सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बन्दै गर्दा द्वन्द्वपीडित किन भन्दैछन्- 'अब न्यायको आशा मरिसक्यो'

बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिका-३ की सावित्री खड्काले जीवनमा अरू सबै कुरा बिर्सन सक्लिन्, करिब दुई दशकअघिको एउटा घटना जति गरे पनि भुल्न सक्दिनन्।
त्यो दिन हो- विसं २०६२ साल माघ १३ गते। त्यस दिन उनी अपराह्ण तीन/साढे तीन बजेतिर स्कूलबाट घर फर्कँदै थिइन्। "मलाई अहिले पनि याद छ जाडो महिना भए पनि घाम लागेको थियो, म साथीहरूसँग घर फर्कँदै थिएँ," उनले बीबीसीसँग भनिन्। "मैले घर पुग्दा जे देखेँ त्यो कहिल्यै सोचेको कुरा थिएन। हाम्रो घर बन्दुक बोकेका मान्छेले घेरेका थिए। आमालाई 'यो बूढीलाई पनि ठोक्नुपर्छ' भन्दै यातना दिइरहेका थिए।"

उनका भाइ, दुई बहिनी र आमाको निधारमा बन्दुक तेर्स्याएर केही मान्छेले धम्क्याइरहँदा घर भने जलिरहेको थियो। "म डरले थरथर हुँदै आमा र भाइबहिनी छेउ पुगेर बारीमा बसेँ। हामीले घरभित्र पस्ने आँट गरेनौँ," उनले भनिन्। "हामीलाई यातना दिइरहेका मान्छे माओवादी थिए र तीमध्ये अधिकांशलाई अहिले पनि म चिन्छु। उनीहरू कोही अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रमै छन् भने त्यसको नेतृत्व गर्ने विप्लवतिर छन्।" त्यस बेला सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीले सावित्रीको घरमा बम पड्काइ दिएको र उनका पिता भद्रबहादुर खड्कालाई गोली हानी हत्या गरेको देख्नेहरू जीवितै छन्। "उहाँको लास तीन दिनपछि बल्ल उठ्यो। माओवादीले आफन्तहरूलाई समेत लास उठायौँ भने मारिदिन्छौँ भनेर धम्क्याएका रहेछन्। हामी त्यस बेलासम्म बारीमै बस्यौँ," सावित्री भन्छिन्। "मैले बुवालाई अन्तिम अवस्थामा जिउँदो देख्न पाइनँ भन्ने कुराले मलाई अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो पीडा हुन्छ।"

'हत्याको कारण थाहा छैन'

आफ्ना पिता मारिएको झन्डै दुई दशक भइसक्दा पनि अहिलेसम्म हत्या गर्नुको कारण के थियो भन्ने सावित्रीले थाहा पाएकी छैनन्। "उहाँलाई त्यसै वर्ष मङ्सिर १० गते बारी जोतेर गोठमा गोरु बाँध्दै गर्दा माओवादीले अपहरण गरेर लगेका थिए," उनले भनिन्। "के आरोपमा लगेका थिए अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन। उहाँ उनीहरूको कब्जाबाट फुत्किएर घर आउनुभयो। त्यस क्रममा उहाँलाई पछ्याउँदै आएका माओवादीहरूले हत्या गरेका हुन्।"

द्वन्द्व कालमा माओवादी र राज्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनको अभिलेख राखेको एउटा गैर सरकारी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले प्रकाशित गरेको 'नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२००७' मा चाहिँ उनका पितालाई माओवादीले लगाएको आरोपबारे उल्लेख छ। त्यसमा उल्लेख भए अनुसार माओवादीले सुरुमा उनलाई "सामाजिक अपराध गरेको" भन्दै अपहरण गरेका थिए र हत्या गर्ने बेलामा चाहिँ "सुराकी गरेको" आरोप लगाएका थिए।

