ताजा अपडेट »

साउथ एशियन मुनरो डक्ट्रिन

सोमबार, ०३ भदौ २०८१, ०८ : ४९
40 Shares
सोमबार, ०३ भदौ २०८१
40 Shares

महेन्द्र बहादुर सिंह

अमेरिकी राष्ट्रपति james Monroe प्रतिपादित ४ मुख्य बुँदा युक्त मुनरो डक्ट्रिन १८२३ अकस्मात् आकाशबाट ठक्रक्क खसे जस्तै अहिले २०२४ मा राष्ट्रिय राजनीति र संसदमा टीकाटिप्पणीको विषय बन्यो। आखिर किन ? के का लागि ? कसको लागि ? हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, काल-परिस्थिति, छिमेकीद्वय राष्ट्रहरूको मनोविज्ञान, तिनीहरूको घोषित अघोषित नीति रणनीतिको यथेष्ट ज्ञान राख्ने विद्वत् सांसदबाट जहिले पायो तहिले असान्दर्भिक विषय उठाउनु आश्चर्य मात्र होईन कहिल्यै कसैको उपनिवेश कठपुतली नरहेको हाम्रो देश भारतको प्रभाव क्षेत्रमा रहेको फर्मल डिक्लेयर गर्ने भारतको रणनीतिक अभीष्ट पूरा गराउने आत्मघातक अपक्व आँट हो।

मोनरो डक्ट्रिन सन् १८२३ डिसेम्वर २ मा राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले अमेरिकी काँग्रेसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रस्तुत गरेको पश्चिमी गोलार्द्ध Western Hemisphere अमेरिकाको Sphere of Interest सम्बन्धि अत्यन्त महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज हो। यो पश्चिमी गोलार्द्ध सम्बन्धि सर्वाधिक ज्ञात अमेरिकी नीति हो।

पश्चिमी गोलार्द्धको गतिविधिमा हस्तक्षेप नगर्न, त्यहाँ रहेका देशहरूमाथि थप उपनिवेश लगाएत कठपुतली राजा महाराजा अमेरिकालाई असह्य हुने र त्यो क्षेत्रलाई अमेरिकाको Sphere of Interest को हैसियतमा युरोपीय शक्तिहरूले सम्मान गर्न र बुझिदिन चेतावनी शैलीमा त्यो डक्ट्रिनमा उल्लेख छ।

दक्षिण एशियाली मुनरो डक्ट्रिन सुरुङको अवस्थामा रहेको हुनसक्छ तर सार्वजनिक चर्चामा रहेको विषय होईन । तथापि कथित डक्ट्रिनको सूत्रधार भारत हो भन्ने तथ्य सांसद स्वर्णिमको प्रस्तुतिबाट स्पष्ट हुन्छ। "इण्डिया राईजिंग पावर हो। उ चाहान्छ उसको प्रभाव क्षेत्रमा बाहिरी शक्तिहरूले दखल नगरोस्। भारतको यो कुरा हामीले बुझी दिनु पर्छ।"-यो सांसद स्वर्णिमको अभिव्यक्ति हो।

वाग्लेको यो भनाई र टीकाराम यात्रीको अँध्यारोबाट उज्यालोतिर कार्यक्रममा डा.मुकुल ढकालले व्यक्त गरेको (स्वर्णिम वाग्लेले भनेको -"नेपाललाई भुटान बनाइदिन या भारतको राज्य बनाइदिने एग्रिमेन्ट गरिदिने ।" यस्तै गरि रवि लामिछानेले भनेको-"भारतलाई जे पनि बुझाउन र गर्नको लागि म तयार छु मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भारतलाई मनाउ ")। यी सबै भनाइहरूलाई एउटै वाक्यमा हेर्यौँ पढ्यौं भने के अर्थ लाग्ला त्यो छ्याङ्ङ छ।

कुनै एउटा देशले अर्को देश वा क्षेत्रको विकास लगाएत विविध गतिविधिहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने शक्ति राख्दछ यद्यपि त्यसो गर्ने औपचारिक अधिकार प्राप्त रहँदैन साथै त्यो क्षेत्र आफ्नो देशको सुरक्षाको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ भने यस्तो अवस्थालाई प्रभाव क्षेत्र परिभाषित गरिन्छ। चीन हाम्रो लागि तेस्रो मुलुक होईन्।

भारत जस्तै छिमेकी हो। देशको विकासमा दुबै छिमेकहरूबाट हामीले सहयोग प्राप्त गर्दै आएका छौ। भौगोलिक सुगमताको कारण प्राप्त सहयोग मात्राको हिसाबले असमान होला। भारतको तुलनामा चीनको सहयोग कम छ तापनि महत्वको दृष्टिले उच्चछ। हाम्रो उत्थानको लागि हामीलाई उत्तर र दक्षिण दुबैको सहयोग अपरिहार्य छ। हाम्रो अवस्थिति वैश्विक महत्वको छ।

क्षेत्रीय दृष्टिले त्यसमा पनि विज्ञान प्रविधिको उच्चतम विकास र प्रतिस्पर्धाको वर्तमानमा हाम्रो स्थलाकृति भारत र चीनको लागि झनै महत्व राख्दछ। त्यसैले कसैको पनि काख खोज्नु निश्चय नै दीर्घकालिन हितकर हुनेछैन। यो तथ्य ज्ञान नेता तथा विशेषत: विद्वत युवा सांसदहरुमा हुन अति जरूरी छ। सायद हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको अभाव छ।

भारत पाक बीच रस्साकस्सी रहेतापनि भारतले समग्र दक्षिण एसियालाई प्रभावित गर्न सक्ने शक्ति राख्दछ। नि:सन्देह यो क्षेत्र भारतको अघोषित प्रभाव क्षेत्र हो। खुलस्त छ कि हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगाएत हरेक क्षेत्र भारत प्रभावित छ। हाम्रो सिस्टमको मस्तिष्क पनि भारतको प्रभावमा छ। यो ओपेन सेक्रेट हो। तैपनि चीन भारतसंग टक्कर लिन होईन हाम्रो विकास, शान्ति, समृद्धि को लागि तत्पर छ।

हामी कुन बाटो हिँड्ने, कस्तो सोंच बनाउने, के बोल्ने, आफै निर्णय गर्ने वा लोडेड बोली बोल्ने। गम्भिर हुन आवश्यक छ। नेपालको भारत र चीनसँगको सवालमा इक्वि डिस्टेंसको नीतिमा आधारित शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको पञ्चशील सिद्धान्त र दक्षिण एशियाको सम्बन्धमा सार्वदेशिक हितार्थ शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको पञ्चशील सिद्धान्त लाई मुख्य आधार बनाइनु पर्दछ। त्यसैले दक्षिण एशियाली मुनरो डक्ट्रिन होइन दक्षिण एशियाली पञ्चशील डक्ट्रिनको पैरवी गरौं। स्

ग्लोबल आवाज
लेखकको बारेमा
ग्लोबल आवाज
ग्लोबल आवाज लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका हो ।