‘कानुन निर्माण नहुँदा र प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा संघीयताप्रति प्रश्न उठ्यो’

बुटवल । नेपालको संविधान २०७२ उत्कृष्ट भएता पनि सरकारले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा  र प्रदेशलाई अधिकार प्रत्योजन नगर्दा संघीयताप्रति नागरिक स्तरबाट नै प्रश्न उठन् थालेको एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बताएका छन् । सामाजिक परिवर्तन केन्द्रको आयोजनामा विहीबार बुटवलमा आयोजित संघीयतामा शान्ति, न्याय र समावेशीकरण विषयक प्रदेशस्तरीय सम्मेलन कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दिपा वि.क.ले नागरिकको चित नबुझेमा समाजमा द्वन्द्वको सुरुवात हुने बताउँदै समाजमा देखा पर्ने यसप्रकारका समस्यालाई तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताइन् । साथै उनले संविधानमा सामावेशीकरणको सुनिश्च्तिता गरिता पनि विभिन्न बाहानामा कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताइन् । 

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति प्रजापाल गिरिले संविधान जारी हुँदा संघीयताका बारेमा आम नागरिकले स्वागत र त्यसमा उत्साह रहेता पनि अहिले केही निराशा देखा पर्न थालेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले सोचे अनुसार काम गर्न नसेकेको र संघ सरकारले प्रदेशलाई प्रत्योजन गर्नु पर्ने कतिपय अधिकार प्रत्योजन पनि नगरेको बताए । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संविधानले दिएको अधिकारलाई स्थापित गर्न नसक्दा समस्या देखिँदै जाने सम्भावना रहेको बताए । मिडियाले सरकारलाई संविधान बमोजिम कानुन बनाउन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सवालमा निरन्तर रुपमा खबरदारी गराउन् पर्ने बताए । 

कार्यक्रममा सामाजिक परिर्वतन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश भट्टराईले ‘शान्ति, न्याय र समावेशीकताः एक अवधारण’ सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले समाजलाई सहि बाटो हिडाँउन, असल बनाउन र सभ्य समाजको निर्माण गर्नका लागि सरकार, राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी र संचारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य पाण्डेले गरेका थिए ।