राज्य पक्षबाट बेपत्ता
सावित्रीजस्तै सिराहाका उदयकुमार साहको जीवनमा पनि उनले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने घटना घटेको दिन हो- विसं २०५८ मङ्सिर २८ गते। यद्यपि खड्कालाई पीडा दिने र साहलाई पीडा दिने पक्ष भने फरक फरक छन्। त्यस बेला देशमा सङ्कटकाल लागेको थियो। सिन्धुलीको एउटा विद्यालयमा गणित शिक्षक रहेका उनका पिता रामखेलवान साह जाडो बिदामा मिर्चैयास्थित घर आएका थिए। "त्यस दिन साँझ ५ बजेतिर मिर्चैयास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको निर्देशनमा केही सिभिल प्रहरीहरू आएर हाम्रो बुवालाई उठाएर लगे," उनले बीबीसीसँग भने। "हाम्रो घर नजिकै इलाका प्रहरी कार्यालयको गाडी राखिएको थियो त्यसैका आधारमा उहाँलाई प्रहरीले लगेको थाहा भएको हो।"

आफ्ना पितालाई प्रहरीले लगे पनि न पक्राउ पुर्जी दियो न त उनलाई पक्राउ गरिएको नै राज्यपक्षले स्वीकार्‍यो भन्छन् उनी। "पछि तत्कालीन सीडीओले परिवारलाई बुझाइसकेको भन्ने दाबी पनि गरे," उनी भन्छन्।
परिवारले मानवअधिकार आयोगलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूमा उजुरी दियो। उनले भने, "सबैतिरबाट खोजी भएपछि सीडीओले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको चौहरवास्थित इन्द्रध्वज गणलाई बुझाएको भने, तर सेनाले अस्वीकार गर्‍यो। अहिलेसम्म बुवाको अवस्था हामीलाई थाहा छैन।" 

उनका पितालाई किन बेपत्ता बनाइयो भन्ने कारण थाहा नभएको मात्र होइन राज्यपक्षले पक्राउ गरेको समेत अस्वीकार गर्दा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि आफूहरू पीडामा बाँचिहरेको उनी बताउँछन्।
उनका पिता माओवादीको शिक्षक सङ्गठनमा आबद्ध भएकाले बेपत्ता पारिएको परिवारले ठानेका छन्। "उहाँ हतियार बोकेर हिडेको व्यक्ति त हुनुहुन्थेन त्यसरी बेपत्ता पार्नु पर्ने कारण पनि थिएन," उनले भने।

पीडामाथि थप पीडा
सावित्री र उदय नेपालमा विसं २०५२ सालदेखि १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्दका बेलामा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षबाट पीडित हजारौँ परिवारका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। उक्त द्वन्द्वमा हजारौँ मानिसहरू मारिनुका साथै ठूलो सङ्ख्यामा घाइते भएका थिए भने सयौँ बेपत्ता भए।

बलात्कार भएका, लुटपाट र कुटपीट गरिएका तथा आफ्नो सम्पत्ति लुटिएका तथा आन्तरिक विस्थापनमा परेकाहरूको सङ्ख्या व्यापक छ। यस्ता विभिन्न खाले घटनाबाट पीडित भएकालाई न्याय दिन र ती घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नका निम्ति भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई बुधवार प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित गरिएको छ।

उक्त विधेयक पारित भएसँगै तत्कालीन अवस्थामा द्वन्द्वरत पक्ष रहेका र हाल सत्ता एवं प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने एउटा महत्त्वपूर्ण काम पूरा भएको दाबी गरेका छन्। तर सावित्री र उदयजस्ता द्वन्द्वको फरकफरक पक्षबाट पीडितहरूले भने नेताहरूको त्यस्तो दाबीलाई नकार्दै आफूहरूले "न्यायको अनुभूति" गर्न नसक्ने अवस्था बनेको बताएका छन्। केही पीडितहरूले भने उक्त विधेयकको स्वागत गर्दै "ढिलै भए पनि सत्यको उजागर हुने भएको" तथा "न्याय पाइने आशा जागेको" बताएका छन्। यद्यपि उनीहरूले पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा प्रश्न उठाउँदै केही मागहरू पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।

किन शङ्का ?

