गण्डकीका २ मन्त्रालय साढे ४ महिनादेखि मन्त्रीविहीन

पोखरा । पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरेकै समयदेखि गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनमन्त्री नै छैनन् । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएकै कारण अल्पमतमा परेर सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २२ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा पनि बिदा भएका थिए ।

सर्बाेच्चकाे आदेशसंगै मुख्यमन्त्रीमा फेरि पाण्डेको कमब्याक हुँदा सो मन्त्रालय भने हालसम्म पनि  मन्त्रीविहीन बनेको हो । यसैगरी सोही समयदेखि कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छन्। त्यतिबेला विभागीय मन्त्री रहेका महेन्द्रध्वज जिसी मुख्यमन्त्री पाण्डेको राजीनामासँगै बाहिरिएका थिए ।  दुवै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुन पुगेकाे साढे ४ महिना भइसकेको छ भने यो वर्षको बजेट निर्माण पनि मन्त्री विनै गरिएको छ । 

दैनिक कामकाज नरोकिए पनि मन्त्रीले गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय र जिल्ला स्थित कार्यालयहरूको ‘मनिटरिङ’ मा भने असर परेको छ । पर्यटन सचिव कुमानसिंह गुरुङ काम नरोकिए पनि मन्त्री विहीनताको अवस्था असहज भएको बताउँछन् । ‘केही निर्णय गर्नुपर्दा मुख्यमन्त्रीज्यूकहाँ पुगेका छौँ । काम रोकिएको त छैन,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रीज्यू हुनुभएको भए मुख्यमन्त्रीसम्म  गइरहनुपर्दैनथ्यो ।

सबै डिलिङ मन्त्रीज्यूले गर्नुहुन्थ्यो ।’ मन्त्री नभएको अवस्थामा पनि समालिएर मन्त्रालयको कामकाज चलाइरहेको उनले सुनाए । ‘मन्त्रालय सम्हालिएको छ । तर मन्त्री हुनु र नहुनुमा धेरै फरक पर्छ नि,’ उनले भने, ‘सायद छिटै मन्त्रीज्यू नियुक्त हुनुहुन्छ होला । हामी त्यही प्रतीक्षामा छौँ ।’ गण्डकीका पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि पर्यटनमन्त्री छिटो नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कृषि सचिव डा. टंक प्रसाद प्रसाईंले पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा साना कामका लागि पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय नै धाउनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए । ‘विभागीय मन्त्री नहुँदा मुख्यमन्त्री ज्यूले हेर्नुभएको छ । मन्त्रालय खाली नै भएको त होइन । तर जे  काम परेपनि मुख्यमन्त्रीज्यूसँगै पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभागीय मन्त्रीज्यू हुनुभएको भए चेन अफ कमान्ड हुन्थ्यो । जिल्लाका कार्यालयसँग सीधै सम्पर्क हुन्थ्यो । सचिवको नाताले मैले प्रयास त गरेको छु । तर मन्त्रीज्यूको आवश्यकता चाहिँ महसुस गरेका छौँ ।’ मन्त्रीको छिटो व्यवस्था गरिदिन उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह पनि गरेका छन् ।

तत्कालीन समयमा पाण्डेले राजीनामा दिएपछि पनि २ पटकसम्म सरकार गठन भयो । दुवै मुख्यमन्त्रीले कृषि मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेनन् । सभामुखको समेत हिसाब गरेर चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्रीमा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई नियुक्त गरे । भौतिक पूर्वाधारमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे), ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमा वेदबहादुर गुरुङ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्रीमा सीता सुन्दास नियुक्त भए । तर उनले विश्वासको मत लिँदा संविधान विपरीत काम गरेको भन्दै सरकारले पूर्णता नपाउँदै सरकार ढल्यो । 

सर्वोच्चले कांग्रेस नेता पाण्डेलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।

जेठ १६ गते पाण्डेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । पाण्डेले सुरुमै अर्थमन्त्रीमा डा. टकराज गुरुङ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्रीमा विन्दुकुमार थापालाई नियुक्त गरे । जेठ २९ मा विश्वासको मत लिएपछि बहुमतका लागि सहयोग गरेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री र नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाए । 

सातै प्रदेश र केन्द्रको समेत समीकरणलाई जिल्लाउँदै गण्डकीमा फरक समीकरण बनाएका पाण्डेलाई पछिल्लो सत्ता साझेदारीका कारण सरकारलाई पूर्णता दिन झन् सकस परेको छ । ७ मन्त्रालय रहेको यहाँ ५ वटा मन्त्रालय भरिएको छ ।

समान हैसियतमा सत्ताको साझेदारी गरेको एमालेले अहिले बाँकी रहेको २ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने छैन । यस्तै पाण्डेले दुखमा साथ दिएका देवकोटा र मनाङेलाई हटाउन चाहेका छैनन् । 

असार १७ गते केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकी सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन र मन्त्रालयको सङ्ख्या टुङ्ग्याउन बनेको कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि दलका नेतालाई जिम्मा दिएको छ । दलका नेताहरूबिचको छलफलमा पनि सहमति जुटेको छैन । एमालेले ७ मन्त्रालय हुँदा कम्तीमा ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । पाण्डेले मन्त्रालयको सङ्ख्या जति भएपनि देवकोटा र मनाङेको सिट सुरक्षित गरेर मात्रै भागबन्डा लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । 

एमाले चाहिँ काँग्रेस–एमाले समान बाँडफाँट गरेर दुई जनालाई काँग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा छ । समीकरणमा सहमति नजुट्दा रिक्त रहेका दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति अझै अन्योलमा फसेको छ ।RP