगामी आवमा त्यसलाई बढाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई २ करोड ७५ लाख र समानुपातिकलाई प्रतिव्यक्ति १ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको हो । बजेट निर्माण अघि नै सांसदहरूलाई बजेटको सिलिङ तोकेर योजना माग गरिएको थियो ।

जसअनुसार सांसदहरुले ठूला आयोजनामा भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने गरी स–साना टुक्रे योजना योजना पेश गरे । सोही अनुसार नै बजेट विनियोजन समेत भएको छ । यसअघिको सांसद विकास कोषको रकम जस्तै अहिलेको सांसद्हरुलाई छुट्याइएको बजेट पनि नजिकका तथा कार्यकर्ता पोस्नमै प्रयोग हुने देखिन्छ । सांसद्हरुले यस्तो बजेट आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि आफू नजिक वा आफ्ना कार्यकर्ताहरुको हितका निम्ति प्रयोग हुने गरी योजना विनियोजन गरेका छन् । 

टुक्रे आयोजना छनोटको अन्तर्य 
सांसदहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरु छनोट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गर्न लगाइएको थियो । सोहीअनुसार सांसदहरुले ती आयोजनाहरु तत् मन्त्रालयबाट कार्यान्यवन गर्ने गरी बजेट राखिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ३१ अनुसार सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्नेछ ।अर्थात् १० लाखसम्मका आयोजना विना प्रतिस्पर्धा काम गर्न पाइन्छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पाँच लाखभन्दा माथिका योजनालाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सार्वजनिक रुपमा नै निर्देशन दिएका छन् । तर, यो कार्यान्यवन हुन्छ वा हुँदैन् यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।  

यता, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले प्रदेशको अवस्थाका कारण ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भनिएकाले कार्यान्वयन भए सोभन्दा माथिका आयोजनाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले टेण्डर निकालेर काम गर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवालीले बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार त १० लाखसम्मको आयोजना विना प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको अवस्थाले ५ लाखभन्दा माथिको आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भनिएको छ । ‘यो कार्यान्वयन भए सम्बन्धित मन्त्रालयले टेन्डर निकाल्छन्,’ उनले भने । 

सांसदहरुले साना आयोजनाका छनोट गर्नुको मुख्य अन्तर्य भनेको बिना प्रतिस्पर्धा आफु नजिकका कार्यकर्तालाई रिझाउनका लागि नै हो ।  धेरै साना कार्यक्रम नराख्ने नीति हुँदा हुँदै पनि सांसदहरुले छानेका कार्यक्रमहरु साना नै रहेको लेखा नियन्त्रक ज्ञवाली बताउँछन् ।

सासंद भन्छन्–‘जनतालाई विकास गर्छौ भनेका छौं’
लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुले निर्वाचनको बेला विकास निर्माणका काम गछौँ भनेर जनताको विचमा गएकाले सांसद विकास निर्माणका कामसँग पनि जोडिनु परेको बताउँछन् । सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने भएता पनि जनताले सांसदले के कति कानुन निर्माण गरे भन्नेमा भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा कति बजेट पार्यो भन्ने चासोको विषय रहने सांसदहरु बताउँछन् । 

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचनको बेलामा विकास निर्माणका काम गर्छु भनेर जनतामा गएकाले सांसदहरु कानुन निर्माणसँगै विकास निर्माणका काममा पनि सहभागि हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी निर्वाचनमा जाँदा विकास निर्माणका काम गछौँ भनेका छौं । जनताले पनि त्यही कुरालाई विश्वास गरेर हामीलाई जिताएर पठाउनुभएको हो । यसकारणले गर्दा हामी सासंदको काम कानुन बनाउने भन्ने हो भनेर मात्रै त भएन नि ! जनताको विचमा गरेको बाचा त पुरा गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

साथै उनले प्रदेशले कम्तीमा पनि ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले सांसदहरुले धेरै साना आयोजनाको लागि बजेट राख्नुभएको छ । म यो ठिक हो भन्दिन, अहिले जे भयो भयो अर्को बजेटदेखि प्रदेशले कम्तिमा पनि ५० लाखसम्मका आयोजनालाई बजेट छुट्याउने र साना आयोजनाको जिम्मा पालिकालाई दिनुपर्छ,’ उनले भने । साथै आफुले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य र बुटवलको पर्यटकीय विकासको क्षेत्रका लागि बजेट माग गरेको बताए ।

यस्तै प्रदेशसभा सदस्य यमबहादुर नेपालीले सांसदले कानुन निर्माण गर्ने र सरकारले विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने भएपनि नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्न नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको लागि सांसदलाई पनि बजेट दिनु आवश्यक रहेको बताए । आफुले जिताएको जनप्रतिनिधिले के के कानुन निर्माण गर्यो भन्नेमा जनताको चासो कम र आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि के कति बजेट ल्यायो भन्नेमा चासो बढी हुने गरेको सांसद नेपालीले बताए । 