पिताको हत्या भएकै वर्ष एसएलसी दिएकी सावित्रीले अहिले पोखरास्थित पीएन क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेर आफ्नै गृहजिल्लास्थित एउटा ल फर्ममा काम गरिरहेकी छन्। "अहिले पारित भएको विधेयक सरसर्ती हेर्दाखेरि म कानुनको विद्यार्थी पनि भएकाले सहजै भन्न सक्छु- मैले कुनै पनि हालतमा न्याय पाउँदिनँ," उनले टेलिफोनमा बीबीसीसँग भनिन्। 

विधेयकमा राखिएका कैयौँ प्रावधानहरूले आफूहरू जस्ता पीडितलाई न्याय पाउनका निम्ति बार लगाउने उनको बुझाइ छ। त्यस्तै केही प्रावधानहरूको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, "विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर निःशस्त्र व्यक्तिविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हत्या लगायतका कुरा गरिएको छ।"  "अब पीडितले कुनै पनि हत्या योजनाबद्ध थियो भनेर कसरी प्रमाणित गर्ने? त्यो योजनाबद्ध थिएन भनियो भने के गर्ने?"

उनले विधेयकमा "डरलाग्दा शब्दहरू राखिएको तथा मुलुकको फौजदारी मूल्य मान्यता र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको न्यायको अनुभूति गर्ने कुरा अनुरूप" विधेयक नआएको बताइन्। त्यस्तै उनले विधेयकमा महान्यायाधिवक्ता वा उनले तोकेको सरकारी वकिलबाट जघन्य प्रकृतिका मानवअधिकार हनन्‌मा पनि घटी सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएकाले अब सबैले त्यसैको फाइदा उठाउन सक्ने शङ्का गरिन्। "अहिले पहिले माओवादीको सेना भएका वा राज्यको सुरक्षाकर्मी भएका मान्छे वा उनीहरूका व्यक्तिहरू पीडित भनेर आएका छन् र उनीहरूलाई नै राज्यले पीडितको स्थानमा राखेको छ," उनले भनिन्।

'पीडितलाई थप पीडित बनाउने विधेयक'
उदय साह पनि अहिलेको विधेयकले पीडितहरूलाई थप पीडा दिने ठान्छन्। उनले भने, "अहिले पनि जघन्य अपराधको विषयवस्तुलाई महान्यायाधिवक्ताले छिनोफानो गर्ने जस्तो बनाइयो। त्यो भनेको आखिर दलहरूकै मान्छे जाने हुन् त्यहाँ, उनीहरूले आफ्नै पार्टी र सरकारका लागि त काम गर्ने हुन् नि!" "त्यो निर्णय चित्त नबुझ्दा सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश भएको बेन्चमा पुग्नुपर्छ, अब दूर दराजका पीडितले कसरी काठमाण्डू धाउने? राज्यले सकेसम्म पीडितलाई न्याय नदिने र यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने बाटो लिएको देखिएको छ।" 

उनले "पीडितलाई केही दिएजस्तो गर्ने तर थाहै नदिईकन प्रक्रिया टुङ्ग्याउने" अवस्था आउन सक्ने शङ्का व्यक्त गरे। "अब आयोगहरूका पदाधिकारी पनि दलको पोल्टाबाट नियुक्त हुने हो। त्यस्तो अवस्थामा कसरी पीडितले न्याय पाउँछन्," उनी भन्छन्। सावित्री र उदय दुवै विधेयक कानुन बनेर लागु भए पनि त्यसका प्रावधानहरू समेत कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्छन्।

'परिपूरण लक्षित र पीडकमैत्री विधेयक'
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका द्वन्द्व पीडित एवं माओवादी द्वन्द्वका बेलामा गोर्खामा मारिएका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले केही राम्रा कुरा भए पनि पीडितको सबै माग सुनुवाइ नभएको बताए। उनले भने, "अपराधको वर्गीकरण र परिभाषामा भएको कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत छन्।" "यो विधेयकमा भन्नलाई पीडितमैत्री भन्ने तर पीडकमैत्री कुरा राख्ने र दण्ड वा सजायभन्दा पनि परिपूरणमा केन्द्रित हुने मात्र देखियो।" उनले आयोगहरू गठनको प्रक्रिया तथा विधेयकमा उल्लेख भएको शान्ति कोषका गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

विधेयकका मुख्य विषय के हुन् ?

