अर्थ मन्त्रालय र बेलायत सरकारबीच वित्तीय अनुदानका लागि २ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र बेलायत सरकारबीच वित्तीय सहयोगसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार  ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशी (रेन) कार्यक्रम’ र प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत लैङ्गिक र मानव विकासका परिणामहरू वृद्धि गर्न ‘सामर्थ’ कार्यक्रममा समझदारी भएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशी कार्यक्रमका लागि ३८ दशमलव पाँच स्टर्लिङ पाउण्ड र सामर्थ कार्यक्रमका लागि ३८ दशमलव आठ स्टर्लिङ पाउण्ड बेलायत सरकारबाट वित्तीय अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गरी सहमति भएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायत सरकारका तर्फबाट बेलायती राजदूतावास काठमाडौँका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत पिप्पा बर्डले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका क्षेत्रका स्थानीय सरकार र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा मानव पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ दुवै कार्यक्रमका लागि सहयोग उपलब्ध भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले बताए । 

मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले रेन कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले क्रमशः विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू गरिने जानकारी दिए । रेन कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुने छ । साथै गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष ध्यान केन्द्रित गरी प्रभावकारी सामाजिक सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उनले बताए ।

“समयो कार्यक्रम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लागू गर्नेछ । सामर्थ कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन गरिने छ । यसले नेपाल र बेलाायतबीचको सौहार्दपूर्ण तथा विकासको क्षेत्रमा बेलायतले निरन्तर गरिरहेको सहयोगको प्रमाण प्रस्तुत गर्नेछ”, शर्माले भने, “दुवै कार्यक्रमका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।”
 
अर्थ मन्त्रालयमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत बर्डले सामाजिक सेवा, जलवायु परिवर्तन र मानव पुँजी विकासमा बेलायतले सहयोग गर्दै आइरहेको जानकारी दिए । “हामी जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ”, उनले भने, “क्षेत्रीयस्तरमा मानवीय स्वास्थ्यमा देखिएको सम्भावित खतरा र सामाजिक सेवा प्रदान गर्न आवश्यक वित्तीय सहयोग निरन्तर रहने छ ।” 

दुवै कार्यक्रमले प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका जोखिम सामना गर्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा आधारभूत सेवाहरूको वितरणमा सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक तथा उपराजदूत बर्डले उल्लेख गरे ।