‘वास्तवमा सांसदको जिम्मेवारी त कानुन बनाउने हो । नागरिकहरुलाई कानुन के के बन्यो । के हुँदै छ भन्नेमा भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा के के विकास निर्माणका लागि बजेट पार्यो भन्नेमा चासो बढी हुन्छ,’ सामाजिक विकास समितिका सभापति समेत रहेका नेपालीले भने, ‘यही भएर जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने गरी खानेपानी, स्कुलको भवन, बाटोघाटो लगायतका स–साना काममा बजेट राख्नको लागि सिफारिस गरेको हुँ ।’ 

यस्तै लेखा समिति सभापति माया पुनले पनि सांसदले कानुन बनाएर मात्रै नहुने र विकास निर्माणका काममा पनि लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘कतिपय अवस्थामा ठूला आयोजनाको कामभन्दा पनि स–साना काम गर्दा जनता खुशी हुने अवस्था छ । यस कारणले हामीहरुले जनताको इच्छा अनुसार सानै आयोजनाका लागि सिफारिस गर्नुपरेको हो,’ उनले भनिन् । आफु्ले महिलाहरुलाई सीपमुलक तालिम, मठमन्दिर, वाटोघाटो लगायतका क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेको र सोहीअनुसार नै बजेट छुट्टिएको पनि सांसद पुनले बताइन् ।   

यस्तै प्रदेशसभा सदस्य कन्हैया बानियाँले पनि सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा के के विकास निर्माणका कामको लागि पहल गरे भन्नेमा जनताको ध्यान हुने गरेको बताए । आफुले ५ लाखदेखि ४० लाखसम्मका योजना राखेको पनि उनले बताए । ‘मन्दिर निर्माण, बाटो पिच लगायतका साना योजनाका लागि बजेट राख्न सिफारिस गरेको थिए । पालिकालाई दमकल किन्नको लागि ४० लाख बजेट पनि सिफारिस गरेको थिएँ,’ सांसद बानियाँले भने । 

विगतदेखि नै ‘कार्यकर्ता पोस्न’ विभिन्न शिर्षकमा सांसदलाई बजेट 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई प्रदेशको स्थापनासँगै विभिन्न शिर्षकमा बजेट छुट्टाउँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सालमा ल्याएको बजेटमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको सिफारिसमा दुईवटा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेसँगै लुम्बिनीमा यो कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो । 

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सभाका सदस्यले छनोट गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी सबै स्थानीय तहहरुलाई सशर्त अनुदानमा दिने गरी १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो । जुन प्रत्येक सांसदलाई भाग लगाउँदा १ करोड १४ लाख रुपैयाँ हाराहारी पथ्र्यो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विषयगत मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सांसदका लागि १ अर्ब ४ करोड ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम नामबाट सांसदहरुलाई एक अर्ब ६४ करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो जसअन्तर्गत  निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोडका दरले एक अर्ब चार करोड रूपैयाँ र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका नाममा ८७ जना प्रदेश सांसदलाई ५० लाखका दरले ४३ करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूसँग डेढ करोड र समानुपातिकसँग ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना माग गरी सोही बमोजिम योजना पेश गर्न लगाइएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि प्रतिव्यक्ति २ करोड २५ लाख र समानुपातिकका लागि ७५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको थियो । बजेट निर्माणअघि नै सांसदलाई बजेटको सिलिङ तोकेर योजना माग गर्न लगाइएको थियो जसको लागि बजेट दिइएको हो । 

‘स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ’
सांसदलाई खुशी पार्नको लागि स–साना योजनामा रकम वाँडदा स्रोतको दुरुपयोग हुने अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्की बताउँछन् । स–साना योजनामा प्रदेशले बजेट छर्दा प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्ने भएकाले प्रदेशले प्रदेशस्तरका गौरवका आयोजनामा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए । ‘खुद्रे योजनामा बजेट छर्ने कामले सिमित स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग हुन सक्दैन । हामीसँग स्रोत सिमित छ । तर, सांसदपिच्छे वडा स्तरका कार्यक्रम, विकास निर्माणका नाममा साना योजनामा पनि प्रदेशले हात हालेर सांसदलाई खुशी पार्न पैसा दिने परिपाटी एकदमै गलत छ,’ उनले भने । 

साथै प्रदेशको स–साना आयोजनाको काममा दृष्टि कम पुग्ने भएकाले स्रोतको दुरुपयोग हुने उनको तर्क छ । ‘स्थानीय तह र वडाले जसरी साना योजनामा निगरानी गरेर काम गर्छन् । स–साना काममा प्रदेशको दृष्टि पुग्दैन । यसकारण यसले मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दैन’, कार्कीले भने ।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक नुरजंग केसीले पनि सांसद विकास कोषको झल्को दिनेगरी योजनाका नाममा रकम बाँड्नु गलत भएकोे बताए । सांसदहरु कानुन बनाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘विकासको नाममा सांसद आफैं जोडिएर पैसा खर्च गर्ने परिपाटी गलत छ र यस्ता टुक्रे योजनाहरु भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम मात्रै हुन् ।’