विसं २०५२ साल फागुन १ गते तात्कालिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह थालेको थियो। दश वर्ष चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७,००० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने कम्तीमा १,४०० जना बेपत्ता भएका थिए। गत साता प्रमुख तीन दलका नेताबीच विधेयकका विवादास्पद विषयमा सहमति जुटेको थियो। विधेयकका विवादास्पद विषयबारे सहमति जुटाउन गठित तीनदलीय कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका सो पार्टीका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहमतिको दस्तावेजको रूपमा संशोधन विधेयक आएको बताए।

पीडितकेन्द्रित विधेयक तयार पारिएको भन्दै उनले अगाडि थपे, “पीडितलाई कहीँकतै अनदेखा गरेको छैन।” उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकारले दिएको निर्देशनलाई पनि ध्यानमा राखी विधेयक बनाइएको दाबी गरेका छन्। विधेयकमा मानवअधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा गरिएको छ। त्यसमा नेपालको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई परिभाषित गरिएको छ। त्यसबाहेक जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा र निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको देहायको कार्य समेटिएको छ:

(क) नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ)
(ख) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य वा, (स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ)
(ग) अमानवीय वा क्रूर यातना।

मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनामा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र मानव अधिकार उल्लङ्घनका अन्य घटनामा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनुपर्ने सहमति छ।
मेलमिलाप भएको वा क्षमादानको लागि सिफारिसमा परेको अवस्थामा पनि पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्न वाधा नपर्ने कार्यदलले सहमति गरेको छ।
पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबीच आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने पनि सहमति भएको छ।
आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानको लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारबारे यस्तो भनिएको छ:
(क) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई निजहरूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने छ।
(ख) आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमन व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
(ग) सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन), राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा सो अवधिपश्चात् विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ ।

घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा कार्यदलले गरेको सहमति यसप्रकार छ :

(१) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्ति उपर ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
(२) उपरोक्त बमोजिमको सिफारिस गर्दा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको अवस्था विद्यमान भए सो समेत खुलाउनुपर्ने छ:-
(क) आयोग समक्ष आफूलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा थाहा भए सम्मको सत्य तथ्य विवरण निजले प्रकट गरे नगरेको।
(ख) आयोगलाई छानबिन तथा प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग गरे नगरेको।
(ग) त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चात्ताप गरे नगरेको।
(घ) पीडितसँग क्षमा याचना गरे नगरेको।
(ङ) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरे नगरेको।
(३) जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका अन्य घटना र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने छ।
(४) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुन्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ।

लामो प्रक्रिया र असफलता

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको बृहत् शान्ति सम्झौता र २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार पहिलो पटक २०७१ सालमा कानुन बनाइएको थियो। सोही कानुनका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठन गरिएको थियो। पहिलो पटक यी आयोगहरू २०७१ साल माघ २८ गते गठन भएका थिए।

विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो। तर दुई दशक हुन लाग्दा पनि सङ्क्रमणकालीन मुद्दासम्बन्धी मामिला टुङ्गिन सकेको छैन। दुवै आयोगहरू २०७९ असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका छन्। शान्ति सम्झौता भएयताको अवधिमा गठित सत्य निरूपण अनि बेपत्ता छानबिन जस्ता आयोगहरूले ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी सङ्कलन गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरणको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन।

यो विधेयक पारित भई कानुन बनेपछि भने उक्त प्रक्रिया चाँडै टुङ्गिने नेताहरूले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित हुनुअघि बोल्ने क्रममा बताएका छन्। यद्यपि पीडितहरू भने अझै पनि नेताहरूको बोलीमा विश्वास गरिरहेका छैनन्। सुमन अधिकारी भन्छन्, "उहाँहरूले १० वर्षअघि पनि यस्तै भन्नु भएको थियो अहिले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहनु भएको छ त्यसैले अझै पनि हामीलाई बनेको कानुन पनि कार्यान्वयन होला भन्नेमा शङ्का छ।" -विष्णु पोखरेल/बीबीसी न्यूज नेपाली